बङ्गलादेशमा विवादित आरक्षण सीमित पार्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि आन्दोलन रोकिएन

Court order

साउन ७, २०८१ सोमबार ९:६:१ | एजेन्सी

बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले विवादित आरक्षणलाई सीमित पार्न परमादेश जारी गरेपछि पनि विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई नरोक्ने भएका छन् ।

विद्यार्थी नेताहरुले आफूहरुको मुख्य माग अदालतबाट पूरा भएको तर जेलमा परेका विद्यार्थीहरुको रिहाई र हिंसाका लागि जिम्मेवार अधिकारीहरुले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन नरोक्ने बताएका कतारी संचारमाध्ययम अलजजिराले जनाएको छ । यस्तै विद्यार्थी नेताहरुले घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निशुल्क र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई राहातको माग पनि गरेका छन् ।

हिजो बङ्गलादेशको सर्वोच्च अदालतले सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग हुने क्रममा लडाई लडेका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारी जागिरमा दिँदै आएको ३० प्रतिशत कोटालाई पाँच प्रतिशतमा र अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका र तेस्रो लिङ्गीलाई दिँदै आएको पाँच प्रतिशत आरक्षणलाई दुई प्रतिशतमा झार्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशपछि बङ्गलादेशका सडकहरु सुनसान भएका थिए । तर विद्यार्थीहरुले जेलमा परेका साथीहरुको रिहासहितका माग राखेर आज आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । बङ्गलादेशमा आरक्षण कोटाको बिरोधमा विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनमा कम्तीमा एक सय ५१ जनाको ज्यान गएको समाचार संस्था एपीएफले जनाएको छ ।

आन्दोलनलाई रोक्न सरकारले राजधानी ढाकासहितका मुख्य शहरमा कर्फ्यु लगाउनुको साथै कयौँ विद्यार्थी नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

बङ्गलादेशमा विवादित आरक्षण सीमित पार्न सर्वोच्चले आदेश दिए पनि आन्दोलन रोकिएन

Court order

तस्बिर : एजेन्सी

तपाईको प्रतिक्रिया