धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै घर नभत्किने बताउनुभएको छ । आज सामाजिक सञ्जालमा एउटा पोस्ट गर्दै उहाँले भत्काउनै परे सरकारले मुआब्जा दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारलाई नियम परिवर्तनका लागि दबाब दिन उहाँको आग्रह छ । खोलाको मापदण्ड र कानून आफैले बनाउने अनि भएका कानून र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष महानगरलाई दिने ? भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ ।
काठमाण्डौ उपत्यकाको बागमती र यसका सहायक नदी किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरले नयाँ संरचना नबनाउन महानगरले सूचना जारी गरेको थियो । यो विषयमा सरकारले अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनाली नेतृत्वको कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने गरी समयसीमा तोकिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।