द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन सरकारले अधिग्रहणको मापदण्डमा विकल्प खोज्दै

माघ २६, २०८१ शनिबार १५:३९:१९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमणडौ – काठमाण्डौ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाक आयोजनाअन्तर्गत समस्या देखिएको ललितपुरको खोकना क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्यालाई विकल्प तयार गरी काम अघि बढाइने भएको छ ।

खोकनाको समस्याका कारण द्रुतमार्गको शुरु बिन्दु निर्धारण र गाडी सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय बाँकी रहेकाले यो खण्डको खरिद तथा निर्माण कार्य प्रभावित भइरहेको छ । द्रुतमार्गको शून्य किलोमिटरदेखि छ दशमलव पाँच किलोमिटरसम्मको खरिद तथा निर्माण शुरु हुन सकेको छैन ।

रक्षा मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मन्त्री मानवीर राईले द्रुतमार्गको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका सबैसँग समन्वय गरी लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । कुल ७० दशमलव ९७ किलोमिटर लम्बाइको द्रुतमार्ग २०८३ सालकाे चैतसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको खोकना र अन्तिम बिन्दु बाराको निजगढ रहेको छ । आयोजनाको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति ३७ दशमलव ६० र वित्तीय प्रगति ३९ दशमलव ५६ प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ २६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

द्रुतमार्गअन्तर्गत खोकनाको जग्गा विवाद मिलाउन सरकारले अधिग्रहणको मापदण्डमा विकल्प खोज्दै

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया