सिमेन्टको मूल्यवृद्धिलाई लिएर उद्योगमन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ

माघ २९, २०८१ मंगलबार १८:४:१० | रासस

काठमाण्डाै – सिमेन्टलगायत निर्माण सामग्री एवम् खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गोपीबहादुर सार्की अछामीबीच सवाल–जवाफ भएको छ ।

बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उद्योगमन्त्री भण्डारीले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि हुनुमा उद्योगमा भएको 'लोडशेडिङ' को पनि भूमिका रहेको बताएपछि माओवादी सांसद अछामीले बीचैमा प्रतिवाद गर्दै त्यस सम्बन्धमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग बहस गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सांसद अछामीले भन्नुभयो, ‘माननीय मन्त्रीज्यू, यो बहस यहाँ गर्ने होइन, त्यो बहस ऊर्जा मन्त्रालयमा गर्ने हो, हामीसँग यहाँ गर्नुपर्ने नै होइन ।’ मन्त्री भण्डारीले उद्योगमा लोडशेडिङ छ/छैन भन्ने कुरा पनि तथ्यमा हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अब लोडशेडिङ छैन भन्नुहुन्छ, विद्युत् प्राधिकरणले 'सेड्युल' दिएको छ, बोलाउनु न प्राधिकरणलाई म त आग्रह गरिहेको छु समिति सभापतिलाई’, लोडशेडिङको तालिका हेर्न सुझाउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मूल्यवृद्धि भएका बेलामा लोडशेडिङ कति भयो त्यसको सेड्युल हेरौँ न, कसैले लोडशेडिङ छ भन्ने कसैले छैन भन्ने हामीले गरिराख्नुपर्छ र ?’

सांसद अछामीले ‘त्यो कुरा हाम्रो सरोकारको कुरा भएन, त्यो त्यही मन्त्रालयसँग गर्नुस्’, भन्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सरकारको निकाय विद्युत् प्राधिकरण भएकाले छलफल हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । सांसद अछामीले भन्नुभयो, ‘महँगी नियन्त्रण हुनुपर्‍याे, उद्योग मन्त्रालयको ध्यान त्यहाँ पुग्नुपर्‍याे भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो ।’

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मूल्य बढाउनुमा सांसदको भूमिका हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । याे प्रश्नमा उद्योगमन्त्रीले ‘छैन’ भन्ने जवाफ दिएपछि सांसद गैरेले प्रस्ताव गर्नुभयो, ‘छैन भने चै जसको हो त्यहीँनेर छलफल गरौँ न त ।’

मन्त्री र सांसदबीच सवाल–जवाफ भएपछि समिति सभापति सोनामगेल्जेन शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गरी ‘यसलाई यही थाती राखौँ’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । समयको अभाव भएको भन्दै सभापति शेर्पाले विषय केन्द्रित धारणा राख्न मन्त्रीलाई निर्देश गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले समितिको निर्देशन सरकारलाई स्वीकार्य भएको बताउनुभयो । ‘म फेरि पनि भन्छु, समितिले जे निर्देश गर्छ, त्यो मान्छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘विद्युत् प्राधिकरण सरकारभन्दा बाहिरको निकाय पनि होइन, यो सरकारी निकाय हो ।’

यत्तिकैमा एकीकृत समाजवादीका अर्का सांसद उदयबहादुर बोहराले सिमेन्टलगायत निर्माणजन्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि हुनुमा 'कस्ट अफ प्रोडक्ट' प्रस्टसँग आउनुपर्‍याे भन्नुभयो । सिमेन्टको मूल्य तोक्नका लागि अहिले समिति गठन भइसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘के–केमा वृद्धि भएको हो, त्यो समितिले लिएर आउँछ ।’

मूल्यवृद्धिको सम्भाव्य कारकका बारेमा उद्योगमन्त्रीले प्रस्ट्याउँदै गर्दा पुनः सांसद अछामीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘मूल्यवृद्धिमा सांसदहरूले पनि साथ दिनुपर्‍याे भन्नेजस्तो कुरा आयो नि त ? हामी त्यो त गर्दैनौँ, यति छोटो अवधिमा जति मूल्य बढ्या छ, यो जायज छ ?’

मन्त्री भण्डारीले सभापतिको अनुमति लिएर आफूले बोलिरहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, माननीयज्यू, यस विषयमा सरकारलाई निर्देश गर्नुस् । सांसद अछामीले भन्नुभयाे, ‘सरासर उपभोक्ता ठग्न त पाइए न नि ।’

जवाफमा मन्त्री भण्डारीले आफ्नो भनाइ दोहोर्‍याउँदै भन्नुभयो, ‘समितिबाट निर्देश गर्नुस् सरकारलाई, मूल्यवृद्धि घटेको छ, घटाउने कोशिश भइरहेको छ, यससम्बन्धी आवश्यक समिति बनेको छ, समितिको जे निष्कर्ष आउँछ, त्यसलाई मान्नुपर्छ ।’

मन्त्री भण्डारीले सांसदलाई आफूले मूल्यवृद्धि गरिदिनुस् भनेर नभनेको भनी स्पष्ट पार्नुभयो । सवाल–जवाफ नरोकिएपछि पुनः सभापति शेर्पाले ‘हस्तक्षेप’ गर्दै विषयमा प्रवेश गर्न मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सभापतिको निर्देशनपछि मन्त्री भण्डारीले मूल्यवृद्धिका कारणहरू मध्येमा लोडशेडिङ पनि भएको दाबी गर्नुभयो । ‘लोडशेडिङ कसरी भयो ? बाढी पहिरोले माथिल्लो तामाकोशी आयोजनामा क्षति पुग्यो, त्यसको उत्पादन घट्यो, यो त प्राधिकरणले स्वीकारे कै छ त’, उहाँले भन्नुभयो, ‘सिमेन्टको मूल्य यस कारणले बढेको छ भनेको हुँ, उद्योगी व्यवसायीले आफूखुशी बढाएको चाहिँ होइन ।’

यद्यपि सरकार उद्योग पनि जोगाउने, मूल्यवृद्धि पनि नियन्त्रण गर्ने, उपभोक्तालाई राहत दिनेमा प्रतिबद्ध रहेको र यससम्बन्धमा समितिबाट स्पष्ट निर्देशन होस् भन्नेमा आफू रहेको उहाँको भनाइ थियो । सरकारको धारणा दोहोर्‍याउँदै मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘राज्यको दायित्व उद्योग पनि जोगाउने हो, उपभोक्तालाई राहत दिने पनि हो ।’

समिति सभापति शेर्पाले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयँसग उद्योगमा भएको लोडशेडिङको विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो । उहाँले यससम्बन्धमा व्यापक छलफलपछि मात्रै निष्कर्षमा पुगिने बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्