नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको चौथो महाधिवेशन सम्पन्न
पुस १५, २०८१ सोमबार
काठमाण्डौ – केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्ष पूरा गर्दैछ । यो सरकारबाट नागरिकले धेरै आशा र अपेक्षा राखेका थिए । तर अर्थतन्त्रका सबैजसो सूचक सुस्त हुनु, विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक हुनु, चर्को ब्याजदरका कारण उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुलगायतका कारणले आर्थिक हिसाबमा सरकारका एक वर्ष निराशाजनक नै देखिए ।
तर एक वर्षको बीचमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले भने केही आशलाग्दो काम गरेको छ । श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाएर १३ हजार ४ सय ५० कायम गर्ने, निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्नेलगायतका धेरै काम गरेको मन्त्रालयले बुधबार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गर्दैछ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सहयोग पुग्ने र यस्तै अरु कार्यक्रमबाट परदेश जाने युवाहरुलाई रोक्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको योजना छ । ५ वर्षपछि कुनै पनि नेपाली युवा देशमा रोजगारी नपाएर परदेश जान बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्ने उहाँको दाबी छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।
nima
Feb. 13, 2019, 9:07 a.m.चाहिने भन्दा बढी गफ चाहिँ नदिनुस मंत्रीज्यू , जे भने पनि हुन्छ भन्न खोजेको कि ..अलि अलि खुस्केको ? नभए के छ रोजगारको प्लान या जान नपर्ने कारण ?
तिलक प्रसाद तिमिल्सिना , पाल्पा हाल दुबई
Feb. 13, 2019, 9:03 a.m.एकातिर 1 वर्षको अबधिमा कुनै पनि manpower conpany ले 100 जना कामदार बैदेसिक रोजगारका लागी पठाउन नसके कडा कारवाही गर्छौ सम्बन्धन नै खारेज गर्छौ भन्नुहुन्छ अनि फेरि अर्कोतिर 5 बर्ष पछि कोहि पनि नेपाली रहरले विदेसिनु पर्दैन पनि भन्नुहुन्छ...यसबाट हामीले के बुझ्ने मन्त्रि ज्यु???