अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

चैत ७, २०७५ बिहीबार १५:३५:८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलको क्रममा समितिका सदस्यहरुबीच अंगीकृत नागरिकताको विषयमा मतभेद भएपछि सो समस्या समाधान हुने गरी आवश्यक सुझाव दिन पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो ।

उपसमितिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का तर्फबाट विजय सुब्बा, यशोदा सुवेदी र नवराज सिलवाल, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट देवेन्द्रराज कँडेल र संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका तर्फबाट रामसहाय प्रसाद यादव रहनु भएको पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले जानकारी दिनु यो ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरुले नेपाली नागरिकले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई १० वर्ष पूरा नभै अङ्गीकृत नागरिकता दिन नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए । समितिका सदस्य झपड रावलले नेपालीसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिक पाउन कम्तीमा १० वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्न माग गर्नु भयो ।

समितिकी अर्का सदस्य रेखा शर्माले नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बस्न चाहने विदेशी नागरिकले पनि अङ्गीकृत नागरिकता पाउने उचित व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी नागरिकले पाउने अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन ।

अन्तिम अपडेट: माघ ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

अङ्गीकृत नागरिकता दिने विषयमा सुझाव दिन ५ सदस्यीय उपसमिति गठन

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया