विज्ञापनका लागि छुट्टयाइएको बजेट खर्च नभए स्वत: राज्यकोषमा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था हुँदै

 चैत ७, २०७५ बिहीबार १७:६:१४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - सरकारले विज्ञापनका लागि छुट्टयाइएको बजेट खर्च नभए स्वत: राज्यकोषमा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारले विज्ञापन बोर्डबाट वितरण गर्न लागिएको विज्ञापनसम्बन्धी बजेट खर्च नभए स्वत: राज्यकोषमा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनु भएको हो ।

बिहीबार संघीय संसदको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विज्ञापनका लागि खर्च नभएको बजेटलाई निष्क्रिय हुन नदिन पनि सरकारले सो बजेटलाई राज्य कोषमा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

सरकारले हाल करिब ४ अर्ब बजेट विज्ञापनका लागि विनियोजन गर्ने गरेको छ । त्यसमा खर्च नहुने अवस्था पनि आएकाले खर्च नभएको बजेट स्वतः राज्य कोषमा फिर्ता हुने प्रस्ताव सो विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले राज्यकोषमा फिर्ता हुने भएपछि विज्ञापन बोर्डले पनि सो बजेट खर्च गर्न सक्रियता देखाउने पनि स्मरण गराउनु भयो ।

विधेयकमा विज्ञापन बोर्डले आफ्नो कोषमा छुट्टयाएको बजेटको लेखा प्रणाली महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया