सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा बिचौलिया बन्द गर्नुपर्छ
माघ ७, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै - अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट संघीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजश्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हुने स्पष्ट पार्नुभयो । मंगलबार संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाको काममा मात्रै स्रोत, साधन सञ्चालन गरे संघीय सरकारले नयाँ आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु रहेका बहुवर्षीय आयोजनाहरुको काम सम्पन्न नभइ अर्को बहुवर्षीय आयोजनाको काम सुरु गर्ने परम्पराका कारण पनि बहुवर्षीय आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै आउँदा वर्षदेखि ती सबै समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
स्रोतको सुनिश्चितता भएपछि मात्रै बहुवर्षीय आयोजनाहरुको कामलाई अघि बढाउने अर्थमन्त्री खतिवडाको योजना छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।