निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध विवेकशील नेपाली दलले सर्वोच्च अदालतमा गर्‍यो रिट दायर

 चैत १३, २०७५ बुधबार १६:२३:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । आयोगले आफ्नो दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि उसले बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै आवश्यक विधि प्रक्रिया पूरा गरेर दल दर्ताका लागि गएको पौष २७ गते आयोगमा निवेदन दर्ता गरेको भए पनि आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको विवेकशील नेपाली दलले जनाएको छ ।  

आयोगले दल दर्ता हुन नसक्ने भनेर गएको फागुन २८ गते निर्णय गरेको थियो । निर्वाचन आयोगले पुरानो अभिलेखमात्रै हेरेर दल दर्ता गर्न नमिल्ने भनेको विवेकशील नेपाली दलले आरोप लगाएको छ । 

गएको वर्षको भदौमा निर्वाचन आयोगमा विवेकशील साझा पार्टी दर्ता हुँदा ३३ जनाको नाम रहेको र त्यसैलाई आधार मानेर आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो । 

पछिल्लो समय पार्टीमा ३७ जना केन्दी्रय सदस्य थिए । विवेकशील साझा पार्टीबाट गएको पुस २७ गते छुट्टिँदै नयाँ दल दर्ताका लागि विवेकशील नेपाली दलले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थिए ।  

३७ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये १६ जनाले विवेकशील साझा पार्टी परित्याग गर्दै विवेकशील नेपाली दल दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन दिएका थिए । यो संख्या राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ (२) ले उल्लेख गरेअनुरुपको ४० प्रतिशत भन्दा बढी छ । 
 

अन्तिम अपडेट: माघ ६, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया