स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनैपर्ने

असार ७, २०७६ शनिबार १९:२४:८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तोकिएको समयमा बजेट नल्याए स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रबन्धमा समस्या पर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । अर्थमन्त्रालयको पत्रअनुसार दिएको निर्देशनमा असार १० गते भित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न भनिएको छ ।

बजेट ल्याउने समयसीमा पर धकेल्न स्थानीय तहले पहल गरेकामा संघीय सरकारले सकारात्मक जवाफ पनि दिएको थियो । तर यसका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि यो सम्भावना टरेको छ ।

संघीय सरकारको बजेट जेठ १५ र प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैका आधारमा स्थानीय तहले बजेटको अंक टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र करसम्बन्धी अधिकारसहित आफ्नो आन्तरिक आयका आधारमा आफ्नो कार्यक्रम बजेटमा समेट्न पाउँछन् । अन्य अनुदान भने संघीय सरकारले शर्तसहित पठाउने गर्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्