नेपाली महिला टाेली खाे–खाे विश्वकपकाे फाइनलमा भारतसँग पराजित
माघ ६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा रहेका विदेशी कुटनीतिक नियोग र पदाधिकारीलाई अनावश्यक कुटनीतिक हस्तक्षेप नगर्न सचेत गराउनुभएको छ ।
परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाण्डौमा गरेको ‘परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय संवाद’ कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै आँच आउने क्रियाकलाप नहोस् भन्ने आफूले चाहेको बताउनुभयाे । कुनै पनि देश अरु देशबाट हेपिन नचाहने उल्लेख गर्दे उहाँले नेपालले पनि त्यस्तो नहोस् भन्ने चाहना राख्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि राष्ट्र वास्तवमा हेपिन चाहँदैन । हेपिन मान्दैन । हामी पनि हेपिन चाहँदैनौँ । सार्वभौम राष्ट्रका अर्थ र मर्महरुको सम्मान होस्, एक्स्ट्रा डिप्लोमेटिक एक्टिभिटिज हाम्रा मित्रहरुबाट कसैबाट पनि नहोस भन्ने चाहन्छौ । ताकि हाम्रो सोभरेन्टी वा नेशनल प्राइडलाई अण्डरमाइन गरेको हामीले महसुस गर्नुपर्ने स्थिति नहोस्,त्यो हामी चाहन्छौँ ।’
कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालको परराष्ट्रनीति निर्माण र सञ्चालनमा यथासम्भव साझा दृष्टिकोण बनाई अघि बढ्दा छिमेकी मुलुक लगायत विश्व समुदायको सद्भाव र सहयोग प्राप्त भई देश विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सहज हुने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा आर्थिक कुटनीति अभिमुखीकरण एवम् प्राथमिकताहरु, परिर्वतित भू–राजनीति, जलवायु परिर्वतन तथा श्रम आप्रवासका नवीन चुनौती र क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मामिलाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।