नेपाली महिला टाेली खाे–खाे विश्वकपकाे फाइनलमा भारतसँग पराजित
माघ ६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डौ - प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेगरी ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयसम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले यस्तो व्यवस्था रहेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै अब जिल्लाभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश प्रहरी खटाउन सक्नेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा रहेका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ । प्रदेश प्रहरीले त्यहाँको सुरक्षा कायम गर्ने सूचना र उनीहरुले गरेका कामको मासिक प्रतिवेदन आफ्नो प्रदेशको आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि पारित विधेयकमा गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीबीच समन्वय कायम गर्नका लागि गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय प्रहरी समन्वय समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सदस्यमा प्रत्येक प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रीहरू, गृहमन्त्रालयका सचिव, नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य रहनेछन् भने सदस्य सचिवमा गृह मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।