काठमाण्डौ – सुनसरीका विनोद भट्टराई काम विशेषले सुन्धारामा हुनुहुन्थ्यो । पिसाबले च्यापेपछि नजिकै रहेको आकाशे पुलमुनिको सार्वजनिक शौचालयमा पस्नुभयो ।

शौचालय यति फोहोर थियो कि नाक र मुख मात्रै थुनेर सुख पाइएन । पेट बटारिएर बान्ता नै आयो । ‘पिसाब गर्न जाँदा बान्तासमेत गर्नुपर्‍यो’, उहाँले आफ्नो व्यथा पोख्नुभयो । उहाँको यो भोगाइ काठमाण्डौका सडकमा हिँडडुल गर्ने धेरैको साझा व्यथा हो । पहिलो कुरा त, काठमाण्डौका धेरै ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय नै छैनन् । भएकामा पनि पस्नै नसक्ने दुर्गन्ध र फोहोर छ ।

काठमाण्डौ उपत्यकामा सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको काठमाण्डौ र ललितपुर महानगरपालिका तथा मध्यपुर थिमी र कीर्तिपुर नगरपालिकामा जम्मा ६२ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । त्यसमा पनि आधा जति मात्र सञ्चालनमा छन् । यी चारवटा पालिकाको जनसंख्या २० लाख रहेको मान्दा ६४ हजार जना बराबर एउटा सार्वजनिक शौचालय पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । 

आवश्यकताभन्दा निकै कम

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुुसार सहरमा प्रत्येक ३ सय मिटरमा एउटा सार्वजनिक शौचालय हुनुपर्छ । यो मापदण्ड पूरा गर्न नसके पनि एक वर्ग किलोमिटरमा कम्तीमा एउटा शौचालय हुनुपर्छ । 

तर काठमाण्डौमा आवश्यक पर्ने ठाउँमा सार्वजनिक शौचालय भेटिँदैन । महानगरमा चिल्ला र फराकिला सडक छन् । अग्लाअग्ला घर छन् । तर दिसापिसाब आउँदा चाहिने शौचालय भने छैनन् । काठमाण्डौमा सार्वजनिक शौचालयबारे अध्ययन गरेको संस्था गुथीका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्य भन्नुहुन्छ, ‘जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ सार्वजनिक शौचालय नै छैन, जस्तो ईन्द्रचोक, बसन्तपुर, न्यूरोडलगायत ललितपुर, भक्तपुरको धेरै जमघट हुने ठाउँमा पनि सार्वजनिक शौचालय नै छैन ।’ 

कमजोर संरचना र सरसफाइको अभाव

सार्वजनिक शौचालय बनाउँदा विभिन्न सूचकहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सार्वजनिक शौचालयका बारेमा अध्ययन गरिरहेका प्रकाश अमात्य बताउनुहुन्छ । दुर्गन्ध नफैलिने, उज्यालो, बिजुली बत्ती, डस्टबिन, सामान राख्ने र्‍याक, बेसिन, पानी टयांकी, टायल, पेन्टिङ, प्यान, भेन्टिलेसन तथा महिनावारी हुँदा प्रयोग गरिने प्याडको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हुनुपर्छ ।

त्यस्तै मलमूत्र व्यवस्थापन गर्न बायो ग्यास प्लान्ट, महिला÷पुरुष नेमप्लेट, अपाङ्ग/ज्येष्ठ नागरिक/बालबालिकामैत्री र उनीहरुका लागि निःशुल्क गर्नुपर्छ । सकेसम्म भुइँतलामा बनाउनुपर्ने र सँगै नुहाउने कक्ष पनि हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

तर देशकै संघीय राजधानी र ठूलो शहर काठमाण्डौमा एक त सार्वजनिक शौचालय नै कम छन् । भएका शौचालयमा पनि छिरिसक्नु छैन । ‘अध्ययनका क्रममा धेरैजसो शौचालयको अवस्था बिजोग रहेको पाइयो’, गुथी संस्थाका सल्लाहकार अमात्य भन्नुहुन्छ, ‘महिलाहरुका लागि त यहाँका सार्वजनिक शौचालय नर्क जस्तै छन् । टाढैबाट देखिने, सुरक्षाका दृष्टिले कमजोर, दुर्गन्ध, पानी, बिजुली लगायतको सुविधा नहुनु, एउटा ब्याग झुण्ड्याउने ठाउँ पनि नहुनु जस्ता समस्या देखिएको छ ।’

कतिपय सार्वजनिक शौचालयको ढोका राम्रोसँग लाग्दैन । दिउँसै अँध्यारो छ र बिजुली पनि छैन । भित्र पसेपछि स्वास फेर्नै समस्या हुने शौचालयमा पनि बाध्यताले पस्नुपरेको धेरैको गुनासो छ ।

जानकार भएर पनि अलमलमा महानगर

काठमाण्डौमा शौचालयको अवस्था निकै दयनीय छ भन्ने जानकारी काठमाण्डौ महानगरपालिकालाई पनि थाहा नभएको होइन । नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गरिएको अनुगमनमा सार्वजनिक शौचालय नर्क समान रहेको पाएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुुहन्छ, ‘भित्र जानै गाह्रो, भित्र गएपछि पनि दुर्गन्धले रोग लाग्छ भन्ने डर छ, अनुमगन गर्दा हामीले अपराध नै गरेको जस्तो लाग्छ, यति अस्तव्यस्त छ कि त्यो भनिसाध्ये छैन ।’

चाहिने जति सार्वजनिक शौचालय छैनन् भन्ने पनि महानगरपालिकालार्ई राम्रोसँग थाहा छ । प्रवक्ता डङ्गोल भन्नुुहन्छ ‘सार्वजनिक शौचालय निकै कम छन् र भएकामध्ये पनि धेरै सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सत्य हो, मान्छेको बाक्लो आवतजावत हुने ठाउँमा शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले मनन् गरेका छौँ ।’

पाइखानाकाे पीर-१

पिसाब च्याप्नु र पानी नपिउनु शहरको बाध्यता !

सार्वजनिक शौचालयको दर्दनाक अवस्था देखिएपछि महानगरपालिकाले व्यवस्थित शौचालय बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको कर्मकाण्डी जवाफ दिने गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा केही शौचालय बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने सोचमा रहेको प्रवक्ता डंगोलले बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले सार्वजनिक शौचालय निर्माणलाई प्राथामिकतामा राखेका छौँ, यही आर्थिक वर्षमा १०/१५ वटा भए पनि व्यवस्थित सार्वजनिक शौचालय बनाउन लागिपरेका छौँ, अनि यो समस्याको दिगो समाधानको लागि हामी योजना बनाइरहेका छौँ ।’

सुधारिएका पनि छन्

सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गरेबापत पैसा तिर्नुपर्छ । त्यो पैसा ठेकेदारले लैजान्छ । तर शौचालय सफाइ गर्ने, ढोकामा चुकुल लगाउने जस्ता सामान्य कुरामा ठेकेदारले वास्ता गर्दैनन् ।

यद्यपि भृकुटीमण्डप, वीर अस्पताल अगाडि रत्नपार्कको छेउमा रहेको शौचालय भने केही व्यवस्थित छन् । त्यहाँका शौचालय तुलनात्मक रुपमा सफा छन् ।  पानी पर्याप्त हुन्छ । ढोकाबाट भित्र पस्दा आफै बिजुली बल्छ । महिलामैत्री र अपाङ्गमैत्री पनि छन् । ती शौचालयका सञ्चालक ऋषि गड्तौला सामान्य प्रयास मात्रैले पनि शौचालय सफा सुग्घर राख्न सकिने बताउनुहुन्छ । 

सार्वजनिक शौचालयमा मनपरि

धेरैजसो सार्वजनिक शौचालयमा पिसाब गरेको ५ रुपैयाँ र दिसा गरेको १० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको दमकल भवनको उत्तरपट्टिको शौचालयमा त पिसाब फेरेकै १० रुपैयाँ लिन्छ । शौचालयको शुल्कमा एकरुपता छैन । पालिकाहरुले ठेक्का दिँदा शुल्क नतोक्नुले पनि समस्या आएको पाईन्छ । सबैजसो सार्वजनिक शौचालय क्षेत्रमा विभिन्न पसल सञ्चालन भैरहेका छन् ।

वीर अस्पताल अगाडिको शौचालय व्यवस्थापन गरिरहनुभएका ऋषि गड्तौला वर्षमा महानगरलाई १६ लाखको हाराहारीमा रकम बुझाउनु पर्ने भएकाले बाध्य भएर पसल पनि राख्नुपरेको बताउनुहुन्छ ।

पालिकाले कम राजस्व लिएमा पसल हटाउने उहाँ बताउनुहुन्छ । महिनावारी प्याड, भित्री कपडा, साबुन, स्याम्पु, तौलिया जस्ता आवश्यक पर्ने सामान नजिकै हुनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

कति दूरीमा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, त्यहाँ के-के सुविधा हुने, शुल्क कति लिने, कुन विधिबाट सञ्चालन गर्ने जस्ता कुरा पालिकाहरुको नीतिमै स्पष्ट हुनुपर्नेमा नीतिकै अभावमा सार्वजनिक शौचालयमा मनपरि र भद्रगोल भएको भन्दै अध्ययनकर्ता अमात्य सबैभन्दा पहिले पालिकाहरुले सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुहुन्छ । 

नीतिको अभाव

शौचालयसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको संस्था गुथीका प्राविधिक सल्लाहकार प्रकाश अमात्य भन्नुुहुन्छ, ‘शौचालयलाई व्यवस्थापन गर्न न नीति छ, न संयन्त्र, खास समस्या यही हो ।’ पालिकाको मुख्य जिम्मेवारी भए पनि ढल तथा सरसफाइ हेर्ने अरु संयन्त्र पनि यहाँ जोडिन्छन् । राजश्व उठाउने संयन्त्र छुट्टै छ । सरोकारवाला कार्यालयबीच समन्वय अभाव हुने भएकोले सार्वजनिक शौचालय निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा एउटै निकायलाई हुनुपर्ने र स्पष्ट नीति चाहिने अमात्य बताउनुहुन्छ ।

काठमाण्डौ महानगरमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनका लागि नीतिगत व्यवस्था तयार गर्ने आफ्नो प्राथमिक काम रहेको बताउँदै महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले स्पष्ट नीति बनाएर शौचालयको आवश्यकता पहिचान र व्यवस्थापनको काम गर्ने बताउनुभयो ।

 उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरेका छौं, यसो गर्दा बढाबढमा जाँदा धेरै रकममा जिम्मा लिने र पछि खर्च उठेर भने सरसफाइ मर्मत नगर्ने समस्या पनि देखिएको छ, यस्तै कति पैसा लिने, सार्वजनिक शौचालय कस्तो हुनुपर्ने, त्यहाँ के-के सुविधा हुनुपर्ने जस्ता कुरा पनि नीतिको अभावमा स्पष्ट छैन, त्यसैले यी सबै समस्या समाधानको लागि नीति चाहिन्छ र हामी नीति बनाउन लागिपरेका छौँ ।’

काठमाण्डौ मात्र हैन, देशभरका पालिकाहरुले नीति बनाएर सार्वजनिक शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सानो समस्या मानिए पनि यो आम नागरिकको दैनिक जीविकासँग जोडिने विषय हो ।

शौचालय निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने भएकोले तत्कालका लागि धार्मिक स्थल, सरकारी भवन, पार्क, व्यावसायिक भवन, अस्पताल, पेट्रोल पम्पलगायतका शौचालय आम नागरिकले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने सार्वजनिक शौचालयको क्षेत्रमा काम गर्नेहरु बताउँछन् ।

ती क्षेत्रलाई पालिकाहरुले अन्य केही सुविधा दिएर नागरिकलाई शौचालय प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सक्ने गुथीका प्राविधिक सल्लाहाकार अमात्य बताउनुहुन्छ ।

- ‘पाइखानाको पीर’ शृङ्खलाअन्तर्गत बिहीबार राजमार्गमा सार्वजनिक शौचालयको अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ ।