काठमाण्डाै - वैदेशिक रोजगारमा जाने धेरैको गुनासो हुन्छ– सम्झौताअनुसार काम र तलब पाइएन । उनीहरूले गन्तव्य देशमा पुगेपछि मात्र वास्तविक करार सम्झौतापत्र पाउँछन् । म्यानपावर कम्पनीहरूले नेपालमा नक्कली करार सम्झौता गराएर कामदार गन्तव्यतिर पठाउने गरेको तथ्य खुलेको छ ।
करार सम्झौता नै नक्कली भएपछि श्रमिक म्यानपावर कम्पनीको पासोमा पर्छन् र दुःख पाउँछन् । श्रमिकले रोजगार करार सम्झौताका आधारमा काम र तलब सुविधा पाउँछन् ।

घटना एक 

सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाको जाल्पापुर–१० मा ससाना घर भएको बाक्लो बस्ती छ । त्यो बस्तीका जुवेद आलमलाई वैदेशिक रोजागारीमा जाँदा एजेण्टको छल र नक्कली सम्झौताका कारण पाएको पीडाले पोलिरहेको छ । 

उहाँले कुवेत जान भनेर म्यानपावर एजेन्टलाई २०७५ असारमा पासपोर्ट बुझाउनुभयो । कुवेत जान एजेन्टलाई पासपोर्ट बुझाएका पनि एजेन्टले कर गरेर २०७५ असोज २० मा कतार पठाए । 

काठमाण्डौको हिल्टन ह्युमन रिर्सोस् प्राइभेट लिमिटेडबाट २०७५ असोज २० गते जुवेद कतार जानुभएको थियो । तर जुवेदलाई हिल्टन ह्युमन रिर्सोस् प्राइभेट लिमिटेडबारे थाहा छैन । उहाँले पासपोर्ट र पैसा इटहरीमा रहेको म्यानपावर फोकस नेपाललाई बुझाउनुभएको हो ।

जुवेद आलम

फोकस नेपालका सञ्चालक अनन्त थापाले नै जुवेदको सबै प्रक्रिया अघि बढाइदिए । तर जबर्जस्ती पठाएको देश कतारमा न सम्झौताअनुसारको काम मिल्यो न तलब। कतार पुगेपछि जुवेदलाई अर्कै सम्झौता गराइयो ।  

कतार पुगेपछि सम्झौताअनुसार नेपालमा भनेझैं काम नपाउँदा उहाँ छाँगाबाट खसेजस्तै हुनुभयो । करार सम्झौतामा मासिक ९ सय कतारी रियाल तलब र ३ सय रियाल भत्तासहित मासिक १२ सय रियाल पाउने उल्लेख थियो । तर कतार पुगेपछि करारपत्रमा उल्लेख भएभन्दा फरक काममा लगाइयो ।

'कम्पनीमा राम्रो काम र कमाइ हुन्छ भनेर मलाई मात्र हैन, मेरो परिवारलाई समेत एजेन्टले फकायो,' उहाँले भन्नुभयोे, 'घर परिवारले पनि काम राम्रै होलाजस्तो लागेर जाने सल्लाह दिए । मैले नाइँ भन्दा पनि सुख पाइनँ, अहिले आएर दुःख पाइयो ।' 

त्यसपछि जुवेदको रहरको गन्तव्य नै फेरियो । कतारको भिसा लागेपछि मन नहुँदानहुँदै पनि कतार उड्न बाध्य हुनुभयो । 

कतार जानुअघि गरिएको सम्झौतामा सरसफाइको काम उल्लेख थियो । तर कतार पुगेपछि सडकमा ढुंगा फोर्ने कामको करार सम्झौता गराइयो । कतारको गर्मीमा उहाँले डेढ महिना ढुंगा फुटाउने काम गर्नुभयो । तर तातो घाममा डेढ महिना खलखली पसिना बगाएको मूल्य जम्मा ६५ रियाल पाउनुभयो । त्यो काम पनि  डेढ महिनामा बन्द भयो । तर घर फर्किन पनि समस्या पर्‍यो । 

जुवेद तीन महिना नबित्दै २०७५ पुस २ गते रित्तो हात नेपाल फर्किनुभयो । तर घर फर्किएर के गर्नु ? कतार जाने बेलामा घर बन्धकी राखेर लिएको ऋण कसरी तिर्ने? समस्या परेको छ । 

कतार उड्ने बेलामा लिएको डेढ लाख रुपैयाँ ऋण लिँदा साहूले घरजग्गा बन्धकी राखेको कागज गरेका थिए । स्थानीय दुःखीलाल साहूलाई डेढ लाख रुपैयाँमा घर जग्गा बन्धकी गरिएको छ । त्यसको पनि मासिक सयकडा तीन प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्ने शर्त छ । 

जुवेदले २०७५ माघ २१ मा म्यानपावरविरुद्ध सुरक्षित आप्रवासन ‘सामी’ परियोजनाले सञ्चालन गरेको सूचना केन्द्रमा निवेदन दिनुभयो । म्यानपावर र एजेन्टसहित पटक–पटक छलफल पनि भयो । तर म्यानपावरले उहाँलाई कतार जानुअघि बुझाएको पैसामा अर्को देश पठाइदिने आश्वासन दियो ।  

'अर्को देश पठाउँछु भन्छ, तर खै कहिले पठाउने हो ? पहिले पनि जबर्जस्ती कतार पठाएर ठग्यो मलाई, अहिले विदेश जानुभन्दा पनि पैसा उठाउन मन छ, तर दिँदैन,' जुवेदको गुनासो छ, 'ऋणमाथि ऋण थपिएको थपिएकै छ ।' 

फोकस नेपालका सञ्चालक अनन्त थापाले केही रकम कटाएर लागत फिर्ता दिने बताए पनि अहिले थापा सम्पर्कमा छैनन् । फोन लाग्छ, तर उठ्दैन । 

सरकारले २०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था लागू गर्‍यो । यो व्यवस्था सुरु भएपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले काम र दाममा गुनासो गर्ने अवस्था नआउने अपेक्षा थियो । तर यसले पनि कामदार ठगिनबाट जोगिन सकेनन् ।

घटना दुई

२०७३ चैत ३१ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी नियन्त्रणका लागि श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिले वैदेशिक रोजगार विभागको भूमिका प्रभावकारी बनाएर ठगी नियन्त्रण गर्न र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्न म्यानपावर कम्पनीहरूलाई कारबाही गर्नसमेत निर्देशन दिएको थियो । 

तर समितिले यस्तो निर्देशन दिएको दुई वर्षपछि रोजगारीका लागि यूएई गएका सिन्धुलीका सन्तोष कार्की उसैगरी म्यानपावरबाट ठगिनुभयो । 

सन्तोष कार्की

उहाँ २०७५ वैशाख ३ मा सेभेन हिल्स म्यानपावरलाई तीन लाख रुपैयाँ बुझाएर यूएई जानुभएको थियो । 

उहाँले अल अबयाद सेक्युरिटी सर्भिसेस् कम्पनीमा सुरक्षा गार्डको काम गर्ने र मासिक २५ सय दिर्हाम तलब पाउने गरी करार सम्झौता भएको थियो । कम्पनीले नै खाने बस्ने सुविधा पनि व्यहोर्ने उल्लेख थियो । तर उहाँले तीन महिनासम्म काम गर्दा जम्मा १ हजार ८ सय दिर्हाम पाउनुभयो ।

त्यसपछि पनि झण्डै एक वर्ष काम र तलब दुवै पाउनुभएन । करार सम्झौतामा उहाँले त्यतिबेला मासिक ७५ हजार रुपैयाँ (२०५० र भत्ता ४५० दिर्हाम) गरी पाउने उल्लेख थियो । 

'तीन महिनापछि काम सकियो, अर्को ठाउँमा काम मिल्ला भन्ने आशमा अनेकन दुःख सहेर बसेँ, तर अन्त्यमा केही भएन, ऋण मात्र थपियो, यसै फर्किएँ,' उहाँले दुःख  पोख्नुभयो । 

उहाँ २०७५ फागुन २८ मा रित्तो हात नेपाल फर्किनुभयो । नेपाल फर्किएर उहाँले वैशाख २२ गते म्यानपावरविरुद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिनुभयो ।
उजुरीपछि विभागले त्यो म्यानपावर बन्द गराएको छ । अहिले म्यानपावरको कार्यालमा ताला लागेको छ । 'म जस्ता थुप्रैको उजुरी परेको रहेछ विभागमा, अहिले त म्यानपावरमा ताल्चा पो लागेको छ,' सन्तोष भन्नुहुन्छ । 

घटना तीन

कपिलवस्तुका नारायण पौडेलले पनि नक्कली करार सम्झौताका कारण साउदी अरबमा दुःख भोग्नुपर्‍यो । काठमाण्डौको सीतापाइलामा रहेको एभेन्चर म्यानपावरले १ हजार २ सय रियाल, थप २ सय भत्ता र खानेबस्ने सुविधासहितको करार सम्झौता गराएर उहाँलाई २०७४ पुस ३० मा साउदी पठायो ।

बिल्डिङ कार्पेन्टरको काममा मासिक १ हजार २ सय रियाल तलब पाउने करार सम्झौता गरेर साउदी पुग्दा थाहा भयो, पहिले गरेको करार सम्झौता नक्कली रहेछ । 

साउदी पुगेपछि उहाँले गर्ने काम अप्ठ्यारो र पाउने तलब कम थियो । एक महिना काम गरेपछि ६ सय रियाल मात्रै पाउनुभयो । 'यहाँ आएपछि के के कागजमा सही गर्न लगायो के थाहा, लेखिएका अक्षर बुझ्ने हैन, सही त दुई तीनवटै कागजमा गरियो,' साउदी अरबबाट इमोमार्फत भिडियो कलमा कुराकानी गर्दै नारायणले भन्नुभयो, 'नेपालमा म्यानपावरले भनेको भन्दा आधा तलब पाएपछि पो म छाँगाबाट खसें ।'

उता पुगेर बिल्डिङ कार्पेन्टरको काममा अर्को करार सम्झौता गरेर उहाँले लेबरको काम गर्न पर्‍यो । भनेअनुसारको काम र तलब नभएपछि नारायण नेपाल फर्किन खोज्नुभयो । तर कम्पनीले घर फर्किने अनुमति दिएन ।

रोजगारीका लागि साउदी गएका श्रमिक घर फर्किनका लागि कम्पनीले अनुमति दिनुपर्छ । नारायणको उद्धारका लागि परिवारले २१ नोभेम्बर २०१८ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिए । त्यसको झन्डै ९ महिनापछि गएको भदौमा नारायण बल्ल नेपाल फर्किनुभयो । 

साउदीमा नारायणले जस्तै समस्या भोग्ने धेरै छन् । २०७६ असार ५ गते साउदीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै निकालेर रोजगार करार सम्झौताअनुसार कामदार पठाउन आग्रह गर्‍यो । दूतावासले नक्कली करार सम्झौता गराएर पठाएको भन्दै समस्या उत्पन्न भएको जनायो । उसले त्यस्तो कार्य नगर्न सबै म्यानपावर कम्पनीको ध्यानाकर्षण गरायो । 

आत्महत्याको प्रयास 

२०७० साउन २७ मा साउदी अरब गएका मोरङको लेटाङ नगरपालिकाका डिल्लीबहादुर लिम्बू दोहोरो करारकै कारण विभिन्न दुःख भोग्न बाध्य हुनुभयो । भनेअनुसारको काम र तलब नपाउँदा डिल्लीबहादुरले तीन पटक आत्महत्याको प्रयाससमेत गर्नुभयो । 

साउदी अरबको अनेकन दुःख सहेर फर्किएपछि घरमै भेटिएका डिल्लीबहादुर भन्नुहुन्छ, 'भन्नलाई एउटा भन्ने र काम अर्कै लगाउने गरिँदो रहेछ ।' जाने बेला उहाँलाई ड्राइभरको काममा करार सम्झौता गराइएको थियो ।

डिल्लीबहादुर लिम्बू

काठमाण्डौको सामाखुसीमा रहेको अल्जाफर म्यानपावर कम्पनीबाट गएका उनीसँग मासिक तलब ९ सय रियालसँगै र खानबस्नका लागि थप ३ सय रियाल थप पाउने सम्झौता थियो ।

साउदी पुगेपछि उहाँलाई 'प्याकेजिक एन्ड र्‍यापिङ' काममा सम्झौता गरियो । उहाँले त्यहाँ जान मासिक सयकडा तीन प्रतिशतका दरले १ लाख २५ हजार रुपैयाँ ऋण लिएर म्यानपावरलाई बुझाउनुभएको थियो । 

साउदीमा मिसहनान ग्रुप कम्पनीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएको भए पनि उहाँले हिट ट्रान्सपोर्ट कम्पनीमा काम गर्नुपर्‍यो । 

डिल्लीबहादुरलाई जाने बेला त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा र साउदीको विमानस्थलमा अर्को करार सम्झौता देखाउन म्यानपावर कम्पनीका कर्मचारीले भनेका थिए ।

साउदी पुगेपछि उहाँलाई अर्को सम्झौताअनुसार लेबरको काममा लगाइयो । उहाँले ६ महिना लेबरको काम गरेपछि आफूले ड्राइभर पदमा आएको भन्दै गाडी चलाउने माग गर्नुभयो ।

गाडी चलाउन त दिइयो । तर लाइसेन्स थिएन ।  

'टायर पड्किए या थोेरै केही बिग्रिए पनि तलब नै काटिदिन्थे,' उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो, 'महिना मरेपछि तलब लिन जाँदा कटाएर तलब त सकिँदो रहेछ, धेरैपटक खाली हात फर्कनुपथ्र्यो ।' डिल्लीबहादुरलाई एकातिर परिवारको चिन्ता थियो, अर्कोतिर तलब काटिने । घर फर्किने प्रयास गर्दा पनि कम्पनीले अनुमति दिएन । चार वर्षसम्म कमाइ नहुनु र कम्पनीको ज्यादती बढ्दै गएपछि उहाँ निराश हुनुभयो । 

'काम गर्‍यो महिना मर्दा पनि तलब छैन, परिवारको पनि तनाव हुने, मनै एकोहोरो हुने रहेछ, तलब नआउने भएपछि, मैले गाडी जिम्मा लगाएर मर्छु भनेर तीन पटकसम्म कोशिस गरेँ, तर साथीभाइले बचाए,' उहाँ भन्नुहुन्छ । 

२०७५ चैतमा घर फर्किएपछि अवस्था सामान्य छ । 'म घर फर्किएर आएँ, आफन्तलाई भेट्न पाएँ यसमै खुसी छु,' उहाँले भन्नुभयो । 

दोहोरो करार सम्झौताले कामदार मारमा : संसदीय समिति

२०७४ मा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले खाडीका देशमा स्थलगत अध्ययन गर्दा श्रमिकलाई दुई सम्झौतापत्र गराइएको, तोकिएकोभन्दा कम तलब सुविधा दिने गरिएको निष्कर्ष निकाल्यो ।

समिति सभापति प्रभु साहको संयोजकत्वमा ८ जना सदस्यले २०७३ जेठ ५ देखि १५ गतेसम्म साउदी अरब, कुवेत, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई) को अध्ययन भ्रमण गरेको थियो ।

 संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिअन्तर्गतको उपसमितिकोे प्रतिवेदनले भनेको छ, 'दोहोरो तेहोरो करार सम्झौताकाकै कारण कामदारले दुःख पाइरहेका छन् । यसको समाधान खोजिनुपर्छ ।'

म्यानपावर व्यवसायीले दोहोरो सम्झौता खुलेआमा बताएर सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष बलबहादुर तामाङले २०७० जेठ ५ वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममै ९९ प्रतिशत नक्कली करारपत्र बनाउने गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । 

त्यसपछि उहाँ विवादमा पर्नुभयो । तामाङ अहिले पनि म्यानपावरले ९९ प्रतिशत नक्कली करार सम्झौतापत्र बनाइरहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर नक्कली करारपत्र बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐनले नै बाध्य पारेको उहाँको तर्क छ । 

'वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १५ र १९ मा भएको व्यवस्थाका कारण दुईवटा करारपत्र बनाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायम छ, पूर्व स्वीकृतिका आधारमा अन्तिम स्वीकृति दिने भएकाले सक्कली चाहिँ लुकाएर लैजानुपर्ने र नक्कलीलाई सक्कली मान्नुपर्ने बाध्यता छ,' उहाँ तर्क गर्नुहुन्छ । 

श्रमिकलाई दोहोर सम्झौताको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल नगरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङको आरोप छ । 

'पूर्वअध्यक्ष बलबहादुरजीले त आफ्नो पद नै धरापमा पारेर वास्तविकताबारे बोल्नुभयो, जबसम्म यो समस्याको समाधान हुँदैन तबसम्म कामदारको जोखिम पनि घट्दैन,' उहाँ उल्टो सरकारलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ, 'खै त सरकारले सुधार गरेको ?' 

उहाँले अन्तवार्ताबाट छानिएका श्रमिकको करार सम्झौतापत्र सम्बन्धित कम्पनीले नै पठाउने  दाबी गर्नुभयो । 

'त्यो नै सक्कली करार सम्झौतापत्र हो,' उहाँ भन्नुहुन्छ । 

किन व्यवसायीले अर्को सम्झौता बनाउँछन् त ? 

वैदेशिक रोजगार ऐन दफा १९ को उपदफा २ मा पेस भएको विवरण हेरेर दफा १५ बमोजिम पेस गरेको विवरण दुरुस्तै मिलेपछि विभागले तीन दिनभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था उल्लेख छ । 

यही दफामा टेकेर व्यवसायीले करार सम्झौता गर्छन् । व्यवसायी तामाङ र गुरुङ भने यही व्यवस्थाको कारण नै दुईवटा करार सम्झौता बनाउनुपरेको दाबी गर्छन् । 

'रोजगारदातालाई फरकफरक पोस्टमा कामदार चाहिएको हुन्छ, तर पूर्वस्वीकृतिकै आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था छ, हामीले दिएको करार सम्झौताका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुस् न,' व्यवसायी तथा पूर्वअध्यक्ष तामाङ भन्नुहुन्छ, 'नेपाल सरकारको नीति र गन्तव्य देशको व्यवस्था मिल्नु तथा अर्को कुरा रोजगारदाताले यही नीतिका कारण आफूलाई चाहिएको कामदार अर्को प्रक्रियाबाट लिनुपर्ने कारणले नै यो समस्या आइरहेको छ ।' 

ऐनको दफा १९ को उपदफा २ मा पूर्वस्वीकृतिका आधारमा भन्दा कम्पनी फरक नपारी करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रमस्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा यो समस्या हट्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् । 

संसद्को श्रम समितिले २०७३ वैशाख ३१ मा दुई करार सम्झौता दिने म्यानपावरलाई कारबाही गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले यो समस्या हुन नदिन वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रक्रियामा गुणात्मक सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर अहिले पनि श्रमिकले दुई करार सम्झौतका कारण समस्या भोग्दै आएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा १९ को उपदफा २ मा पूर्वस्वीकृतिका आधारमा भन्दा पनि कम्पनी फरक नपारी करारपत्रका आधारमा अन्तिम श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेमा यो समस्या हट्ने व्यवसायी दाबी गर्छन् । 

वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियाका जानकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपाल परियोजना संयोजकका रूपमा कार्यरत वसन्त कार्कीले नेपाल सरकार र गन्तव्य देशको कानुनी तथा नीतिगत कमजाेरीले कामदारलाई दोहोरो करार सम्झौता हुने गरेको बताउनुहुन्छ ।

'कतिपय रोजगारदाता कम्पनीले नेपालका म्यानपावर कम्पनीसँग मिलेर तोकेअनुसारको सेवासुविधा दिने भनेर कामदारको मागपत्र ल्याउँछन् र विभागले त्यहीअनुसार पूर्वस्वीकृति दिन्छ,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'पूर्वस्वीकृतिकै आधारमा अन्तिम स्वीकृति पाउने भएकाले यहाँ म्यानपावरहरूले त्यहीअनुसारको कागजात बनाउँछन् ।' नेपाल सरकारले श्रमिक जाने देशसँग छलफल नगरी गन्तव्य देशमा न्यूनतम तलब तोक्नु पनि दोहोरो करार सम्झौता हुने अर्को कारण रहेको उहाँको बुझाइ छ । 

सरकारले साउदी, यूएई, कुवेत, कतारलगायत देशमा कामदारको न्यूनतम तलब तोकेको छ । २०७५ असोज १९ मा सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेर साउदी जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब १ हजार रियाल र खानाको ३ सय गरी १३ सय रियाल तोकेको छ ।

यस्तै यूएईमा ८ सय दिर्हाम तलब र खानाको ३ सय गरी ११ सय दिर्हाम, कुवेतको ६० दिनार, कतारको ९ सय न्यूनतम तलब र ३ सय खाना खर्च गरी १२ सय कतारी रियाल तोकेको छ ।

यो अदक्ष श्रमिकका लागि तोकिएको न्यूनतम तलब हो । मलेसियाको हकमा भने त्यहाँको सरकारले न्यूनतम तलब १०५० रिंगिटबाट बढाएर अहिले १२ सय रिंगिट तोकेको छ । यसलाई नेपाल सरकारले पनि मान्यता दिएको छ ।

'देशको कामदार आपूर्तिसम्बन्धी नीति पनि नक्कली करारपत्रका लागि जिम्मेवार छ,' कार्की भन्नुहुन्छ, 'नेपाली श्रमिक जाने प्रमुख गन्तव्य देशहरूले श्रमबजारमा रहेको आप्रवासी कामदारको निर्भरतालाई घटाउँदै आफ्नै नागरिकलाई श्रमबजारमा प्रवेश गराउन चाहन्छन् ।'

साउदीमा १२ वर्ष काम गरेर फर्किएपछि आप्रवासी श्रमिककै अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सोमप्रसाद लामिछानेले पनि साउदी जाँदा सम्झौताभन्दा बेग्लै काम गर्नु पर्यो । 

'म पनि इलेक्ट्रिसियनको भिसामा गएको हुँ तर साउदीमा काम चाहिँ क्यासियरको गरेर फर्किएँ, यदि मलाई केही भएर मुद्दा लड्न परेको भए समस्या हुन्थ्यो, यो चलन त व्यापक छ ।'

संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको उपसमितिको २०७३ चैतको एक प्रतिवेदनले पनि खाडीका देश पुग्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिकलाई दोहोरो श्रमसम्झौता गर्न बाध्य पारिएको उल्लेख छ ।

'आप्रवासी कामदारको भर्ना अभ्यास र न्यायमा पहुँच' विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले पनि नक्कली करार सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा गएका कामदारमध्ये ३६.६२ प्रतिशतले पहिलो सम्झौतामा एउटा काम भनिएको तर गन्तव्य देशमा पुगेपछि रोजगारदाताले करार सम्झौतापत्रमा भनिएको भन्दा फरक काममा लगाएको देखाएको छ ।

अध्ययनले श्रमिकलाई गन्तव्य देशमा पुगेपछि श्रम स्वीकृतिभन्दा फरक कम्पनीको काममा लगाएको देखाएको छ । जसका कारण करारभन्दा फरक काम, तलब र सेवा सुविधा पाउने गरेकोले श्रमिक समस्यामा परेका छन् ।  

वास्तविक करार सम्झौता अर्कै

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा २५ ले वैदेशिक रोजगारमा जाने बेला कामदारसँग करार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा २५ को उपदफा १ ले  रोजगारदाता, इजाजतपत्रवाला र कामदारबीच गन्तव्य देश प्रस्थान गर्नुअघि रोजगारदाताका सेवा, सर्तसहित श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र सेवा सर्त खुलाएर करार समझौता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

यस्तै, उपदफा २ मा भने गरिएको करार नेपाली भाषामा अनुवाद गरी विभागलाई बुझाउन पर्ने र विभागले प्रमाणित गरी कामदारलाई एकप्रति दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर यी दुई करार सम्झौतामा लेखिएको कुरा मिल्दैनन् । फरक–फरक सेवासुविधा र तलब लेखिएको हुन्छ । 

कानुनअनुनसार कामदारलाई बुझ्ने भाषा अथवा नेपाली भाषामा करार सम्झौता दिनुपर्छ । तर म्यानपावर कम्पनीले कामदारलाई राम्ररी बुझाउँदैनन् । उनीहरूलाई किन दुईवटा करार पत्र दिइयो भनेर थाहै हुँदैन ।

मानव अधिकार आयोगको अध्ययनअनुसार म्यानपावर व्यवसायीले नेपालमै दुई करार दिने गरेकाले वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकले जबरजस्ती श्रम गर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।  

परेका उजुरीमाथि कारबाही गछौं : महानिर्देशक भूसाल 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले कामदारलाई नक्कली करार सम्झौता गराएको उजुरीका आधारमा कारबाही गर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले विभागमा परेका उजुरीका आधारमा कानुन, विधि र प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कारबाही भइरहेको पनि बताउनुभयो ।

'कारबाही गर्ने भन्दैमा डन्डा लगाउँदै हिँड्ने हैन, अनुगमन गरेर कानुनले तोकेको विधि प्रक्रियाअनुसारको कारबाही गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'अहिले विभागमा उजुरी दिँदा कारबाही हुँदो रहेछ भन्ने धेरैलाई पर्न थालेको छ, जे छ सानो भए पनि प्रमाण लिएर आउनुहोस्, कारबाही हामी गर्छौं ।'

महानिर्देशक भूसाल

दोहोरो–तेहोरो करार सम्झौता कारण कति नेपाली समस्यामा परे भन्ने पनि प्रष्ट तथ्यांक भने विभागसँग छैन । 'हामीले उजुरीमाथि वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसारकै कारबाही अघि बढाउँछौँ, तर दोहोरो अथवा झूटो करारका कारण समस्यामा पर्ने कतिले उजुरी दिए भनेर ठ्याक्कै हामीले राख्ने गरेका छैनौँ,' विभागका सूचना अधिकारी भोलानाथ गुरागाईं भन्नुहुन्छ, 'धेरैजसो विदेशमा भनेअनुसारको भएन, क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्दै आउने हुन्छन्, त्यसलाई त्यहीअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइन्छ।' 

नेपाली दूतावास वा नियोगले कारबाहीको सिफारिस गरेका म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै कारबाही नगरेको संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको पनि ठहर छ । 'सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा कारबाही भोग्नुपर्ने व्यक्तिहरूले दूतावासका कर्मचारीहरूलाई उल्टै धम्की दिने गरेको' समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसअघि साउदी अरबका ८३ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न म्यानपावर व्यवसायीले अनुरोध गरे पनि सरकारले पहल नगरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी रोहन गुरुङ भन्नुहुन्छ । 

यूएईस्थित नेपाली दूतावासका श्रम सहचारी मोतीरामभूसाल भने नेपाली नागरिकलाई अलपत्र पार्ने, तोकेअनुसारको सेवासुविधा नदिने कम्पनीलाई तत्काल कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कम्पनीबाट आएका मागपत्र पनि प्रमाणीकरण नगरेको जानकारी दिनुभयो

उजुरी र कारबाही तथ्यांकमा

(इजाजत प्राप्त म्यानपावर व्यवसायीबाट भएका ठगीलाई 'संस्थागत ठगी' र त्यसबाहेक व्यक्तिगत पहलमा विदेश लगिदिने नाममा गरिने ठगीलाई  'व्यक्तिगत ठगी' भनेर बुझिन्छ ।)

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चार महिना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) मा १७७ व्यक्तिगत उजुरी परेकोमा ९८ मुद्दा अदालतमा दायर भएको छ । संस्थागततर्फ यही अवधिमा २३३ मुद्दाको छिनोफानो भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारका क्रममा समस्यामा पर्नेहरूलाई कानुनी सहायता दिइरहेको गैरसरकारी संस्था पिपुल्स फोरमका अधिवक्ता कृष्ण न्यौपाने गलत गर्नेलाई विभागले समयमै कारबाही नगरेकाले पनि व्यवसायीको मनोबल बढिरहेको बताउनुहुन्छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ४३ देखि ५९ ले कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ५५ ले करारविपरीत कार्य गरे/गराएमा विभागले म्यानपावरलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना र जति पारिश्रमिक र सुविधा कम दिएको हो, त्यति रकम कामदारलाई भराइदिनुपर्र्ने व्यवस्था गरेको छ  ।  वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ ले दोहोरो करार गराएमा भन्ने कुरालाई समावेश गरेको छैन । 

'दोहोरो करार नै भनेर कानुनमा छैन तर यस्ता खालका केस आउँदा दफा ५९ र ४७ अनुसार कारबाही हुन्छ, अहिलेसम्म त्यही भइरहेको छ,' अधिवक्ता न्यौपाने भन्नुहुन्छ, 'कानुनमा भएको कुरामा पनि विभागले कारबाही गर्दैन, झन् हुँदैन नभएको कुरामा त कसरी गरोस् ?'

वैदेशिक रोजगजार ऐनमा संशोधन गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन २०७५ मार्फत सम्बोधन गरियो । गएको भदौमा वैदेशिक रोजगार नियमावलीमा पनि संशोधन गरियो ।तर ठूलो समस्याको रूपमा दोहोरो करारको विषयलाई यसमा समावेश गरिएको छैन । 

'माइग्रान्ट फोरम एन एसिया' कोलम्बोमा सन् २०१३ मा बसेको बैठकले कोलोम्बो प्रोसेस पारित गरेको छ । त्यसमा वैदेशिक रोजगारीमा कामदार आपूर्तिकर्ता देशहरूको करार सम्झौता एउटै हुने विषयमा छलफल भयो । कोलम्बो प्रोसेसका १२ वटा सदस्या राष्ट्रले वैदेशिक रोजागारमा कामदार पठाउँछन् ।

यी सबै देशका कामदारको करार सम्झौता एकै हुने र यसले कामदारबीचमा विभेद पनि नहुने विश्वास लिइएको थियो । संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम समितिको प्रतिवेदन र वैदेशिक रोजगार विभागका पूर्व महानिर्देशक पूर्णचन्द्र भट्टराईको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार ऐन कामदारको हितमा समय सापेक्ष नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

'विभिन्न देशसँग गरेको सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूलाई पनि समावेश गरेर विद्यमान नियमलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक छ, केही भएका छन्, तर त्यसले पूरै कुरा समेटेन भन्ने हो,' वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकभूसालले भन्नुभयो । तर समस्या अहिले पनि उस्तै छ । 

कामदार छनोट प्रक्रिया पनि अपारदर्शी

महानिर्देशकभूसालका अनुसार अहिले वैदेशिक रोजगारीमा कामदारको छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी छ । 'एउटा म्यानपावर व्यवसायीले अन्तरवार्ता लिने, अर्कोले श्रम स्वीकृति निकालिदिने छ ।

 छनोट प्रक्रियामा समावेशै नभएकाको समेत श्रम स्वीकृति निकाल्ने प्रवृत्तिले कामदार ठगिन्छन्,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'जसले उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत कठिनाइ भयो । त्यही प्रवृत्तिलाई रोक्न पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाको मोडल ल्याइएको हो ।'

उहाँले वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीमार्फत पूर्वस्वीकृति लिने, विज्ञापनको अनुमति लिने, आवेदन संकलन गरी छनोट गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

'श्रम स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रणाली अपनाई कामदार छनोट गर्नुपर्नेछ,' उहाँ भन्नुहुन्छ, 'कामदार छनोट मोड्युलले अपारदर्शी खेलहरू अन्त्य गर्नेछ ।' 

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) मानव अधिकार बेचबिखन र बाध्यकारी श्रम रोक्न भन्दै सन् २०१४ देखि स्वच्छ नियुक्ति प्रक्रियाको विषय उठाएको छ ।

आईएलओको मापदण्डअनुसार स्वच्छ भर्नाका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनअनुसार श्रमिकको भर्ना हुनुपर्ने, श्रमिकलाई विभेद गर्न नहुने, भर्ना प्रक्रिया, कामदार गन्तव्य देशमा पुगेर काम गरेर घर फर्किंदासम्म पनि उसको अधिकार संरक्षण हुनुपर्छ । 

कारबाही हुन्छ : श्रममन्त्री यादव

श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्री रामेश्वर राय यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने अभियान सुरु गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।

मन्त्री यादवले अब म्यानपावरले झुक्याएर श्रमिक पठाउन नसक्ने पनि बताउनुभयो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी काम अब वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एफईएमआईएस) बाट गर्न थालेको उल्लेख गर्दै उहाँले दुई फरक करार र फरक भिसामा कामदार पठाउन नसक्ने बताउनुभयो ।

'म त यो क्षेत्र बुझ्दै छु, तर मलाई विश्वास छ, सरकारले ल्याएको अनलाइन प्रणालीले यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ, विगतमा जस्तो एउटा काम भनेर अर्को काममा झुक्याएर पठाउने सम्भावाना छैन,' मन्त्री यादवले भन्नुभयो, 'श्रमिकलाई झुक्याउने, दोहोरो करार गर्ने समस्यामा पर्ने म्यानपावरलाई कडा कारबाही हुन्छ ।' 

जनवरी १ देखि कामदार छनोट मोड्युल लागू भएको छ । विभागले अब अनलाइनबाटै वैदेशिक रोजगारीका काम गर्ने भनेर थालनी गरेको छ । गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने श्रम मन्त्रीको पनि भनाइ छ । यी सबै कुराको कार्यान्वयन भने कसरी हुन्छ, नतिजा हेर्न भने बाँकी छ ।

(यो सामग्री मिडिया फाउन्डेसनले आयोजना गरेको खोजमूलक मल्टिमिडिया रिपोर्टिङ फेलोसिपअन्तर्गत तयार  पारिएको हो ।)