काठमाण्डौ - सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । विशेषगरी बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र निजी लगानीको लागि सरल मार्ग खोलिदिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम ल्याएर उनीहरुलाई प्रोत्साहन गरे अहिलेको अवस्थामा ठूलो रोजगारी सृजना हुन सक्ने देखिएको छ । निजी लगानीलाई सरकारले उचित सहुलियत र झन्झटविहीन नीति नियम बनाइदिएमा एकातिर देशमै उत्पादन बढ्ने र आयात प्रतिस्थापन हुने र अर्कोतिर रोजगारी पनि बढ्ने पूर्वाधार विज्ञ आशिष गजुरेलको भनाइ छ । लगानी बोर्डका परामर्शदाता एवम् पूर्वाधार विज्ञ गजुरेलसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ : 

अबका दिनमा लगानीको वातावरण कस्तो हुन्छ होला र राज्यले कस्तो नीति लिनु पर्ने देख्नुहुन्छ ?

कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र कस्तो हुन्छ भन्ने प्रस्ट छैन । तर अब राज्यको लगानी मुख्यतः स्वास्थ्य क्षेत्रमा अधिकतम जाने छ । यसबाहेक गरिबी निवारण र शिक्षाजस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने छ । त्यसैले अब निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार, उद्योग, कृषि र अन्य उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको परिस्थितिमा निजी लगानी र सार्वजनिक-निजी साझेदारी पीपीपी मोडेल अझ बढी उपयोगी हुने देखिन्छ । 

अबको प्राथमिकता पीपीपी हो भन्नुभयो, कस्तो हो यो मोडेल ?

निजी लगानीको एउटा स्वरुप पीपीपी हो । यसमा निजी क्षेत्र र राज्यले सहकार्य गर्छन् र जोखिम, मुनाफाजस्ता विषय शेयरको आधारमा गर्छन् । करार अवधिपछि पीपीपी परियोजना राज्यमा हस्तान्तरण हुन्छ । अर्को भनेको नितान्त निजी परियोजना जसमा लगानी, जोखिम र मुनाफा सबै निजी क्षेत्रको हुन्छ र यस्ता परियोजना निजी क्षेत्रले सधैँको लागि सञ्चालन गर्न सक्छ । उद्योग नितान्त निजी लगानीको लागि उपयुक्त हुन्छ भने पूर्वाधार विकास र कृषि पीपीपीमा गर्न सकिन्छ र भएका पनि छन् । 

उद्योगमा पनि राज्यको जमिन र प्राकृतिक खनिज प्रयोग गरेर लगानी, जोखिम र मुनाफामा हिस्सा हुनेगरी पीपीपीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पीपीपी धेरै हदसम्म सम्झौताको आधारमा व्यवस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सरकारको जग्गा, अनुदान र लगानी समेत निजी र राज्य क्षेत्रबाट गरी पीपीपी लागु गर्न सकिन्छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, सूर्य नेपाल र युनिलिभर नेपालजस्ता कम्पनी निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण तथा सञ्चालन गरिएका उदाहरण हुन् । यस्तै निजी क्षेत्रबाट निर्माण र सञ्चालन भएका खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीपीका उदाहरण हुन् ।

अहिलेको अवस्थामा केन्द्रिय सरकारले मात्रै निजी लगानी र पीपीपी अवधारणा लागु गर्न सक्छ ?

निजी लगानी तथा  पीपीपी अवधारणा तीनै तहका सरकारले लागु गर्न सक्छन् । तर तीनै तहका सरकारको मापदण्ड फरक छ ।  निजी लगानी तथा पीपीपी अवधारणा केन्द्रीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको लागि लगानी गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । नाफा नहुने परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैन ।

प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा पीपीपी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने विज्ञता, अनुभव र स्पष्ट कानुन छैन । सबै परियोजना पीपीपी अवधारणामा उपयुक्त नहुने हुँदा पीपीपीमा उपयुक्त हुने परियोजना छनौट गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । हरेक प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय निकायमा एक पीपीपी एकाइ बनाउनुपर्छ  ।

नेपालको कानुनअनुसार ६ अर्बभन्दा बढी विदेशी वा स्वदेशी लगानी स्वीकृतिको लागि लगानी बोर्ड जानुपर्छ भने सोभन्दा कम विदेशी लगानीको लागि उद्योग विभाग जानुपर्ने हुन्छ । ६ अर्बभन्दा कम स्वदेशी लगानीको लागि उद्योग दर्ता गराउनुपर्ने हुन्छ । यो नियमको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको अधिनमा रहेर प्रदेश तथा स्थानीय निकायले लगानीसम्बन्धी नियम बनाउनुपर्छ ।

नेपालमा पीपीपीको महत्व धेरै छ भन्नुभयो । किन महत्वपूर्ण छ ?    

सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पीपीपी मोडेल) हाम्रोजस्तो अति कम विकसित देशमा मात्र होइन, विकसित देशमा पनि लोकप्रिय छ । पूर्वाधार विकासमा पीपीपी मोडेल बढी अपनाएको पाइन्छ । यो मोडेल सार्वजनिक निकाय र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा पूर्वाधार विकास गर्ने एउटा अवधारणा हो । यसमा निजी क्षेत्रको लगानी तथा विज्ञता प्रयोग गरेर राष्ट्रको पूर्वाधार विकास गरिन्छ ।

पीपीपी मोडेल निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले एउटै उद्देश्यका साथ एकअर्काको दक्षता, लागत र अनुभव प्रयोग गर्दै सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने उपायका रूपमा चिनिँदै आएको छ । संसारभर सरकारको स्रोत सीमित हुन्छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी, ढल निकास, कृषि र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रको खर्च बेहोर्नुपर्छ । नेपालमा उर्जा क्षेत्रमा पीपीपी सफल भएको उदाहरण छ ।

सरकारको सीमित स्रोत सामाजिक क्षेत्रमा जानुपर्छ र पूर्वाधारको विकास निजी क्षेत्रको लगानीबाट गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणालाई विकास गर्दै पीपीपी मोडेल प्रयोगमा आएको हो  । विभिन्न देशमा कारागारदेखि विद्यालय, सडक, रेलमार्ग, खानेपानी, आपूर्ति, विद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास तथा सञ्चालन पीपीपीकै माध्यमबाट भएको पाइन्छ ।

पीपीपी मोडेलमा नेपालको अनुभव कस्तो छ ?

पीपीपी मोडेलमा सञ्चालित परियोजनामध्ये धेरै जलविद्युतका छन् । खिम्ती तथा भोटेकोशी जलविद्युत् परियोजना तीमध्ये दुई हुन्  । पीपीपी एउटा जटिल र दीर्घकालीन सम्झौता भएकोले यसको लागि देशमा राजनीतिक स्थिरता आवश्यक पर्छ । सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत-सम्भार गर्न सरकारभन्दा निजी क्षेत्र प्रभावकारी हुन्छ  । त्यसैले पूर्वाधार आफैँ बनाउने सोचमा सरकार छ भने सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मतका काम निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने मोडेल पीपीपीमा पनि छ ।

अरुण-३ जलविद्युत् आयोजना पीपीपी मोडेलमा निर्माणको चरणमा छ । यातयातको क्षेत्रमा काठमाण्डौ-तराई द्रुत मार्गलाई पीपीपीमा विकास गर्न सन् २००८ देखि प्रयत्न भयो तर सफल हुन सकेन । पीपीपीमा सफल हुने परियोजना छनौट गरेर विकास गर्न सके सफल हुन्छ  । राम्रोसँग तयारी नगरी परियोजना पीपीपीमा विकास गर्ने हो भने सफल हुन्न । 

देशमा निजी लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण छ ?

सरकारले पीपीपी तथा लगानी ऐन-२०७५ ल्याएको छ, जसमा न्यून परिपूर्ति कोष भीजीएफको समेत प्रावधान छ । यसमा परियोजना सञ्चालन अवधि सीमित गरिएको छैन । वार्ताबाट टुङ्गो लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले यो ऐनले पीपीपी परियोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सहज भएर लगानी प्रवर्धन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

प्रादेशिक सरकारले पनि निजी लगानी आकर्षित गर्न लगानी ऐन तथा औद्योगिक प्रवर्धनसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्छ । प्रदेश १ ले लगानी ऐन ल्याएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । प्रादेशिक सरकारले लगानी बोर्डसँग समन्वय गरेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । साथै स्थानीय निकायले पनि निजी लगानीको लागि नियम र एकाइ बनाएर काम गर्नुपर्छ ।  

नेपालमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गर्दा अरु के के फाइदा देख्नुहुन्छ ?

हाम्रा मुख्य ठूला परियोजना मुख्यतः वैदेशिक सहयोगबाट बनाइएका छन् । त्यसैले निजी क्षेत्रको विशेषज्ञता प्रयोग गर्नु बाध्यता छ । पीपीपीमा निजी क्षेत्रले निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा मर्मत गर्ने हुनाले गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुन्छ । पीपीपीमा सरकारले निजी क्षेत्रको दायित्व स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको हुन्छ । उल्लिखित दायित्व पूरा गर्न नसके निजी क्षेत्रले हर्जाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रको उद्देश्य नाफा कमाउने भएकोले सिर्जनशील कार्यहरू गरेर समय र बजेट सीमाभित्रै परियोजना सम्पन्न गराउने सम्भावना अधिकतम हुन्छ । हाम्रो समस्या परियोजना निर्माणमा भन्दा पनि व्यवस्थापन, मर्मत र सञ्चालनमा छ ।

यस बारेमा विदेशी अनुभव कस्ता छन् ? विकसित देशमा पीपीपी मोडेल सफल/असफल के भएको छ ?

बेलायतको ४३ किमी लिङ्क टोल सडक, इजरायलको ८६ किमी क्रस राजमार्ग र अस्ट्रेलियाको २४ किमी मेलबर्न लिङ्क सडक सफल पीपीपी परियोजना मानिन्छन् । त्यस्तै जर्मनीको ब्रेमेनमा इन्टरमोडेल हबजस्ता परियोजना पनि सफल भएका छन । दिल्ली, मुम्बई र हैदरावादका विमानस्थल र अहमदावादको बस र्यापिड सिस्टमका साथै सयौँ सडक परियोजना पीपीपी मोडेलबाटै विकास गरिएका छन् । 

चीनमा पनि पीपीपी धेरै लोकप्रिय छ । त्यहाँ यातायात क्षेत्रमा पीपीपीको निकै राम्रो प्रभाव छ । दक्षिण अमेरिकामा पीपीपीकै माध्यमबाट धेरै परियोजना बढेका छन् । जस्तो कोलम्बियाको बोर्गटा सहरमा बस र्यापिड ट्रान्जिट पीपीपी मोडेलमै सञ्चालनमा छ ।

अहिलेको समयमा पीपीपी मोडेल नै उत्तम हो भन्ने तपाईंको निष्कर्ष हो ?

पीपीपी परियोजना सहुलियत समयपछि राज्यमा हस्तान्तरण हुन्छ । यसबाहेक नितान्त निजी लगानी जुन निजी क्षेत्रले निर्माण गर्छ र सदाको लागि सञ्चालन गर्छ । त्यस्ता लगानीको लागि पनि राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ । कलकारखानाजस्ता परियोजना निजी लगानीका लागि उपयुक्त हुन्छन् । होङ्शी शिवम् सिमेन्ट, एनसेल र होटललगायतका परियोजना सफल निजी लगानीका उदाहरण हुन् ।