चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी कुनै सम्झौता हुँदैन : प्रधानमन्त्री ओली
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – भारतको सर्वाेच्च अदालतले तीनवटै कृषि कानुन अर्काे आदेश नआएसम्मका लागि लागू गर्न रोक लगाएको छ ।
गएको वर्ष बनेको यस कानुनलाई लिएर विभिन्न किसान सङ्गठन गएको एक महिनादेखि दिल्लीमा धर्नामा बसेका छन् ।
अदालतले यसबारेमा अर्काे वार्ताका लागि चार सदस्यीय एक समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा भारतीय किसान सङ्गठन (बीकेयू) का अध्यक्ष जीतेन्द्र सिंह मान, अन्तर्राष्ट्रिय नीति प्रमुख डाक्टर प्रमाेद कुमार जाेशी, कृषि अर्थशास्त्री अशाेक गुलाटी र शिवकेरी सङ्गठन महाराष्ट्रका अनिल धनवत रहेका छन् ।
महान्यायाधीवक्ता केके वेणुगाेपालले समिति गठनकाे सरकारले स्वागत गरेकाे बताएका छन् । भारतीय किसान सङ्घले पनि समिति बनाएकाे भन्दै समर्थन गरेकाे छ ।
सुनुवाइका क्रममा बुधबार अदालतले प्रदर्शन गरिरहेका किसानलाई सहयोग गर्न भनेको छ । साथै कृषि कानुनमा जारी विवाद अन्त्य गर्नका लागि एक समिति गठन गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने अदालतले भनेको छ ।
भारतीय सरकारले किसानलाई मर्का हुने र व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने कानुन ल्याएको भन्दै भारतभरि नै विरोध भइरहेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।