खनाल–नेपाल समूहका चार नेताले दायर गरेकाे रिट निवेदनमाथिकाे सुनुवाइ सर्‍याे

वैशाख १२, २०७८ आइतबार २०:६:४० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको विधान विपरीत आफूहरूलाई कारबाही गरेको उल्लेख गर्दै खनाल–नेपाल समूहका चार नेताले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ अर्को दिनलाई सरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासमा आइतवार सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको भए पनि समय अभावका कारण ‘हेर्न नभ्याउने’ भएपछि सुनुवाइ अर्को दिनलाई सरेको हो ।

निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष ओली, सभामुख, महासचिव ईश्वर पोखरेल लगायतलाई विपक्षी बनाइ आइतवार पार्टीबाट निलम्बित नेता नेपाल, नेताहरू भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेले पार्टीको कानुन विपरीत कारबाही भएको हुँदा बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमा संवैधानिक आयोगमा अभिलेखीकरण भएको दलको संरचना, पदाधिकारी र विधान दलको अन्तिम विवरण भएका उल्लेख गर्दै भनिएको छ, त्यस विवरण विपरीतका सबै काम कारबाही र निर्णयहरू गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र पार्टी विधान विपरीत हुने देखिन्छ, प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको कथित कारबाही र त्यसअघिको स्पष्टीकरणसमेत स्वतः गैरकानुनी भएकाले त्यस्ता सबै काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

पार्टीका अध्यक्ष ओलीको निर्देशनमा महासचिव ईश्वर पोखरलले गएकाे फागुन २८ गते झन्डै एकै प्रकारको ‘कथित स्पष्टीकरण’ माग गरेको र यसरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ दिएकामा कुनै वास्ता नगरी त्यसको मूल्याङ्कनबारे कमिटीमा छलफल एवम् परामर्शसमेत नगरि गएकाे चैत १६ गतेदेखि पार्टीको साधारण सदस्यबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको कार्य गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा छ ।

सर्वोच्च अदालतमा सामूहिक रिट निवेदन बुधवार पेस भएको भए पनि आइतवार दर्ता भएको छ भने यसको सुनुवाइ आउँदाे आइतवारका लागि तय भएको छ । रिट निवेदनमा आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही अवैधानिक भएको हुँदा अन्तरिम आदेशले बदर गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ । रिट निवेदनमा नेपाल पक्षले दायर गरेको रिटमा नेपालसहित २७ जनामाथि गरिएको कथित कारबाहीबमोजिम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोग र संसद् सचिवालयमा सूचना दिन लागिएकाले त्यस प्रकारका काम कारबाही रोक्न आवश्यक भएको उल्लेख छ ।

पार्टीको विधानबमोजिम सम्मेलन आयोजक कमिटी बनाउने र त्याे हैसियतमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित पद एवम् हैसियतलाई समाप्त गर्ने अधिकार कोही कसैलाई नभएको र कसैलाई नभएको हैसियत र अधिकार प्रयोग गरी गरिएका काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै बदरयोग्य हुने रिटमा छ । सर्वोच्च अदालतको गएकाे फागुन २३ को फैसलापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नकेपा) ऋषि कट्टेलको ठहर भएपछि एमाले २०७५ जेठ ३ को पूर्वावस्थामा फर्केको हुँदा त्यसबेला निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा कायम नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटी र पदाधिकारी सङ्ख्या यथावत् रहेको दाबी रिटमा छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्