‘ओलीले विश्वासकाे मत लिन सक्नुभएन भने अर्काे सरकार बनाउन बाटाे प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ’

वैशाख २६, २०७८ आइतबार १४:४९:१२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संसद्को विशेष अधिवेशनको अघिल्लो दिन आइतवार राजनीतिक दलहरू आन्तरिक तथा दुई पक्षीय भेटघाटमा व्यस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो पक्षमा विश्वास जुटाउने कसरतमा हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेभित्रकै नेपाल–खनाल पक्ष ओलीलाई असफल बनाउने प्रयत्नमा जुटेको छ । त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल बनाइ आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने कसरतमा जुटेको छ । दलीय छलफल बाक्लो हुदै जाँदा राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अल्पमतमा पर्ने सम्भावना देखे फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने आशङ्का गर्न थालिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भोलि (सोमवार) प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन बोलाएको छ । पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार भोलि विशेष अधिवेशनमार्फत प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । यदि विश्वासको मत प्राप्त भएन भने संवैधानिक प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भनेर हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीलाई सोधेका थियौँ । प्रस्तुत छ विश्वासको मत प्राप्त नभइ सकेपछि सरकार गठनका लागि अघि बढ्ने संवैधानिक प्रक्रियाका बारेमा उहाँको भनाइ जस्ताको तस्तै ।

पहिलो कुरा त यो सरकार बहुमतको सरकार हो भन्ने तरिकाले उसले विश्वासको मत लिन खाेजेकाे देखिन्छ । संविधानको धारा १०० काे १ बमोजिम प्रधानमन्त्री आफैँले नै विशेष अधिवेशन बोलाउनुभएको छ । विश्वासको मत प्राप्त भए मेरो सरकार चल्न सक्छ होइन भने म अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्छु भन्ने नै त्यसको मनसाय देखिन्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने यो बहुमतकाे सरकार भन्ने चाहिँ उहाँहरूले संविधानकै धारा कोड गरेर गरेको हुनाले यदि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिन सक्नु भयाे भने उहाँको सरकार अगाडि बढ्न सक्छ । यदि विश्वासको मत लिन सक्नुभएन, विश्वासको मत फेल भयो भने, त्यस्तो अवस्थामा अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत फेल भयो भने त्यो सरकार स्वतः धारा ७७ को ३ बमोजिम कामचलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ । त्यसपछि कामचलाउ सरकारको कार्यकारिणी अधिकार सम्पूर्ण रूपमा विच्छेद हुन्छ । त्यसपछि कार्यकारिणी अधिकारयुक्त सरकार बनाउनका लागि सरकारले राजीनामा गरेर बाटो प्रशस्त गर्नुपर्‍याे ।

पहिलो चरणको संवैधानिक प्रक्रिया : त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकार बनाउन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ७६ को २ बमोजिम नै सरकार बनाउनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । जसले प्रतिनिधि सभामा निलम्बन र रिक्त रहेको अवस्थाबाहेकको अवस्थाको जति सङ्ख्यामा बहुमत पुग्छ, आजको दिनसम्म एक सय ३६ मत जसले ल्याउन सक्छ त्यसकाे दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संयुक्त सरकार बन्दछ । त्यो संयुक्त सरकार बनिसकेपछि फेरि पनि त्यो सरकारले धारा ७६ को ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

दोस्राे चरणको संवैधानिक प्रक्रिया : दलहरूले संयुक्त सरकार बनाउन सकेनन् भने त्यसपछि संसदमा जुन ठूलो पार्टी छ त्यसको संसदीय दलको नेतालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसमा पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिन नसके अर्को चरणमा प्रवेश हुन्छ ।

तेस्राे चरणको संवैधानिक प्रक्रिया : यदि संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय नेताले पनि सरकार गठनका लागि विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा फेरि संसदभित्रकै एक जना सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री बन्छ, आधारहरू प्रस्तुत गर्न सकेन भने, प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकेन भने जुन अल्पमतको सरकार छ, विश्वासको मत लिन नसकेर कामचलाउ भएको छ, त्यो सरकारले संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै ताजा जनादेश लिनका लागि नागरिकसमक्ष जानका लागि चुनाव नै घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को भनेको प्रतिनिधि सभा सदस्यले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि संविधानको धारा ७६ को ४ बमोजिम उसले पनि विश्वासको मत ३० दिनभित्र लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले पनि फेरि ताजा जनादेशका लागि चुनाव घोषणा गर्दै, आफूले राजीनामा गर्दै, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।

तर अहिलेको सरकारले २७ गते आफ्नो प्रस्तावमा विश्वासको मत लिन सकेन भने स्वतः अल्पमतको सरकार हुने र त्यसपछि संसद् विघटन गर्ने भन्ने कुरा संविधानले पनि परिकल्पना गरेन र संवैधानिक इजलासको पाँच जनाको बृहत् बेन्चको व्याख्याले पनि अहिलेको सरकार संयुक्त सरकारबाट विफल हुँदै या बहुमतको सरकारबाट विफल हुँदै विश्वासको मत लिन सकेन भने अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन हुन्छ भन्ने व्याख्याले अहिलेको सरकारलाई सपोर्ट गर्दैन ।

यदि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत नलिएर आफैँ अल्पमतमा पर्ने, विश्वासको मत विफल भएपछि फेरि राष्ट्रपतिले उसैलाई (ओली) नै अल्पमतकाे सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र त्यसपछि विश्वासको लिन सकेन भने विघटन (संसद्) गर्दै जाने भन्ने चाहिँ न त संविधानले परिकल्पना गर्दछ न त सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले परिकल्पना गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन भने त्यो सरकार असफल हुन्छ । असफल हुनु भनेको कानुनी सार्वभौमसत्ता विच्छेद हुनु हो । सरकार चलाउन पाउने कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुन्छ । कार्यकारिणी अधिकार विच्छेद हुने हुनाले त्यो कामचलाउ प्रधानमन्त्री हुन्छ । अर्को सरकार बनाउन बाटो प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को सरकार बनाउन राष्ट्रपतिबाट आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति छ । त्यस कारण यो सरकारले अल्पमतमा पर्दै संसद् विघटन गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार र संवैधानिक दायित्व पनि छैन । यदि त्यो भयो भने संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ । निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख भयो भनिन्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘ओलीले विश्वासकाे मत लिन सक्नुभएन भने अर्काे सरकार बनाउन बाटाे प्रशस्त गर्नुपर्ने हुन्छ’

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया