यस्तो छ, संसदमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया र नयाँ सरकार गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था

वैशाख २७, २०७८ सोमबार १०:३७:२५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिनको लागि आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । दिउँसो १ बजे शुरू हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो वक्तव्यसहित विश्वासको मत माग्नुहुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको प्रस्तावमा छलफलका लागि समय निर्धारण हुनेछ । छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुनेछ । प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि प्रस्तावमाथि निर्णय प्रक्रिया सुरु हुनेछ । विश्वास मतको प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्दा मत विभाजन हुनेछ । सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित मत विभाजनमा सहभागी हुन पाउने छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वास मतको मत विभाजनमा तत्काल कायम रहेको सङ्ख्या गणना हुनेछ । प्रतिनिधि सभामा हाल २७१ जना कायम सङ्ख्या छ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन १३६ सदस्य आवश्यक पर्छ । प्रतिनिधि सभामा एमालेका तर्फबाट १२१ सदस्य छन् । तर पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण एमालेका कति सांसदले ओलीलाई मत दिन्छन् भन्ने यकिन भैसकेको छैन । एमाले एकै ठाउँमा उभिए पनि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतका लागि थप १५ सदस्य आवश्यक पर्ने छ ।

कांग्रेस र माओवादीले विपक्षमा मत दिने निर्णय गरेको र जसपा पनि तटस्थ बस्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम छ ।

नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक व्यवस्था :

नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि ओली यही धारा अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । तर सर्वोच्च अदालतले पार्टी एकता भंग गरिदिएपछि एमाले र माओवादी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएका थिए । माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

कुनै पनि दलसँग बहुमत नभएको अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम गठबन्धनको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । यो धारा अनुसार नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्नुपर्छ । तर जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरेकाले यो धाराअनुसार गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना पनि कम छ ।

यो धाराअनुसार सरकार गठन नभएमा उपधारा ३ बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यसमा राष्ट्रपतिले संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । माधव–खनाल समूहले राजीनामा नदिएको अवस्थामा ठूलो दलको हैसियतले फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री बनेमा ओलीले ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

यसअनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसदमा रहेका कुनै पनि नेताले विश्वासको मत पाउने आधारसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न पाउने छन् । यसअनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । यदि विश्वासको मत पाउन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्