प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा : आज सरकार पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ताले बहस गर्ने

असार १५, २०७८ मंगलबार ७:५०:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि विपक्षी अर्थात सरकारको तर्फबाट बहस हुँदै छ । आज नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहस गर्नुहुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

पाण्डेयका लागि दुई घण्टाको समय छुट्याइएको छ । हिजोदेखि सुरु भएको सरकार पक्षको बहसमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सवा ३ घण्टा बहस गर्नुभएको थियो । बहसका क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा दलीय निर्देशन अर्थात ह्वीप लाग्ने दाबी गर्नुभएको छ ।

यस्तै उहाँले स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित सांसद पनि सरकार बनाउने दाबी लिएर जान सक्ने तर त्यस्ता सांसदलाई विश्वासको मत दिन पनि दलको ह्वीप लाग्ने तर्क गर्नुभएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको भन्दै उहाँले गणेश पहाडी र सरला यादवसहितका सांसदहरूको हस्ताक्षर किर्ते गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएका कारण लिखतसम्बन्धी कसुरमा कारबाही अगाडि बढाउन इजलासले आदेश गर्नुपर्ने बडालले माग गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले जुन प्रयोजनको लागि सही गरेको हो, त्यो दुरुपयोग भयो भन्ने अधिकार उहाँहरुकै होइन ? भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेपछि जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरेको हुनाले नै ओलीले फेरि उपधारा (५) मा दाबी गरेको बडालको भनाइ थियो । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी परेको थियो । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै १४६ सांसदसहित सर्वोच्च अदालत पुगेर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

अहिले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमार्फत बहस भइरहेको छ । सुरुवाती बहसका क्रममा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीहरुले १२ घण्टा बहस गरेपछि अहिले विपक्षी अर्थात सरकार पक्षको बहस सुरु भएको हो ।

सरकार पक्षले १५ घण्टा बहस गरेपछि रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले फेरि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्नेछन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्