‘३० दिनभित्र सरकारले विश्वासकाे मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै छ, याे म्यादभित्र धेरै काम गर्न बाँकी छ’

असार ३१, २०७८ बिहीबार १६:५७:२७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसद्को आउँदाे अधिवेशनले अत्यावश्यक विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ पास गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सरकारले साउन ३ गते संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले संसदमा विभिन्न अध्यादेश पास गर्नुपर्ने ठाउँमा अड्किएर बसेको भन्दै संसद्को प्राथमिकता ती अध्यादेशलाई पास गर्ने रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत लिने विषय पनि प्राथमिकतामै रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै कोभिड –१९, बाढी–पहिरोको क्षति लगायतका समसामयिक विषयमा पनि संसदमा प्राथमिकताका साथ छलफल गरिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य अधिकारीले भन्नुभयो, ‘पहिलो प्राथमिकता त सरकारले विश्वासको मत लिने नै हुन्छ । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यो तीस दिनसम्मको म्यादभित्र हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । किनभने प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा एकसाथ बजेट अधिवेशन पनि भएन, नीति तथा कार्यक्रम पनि भएन । तर यी सबै काम एकदमै लथालिङ्ग तरिकाले बसिराखेको छ । राष्ट्रिय सभामा कैयौँ विधेयक समितिले पास गरिसकेको छ । त्यस्ता थुप्रै काम भइसकेका छन् । प्रतिनिधि सभामा पनि होलान् । राष्ट्रिय सभामा पनि होलान् । जुन विधेयक पास हुने क्रममा मुख–मुखमा गएर बसिराखेका छन् । तिनलाई हामीले पास गरिदिनुपर्छ । जुनमा छलफल हुन बाँकी छ, तिनमा छलफल चलाउनुपर्छ । दोस्रो प्राथमिकता, जुन अड्किएर रहेका विधेयक छन्, चाहे त्यो नागरिकताको सवालको होस् । चाहे त्यो कर्मचारी समायोजनको कुरा होस् । चाहे त्यो प्रहरीसँग सम्बन्धित कुरा होस् । जति पनि महत्त्वपूर्ण विधेयक छन्, ती विधेयकलाई हामीले पारित गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । तेस्रो प्राथमिकता, जल्दाबल्दा समस्या छन् । कोभिडको छ, त्यसपछि बाढीको छ । पोहोर सालै आएका बाढीको सम्बन्धमा सरकारी आश्वासन छन् । ती आश्वासन पूरा भए कि भएनन् भन्ने लगायतका कुरा छन् । केही सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्नुपर्ने हुन्छ होला राष्ट्रिय महत्त्वका । यस्ता किसिमका सबै कुरा आउनुपर्छ ।’

सरकारले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेसँगै संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका ३७ वटा विधेयकले पुनर्जीवन पाउने भएका छन् । सरकारले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दै साउन ३ गते बेलुकी ५ बजेसम्म प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान गर्न फैसला गरेसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकले जीवन पाउने भएका हुन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधि सभामा ३७ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा १९ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले कतिपय विधेयक समितिमा लामो समय विवादित भएर बसेकाले प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसकेको बताउनुभयो । अघिल्लो सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा सहजताका साथ दुवै सदनको बैठक बस्न नसक्दा र सरकारले प्राथमिकताका साथ विधेयक पेस नगरेका कारण विधेयकका बारेमा छलफल हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले लामो समयदेखि विधेयक कानुन बन्न नसक्दा जनताले समस्या भोग्नुपरेको तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि समेत समस्या देखिएको भन्दै महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू सरकारले अबको संसद् बैठकमा पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भन्नुभयो, ‘लामो समय विधेयकहरू कानुन बन्न नसक्दा धेरै समस्या जनताले भोग्नुपरिरहेको, संविधान कार्यान्वयन हुनका लागि समस्या ल्याइरहेको । जस्तो सङ्घीय निजामती ऐनका लागि संशोधनलाई आएको विधेयक छ, त्यो विधेयक पास नहुँदा अहिले प्रदेश सभामा कर्मचारी भर्नासँग सम्बन्धित कुरा, प्रदेश कानुन बनाउने धेरै कुराहरू राेकिएर बसेको अवस्था छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि राज्यको पुनर्संरचनालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि पनि थुप्रै विधेयक अहिले पनि यो समितिमा विचाराधीन भएका कारणले, कानुन बन्न सकेका छैनन् । त्यस्तै अब नागरिक विधेयकको सट्टामा अध्यादेश सरकारले जारी गर्‍याे । त्यो कुराको सम्बन्धमा पुनः छलफल भएर जाने अवस्था बन्न सक्छ कि !’

प्रवक्ता पाण्डेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अथवा दुवै सदनको बैठकका लागि सचिवालयले तयारी पूरा गरेको पनि जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूकाे शुक्रवार बिहान साढे दश बजेदेखि दिउँसाे ४ बजेसम्म एन्टिजेन परीक्षण गरिने उहाँले बताउनुभयो । सभा हललाई सरसफाइ गर्ने, प्राविधिक तयारी गर्ने, भौतिक दुरी कायम गरेर सिटको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका सबै काम पूरा गरिसकेको प्रवक्ता पाण्डेले बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभामा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेस हुन बाँकी छ । यस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण विधेयक समितिमा रहेका छन् । लोक सेवा आयोग सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेकाे विधेयक लगायत समितिमा रहेका छन् । त्यस्तै अर्थ सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक पनि समितिमा रहेका छन् ।

कर्जा सम्बन्धी विधेयक, भन्सार विधेयक, बीमा सम्बन्धी विधेयक, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक तेस्रो संशोधन विधेयक र धितोपत्रसँग सम्बन्धित विधेयक अर्थ समितिमा रहेका छन् । अन्य विभिन्न समितिमा पनि विधेयक रहेका छन् । संसद् सचिवालयले विधेयक जहाँ पुगेर रोकिएका थिए त्यहीँबाट सुरु हुने बताएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्