भूमि आयाेग खारेजीकाे निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

साउन २२, २०७८ शुक्रबार १५:२६:५१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले आज शुक्रवार दिउँसो सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलगायत विपक्षी बनाइ अधिवक्ता केसीले रिट निवदेन दायर गर्नुभएकाे हाे ।

‘नेपालको संविधानको धारा १३३ को धारा ९२० र ९४० बमोजिम यही साउन १९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई कानुन बमोमिज काम गर्न दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी पाऊँ, रिट निवेदनमा भनिएको छ ।

सरकारले संवैधानिक एवम् कानुनी दायित्व बोकेका आयोगलाई कर्तव्य सम्पन्न नहुँदै हचुवाको भरमा खारेज गर्न नमिल्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारको निर्णयले भूमिसम्बन्धी मौलिक हकको उल्लङ्घन भएको भन्दै निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यो रिटको पेसी साउन २५ गते सोमवारका लागि तोकिएको सर्वाेच्चले जनाएको छ । गएको साउन १९ गते मङ्गलवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने उद्देश्यले २०७७ वैशाख २ गते उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको ७७ वटै जिल्लामा पदाधिकारी नियुक्ति गरी कार्यालय स्थापना गरिएको थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्