संयुक्त सरकारकाे साझा न्यूनतम कार्यक्रममा ‘आत्मै’ छैन : याेजना आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेल

साउन २५, २०७८ सोमबार १४:२६:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सत्तारुढ गठबन्धनले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी ल्याएको बताउनुभएको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले ल्याएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सम्बन्धमा आज सोमवार कुरा गर्दै पूर्वउपाध्यक्ष डा. कँडेलले यो कार्यक्रम देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी आएको बताउनुभएको हो । तीन तहको सरकार सञ्चालनको सन्दर्भमा देखिएका कमी, कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा पहिचान गरी सम्बन्धित समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा कार्यक्रमले सङ्घीय सरकारका विरुद्धमा पूर्वाग्रह राखेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकार सञ्चालनका समस्या पहिचान नगरि सङ्घीय सरकारको कारण नै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको देखाइएको उहाँले बताउनुभयो । साझा न्यूनतम कार्यक्रमले विकास निर्माणका काममा राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेको पनि आयाेगका पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा हिसाबले हेर्दा त यसको आत्मै छैन । यसको ओरेन्टेशन कता हो भन्ने नै देखिनँ मैले । यो हिजोको धङधङीबाट, हिजोको जातीय अराजकतावादका जुन विषयहरू उठाइएका थिए, त्यही ओरेन्टेशनतिर यसलाई क्रमशः धकेल्न खोजिएको छ । कांग्रेसले कति बुझ्यो बुझेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले कति बुझ्यो बुझेन ? मलाई थाहा छैन । तर हेर्दाखेरी मैले त्यो देख्छु । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिका सरकार सबैका तीन वर्षको अनुभव भइसक्यो । समग्रमा यी तीन वटै सरकारका कामका मूल्याङ्कन गरेर अनि त्यसका आधारमा कहाँ–कहाँ मिलाउनुपर्ने हो, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि संविधान संशोधन गर्ने, ऐनमा मिलाउनुपर्ने भए ऐनमा मिलाउने, अरू कर्मचारी समायोजनमा मिलाउनुपर्ने भए त्यहीअनुसार मिलाउने, अरू किसिमका प्रशासनिक सुशासनका कुरा मिलाउनुपर्नेछ भने त्यहीअनुसार मिलाउने भन्नुपर्थ्याे । त्यो नभनेर यसले पूरै सङ्घीय सरकारका विरुद्ध आग्रह लिएको छ । र सङ्घीय सरकारको कारणले गर्दा मात्रै प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको भन्नेछ ।

‘उसका आफ्ना समस्याहरू के– के छन्, त्यहाँभित्रका समस्याहरू के–के छन्, सात वटा प्रदेशको काम गर्ने तरिका के–के छन्, त्यहाँभित्र भ्रष्टाचारका कुरा के–के छन्, ती कुराहरू हेर्ने कुरा छैन । सङ्घीय तहमा एकदम सब ठिक भएको छ भन्ने कुरा पनि भन्न खोजेको होइन । यी तीन वटै तहलाई हेरेर साझा सूचीलाई प्रष्ट बनाउने कुरो ठिकै छ । तर पनि एकोहोरो, देशमा अराजकता सिर्जना गर्ने हिसाबले पो आयो कि ! राज्यको भूमिकामा विकासलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई राज्यको भूमिकालाई न्यूनीकृत गर्दै अब फेरि उही पुरानो रटानतिरै पो जान लाग्या हो कि ! जस्तो खालको देखिन्छ’, उहाँले थप्नुभयाे ।

पन्ध्रौँ योजनाको कतिपय कुरालाई समेटेर संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको भए पनि पन्ध्रौँ योजनालाई कतै उल्लेख नगरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रम आग्रहपूर्ण ढङ्गले आएको उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलले भन्नुभयो, ‘पन्ध्रौँ योजनालाई कोट गर्दै पन्ध्रौँ योजनाको मार्ग निर्देशनअनुसार अथवा पन्ध्रौँ योजनाको फ्रेमवर्क भित्र रहेर हामीले नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ भन्नुपर्थ्याे । त्यहाँनिर उसले चिटिङ गरेको छ र धेरैजसाे कुरा त्यसैबाट हालेको छ । कुरा चाहिँ उसका हाल्ने तर त्यति क्रेडिट सम्म पनि नदिने ? पन्ध्रौँ योजना, अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई हामी निरन्तरता दिन्छौँ त्यसमा भन्नेसम्म पनि दिएको छैन । यो एकदम आग्रहपूर्ण हिसाबले आएको देखिन्छ ।’

सन् २०२६ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा लैजाने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस सम्बन्धमा रणनीतिक तयारी गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि यस विषयलाई नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो । त्यसैगरी दिगो विकासका लक्ष्यका विषय पनि समावेश नभएको पूर्वउपाध्यक्ष कँडेलकाे भनाइ छ ।

उहाँले भन्नुभयो ‘हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू छन् । त्यो चिज पनि यसले उठाएन । एउटा अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा जाने भनेर निर्णय भइसकेको छ, २०२६ देखि जाने भनेर । त्यसको रणनीतिक तयारी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ । त्यो चिज यसमा उठेन । दोस्रो, दिगो विकास लक्ष्यका विषयहरू छन् । त्यो चिज पनि यसमा उठेको देखिएन ।’

साझा न्यूनतम कार्यक्रम लय मिलेको दस्तावेज भन्दा पनि विभिन्न किसिमका धारहरू जोडेर बनाइएको संयुक्त दस्तावेज जस्तो देखिएको उहाँको टिप्पणी छ । कोभिड १९ का कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने कुरा प्राथमिकतामा नपरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिने कुरालाई पनि नसमेटिएको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २७, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्