राष्ट्रिय सभाकाे शून्य समय : तुइनदेखि कालापानी, लिपुलेककाे विषय उठान

साउन २६, २०७८ मंगलबार १३:२५:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको घटनाबारे अझै पनि सत्य/तथ्य बाहिर ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।

मङ्गलवार राष्ट्रिय सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद दीपा गुरुङले महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका धामीको घटनाको यथार्थ बाहिर ल्याउन ढिलाइ नगर्न सरकारलाई सचेत गराउनुभएकाे छ । उहाँले भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले तुइन काटेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका भनिएका धामीको घटना जघन्य अपराध भएको बताउनुभयो ।

सांसद गुरुङले शहीद गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर एसएसबीले मारेको घटना नेपाली नागरिककाे मानसपटलमा ताजै रहेकाले यो घटनाको चाँडो यथार्थ बाहिर ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आजभन्दा १२ दिनअघि महाकाली नदीमा भएको तुइन दुर्घटना हामी नेपालीहरूका निम्ति भारतीय फौजबाट भएको दोस्राे जघन्य अपराध हो, शहीद गोविन्द गौतमलाई पनि गोली हानेर मृत्युशैय्यामा पुर्‍याएकाे घाउ हाम्रो मानसपटलमा ताजै छ, अहिले पनि तिनै भारतीय फौजबाट तुइन काटेर मान्छे मार्ने काम प्रत्यक्षदर्शीबाट खुलासा भएको छ । सरकारले छानबिन समिति बनाए पनि आजसम्म सत्य बाहिर आउन सकेको छैन, सिमानामा नेपालीहरूले मानसिक र शारीरिक ज्यादती भोग्दै आएका छन् र जयसिंह धामीको त आलै घाउ छ । यो गठबन्धन सरकारले सत्य/तथ्यमा आधारित छिटो भन्दा छिटो घटनाको विवरण बाहिर ल्याओस्, सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।’

त्यसैगरी सांसद नैनकला ओझाले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारततद्वारा मिचिएको जमिन छिटो भन्दा फिर्ता गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । उहाँले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले त्याे जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसको निर्देशनमा विवाद अघि सारेर सरकारले गरेका राम्रा काममा भाँजो हालेको भन्दै प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको भारतद्वारा मिचिएको जमिन छ, त्यो जमिन फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै गर्दा एक्कासी केका लागि, कसको निर्देशनमा विवाद मात्र अघि सारी सरकारले गरेका राम्रा काममा पनि अपव्याख्या गरी असहयोग गर्ने काम भयो ? यो सरकारले छिटो भन्दा छिटो त्यो जमिन ल्याउने पहल गरोस् ।’

अर्का सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नियमावलीमा आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले यो नियम व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महासन्धि, संविधान, मौलिक हक र अपाङ्गता अधिकार ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी आएको अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी नियमावलीले सारा विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, विना तयारी र विना छलफल सरोकारवालाहरूलाई बाहिर राखेर आएको यो नियमावली एकदम आपत्तिजनक छ, यसलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ, यसलाई व्यवहारमा लागू हुने गरी पुनर्विचार र पुनर्लेखनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

उहाँले अपाङ्गता अधिकार ऐन सरोकारवालालाई बाहिर राखेर ल्याएको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

राष्ट्रिय सभाकाे शून्य समय : तुइनदेखि कालापानी, लिपुलेककाे विषय उठान

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया