रुकुम पूर्वकाे सदरमुकाम सार्ने देउवा सरकारकाे निर्णय सर्वाेच्चद्वारा खारेज

भदौ २७, २०८० बुधबार २०:२६:२३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – रुकुम पूर्वकाे सदरमुकाम सार्ने देउवा सरकारकाे निर्णय सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएकाे छ ।

आज बुधवार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१२ गोलखाडामा सदरमुकाम तोक्ने निर्णय खारेज गरेको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते रुकुम पूर्वको स्थायी सदरमुकाम गोलखाडामा रहने निर्णय गरेको थियो । सरकारको याे निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते गणेश हमाल, कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएकाे थियाे ।

रुकुमलाई २०७४ सालमा विभाजन गरी रुकुम पूर्व र रुकुम पश्चिम गरी दुई वटा जिल्लामा विभाजन गरिएकाे थियाे । रुकुम पूर्वलाई लुम्बिनी प्रदेश र रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशमा राखिएको छ । अहिले रुकुम पूर्वकाे सदरमुकाम रुकुमकाेट रहिआएकाे छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्