बहुचर्चित र बहुप्रतिष्ठित नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट आजदेखि, क्...
मंसिर १५, २०८१ शनिबार
काठमाण्डाै - राष्ट्रिय भूमि आयोगले विभिन्न जिल्लाका चौबीसवटा पालिकाका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन लगत सङ्कलन थालेको छ ।
आयोगले आज सूचना निकालेर सम्बन्धित पालिकाका वडाका तोकिएका ठाउँमा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत् निवेदन आह्वान गरेको हो । आजदेखि ३५ दिनभित्र निवेदन दिइसक्नु पर्ने सूचनामा भनिएको छ ।
कोशी प्रदेशमा उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका, ताप्ली गाउँपालिका, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा निवेदन दिन आयोगको आग्रह छ ।
यस्तै, मधेस प्रदेशमा सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका, सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिका, सिरहा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, बह्मपुरी गाउँपालिका, बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, प्रसौनी गाउँपालिका, रौतहटको पहोरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, इशानाथ नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका र राजपुर नगरपालिकामा पनि निवेदन दिन सकिन्छ ।
त्यसैगरी, बाग्मतीमा रामेछाप खाँडादेवी गाउँपालिका, काठमाण्डाैकाे शङ्खरापुर नगरपालिका, भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका तथा गण्डकीमा बाग्लुङको वरेङ गाउँपालिकामा निवेदन दिन पाइन्छ ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका लागि रूपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि बझाङ तलकोट गाउँपालिकाबाट निवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार यसअघि लगत सङ्कलन थालिएका पालिकामा छुटेका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले पनि ३५ दिनभित्र निवेदन दिन सक्नेछन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।