‘संविधान मिचेर ल्याएको’ विद्यालय शिक्षा विधेयक नमान्ने गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घको चेतावनी

असोज २, २०८० मंगलबार १९:५६:५८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

दुवै संस्थाले आज मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर विधेयकमा रहेका प्रावधानहरू सङ्घीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी ल्याइएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा एकल अधिकारको रूपमा रहेकाले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहीत रहेकाे भन्दै सङ्घीय तहले विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सङ्घीय सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यस्तै संविधानतः खारेज भइसकेका जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विभाग लगायतका संरचनाहरू पुनः बिउँताउन खोज्नु र प्रधानाध्यापकको छनाेट समेत जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट गर्न खोज्नु संविधान विपरीत कार्य भएको महासङ्घ र सङ्घको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को २०८० असार १६ गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले गरेको निर्णयअनुसार एउटै प्रकृतिको कामका लागि अलग–अलग संरचना हटाउन बनाएको कार्यदलले गृहकार्य गरिरहेको सन्दर्भमा खारेज भइसकेका कार्यालयहरू पुनःस्थापना गर्न खोज्नु प्रधानमन्त्री एवम् तहगत सरकार प्रमुखहरूले गरेको निर्णयको समेत विपरीत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधयेकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाउँदै शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा घोषणा गरिएको अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमप्रति महासङ्घ र सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । लोकतन्त्रमा ट्रेड युनियनको भूमिका र पेसागत हक/अधिकारको सम्मान गर्दै बालबालिकाको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक र मानव अधिकारको हनन हुने गरी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्न खोज्नु जस्तो अशोभनीय कार्य नगर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल नगरपालिका सङ्घले संविधान र ऐन कानुनभित्र रहेर खोजिने जुनसुकै विवादहरूको समाधान संवाद र छलफलबाट नै प्राप्त गर्न सकिनेतर्फ सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र नागरिकका मौलिक हकका विषयहरूमा निर्णय लिँदा स्थानीय सरकारका सङ्घ/महासङ्घ र सरोकारवालासँग परामर्श नगरl ल्याइने कुनै पनि ऐन/नियम मान्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

संविधान र सङ्घीयता विपरीत विद्यालय शिक्षालाई पुनः केन्द्रिकृत गर्ने मनसायले स्थानीय सरकारको अधिकारमा अङ्कुश लगाउने गरी ल्याउन खोजिएको विद्यालय शिक्षा ऐन स्थानीय सरकारका लागि मान्य नहुने व्यहोरा समयमा नै स्पष्ट पारिएको महासङ्घ र सङ्घले जनाएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्