कैद माफीबारे मानव अधिकार आयाेगले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग जानकारी माग्याे

असोज १९, २०८० शुक्रबार १८:२३:० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जघन्य अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका व्यक्तिलाई संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको माफीबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग जानकारी माग गरेको छ ।

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५९ (४) को खण्ड (घ) एवम् मानव अधिकारको मान्यताअनुरूप कैद माफी मिनाहा नगरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यसबारे आयोगले जानकारी माग गरेको आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय नदिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन आग्रह गरिएको छ । साथै आयोगले गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन अनुरोध गरेको छ ।

सरकारले पछिल्लो पटक संविधान दिवसको दिन २०८० असोज ३ गते नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरको हत्यामा संलग्न ‘रिगल’ भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पत्राचार गरेको हो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्