अष्ट्रेलियाकी पौडी खेलाडी एम्मा म्याकेनद्वारा सन्न्यासको घोषणा
मंसिर १०, २०८१ सोमबार
काठमाण्डाै – नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरेर वा काटिएको चेक नसाटिएर कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार गएको साउनदेखि पुससम्म ६ महिनामा मात्रै २३ हजारभन्दा धेरै मानिस कालोसूचीमा परेका छन् । गएको आर्थिक वर्षमा ३४ हजार मानिस कालोसूचीमा परेका थिए ।
पछिल्ला दिनहरूमा दिनमै चार सयसम्म मानिस कालोसूचीमा पर्ने गरेका पाइएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार १० वर्ष अघिसम्म एक वर्षमा कालोसूचीमा परेको जति सङ्ख्या अहिले दुई/तीन दिनमै पर्न थालेका छन् । विशेषगरी कोभिड महामारीका बेला आएको सहुलियत कर्जा र त्यस बेला शेयर बजार बढ्दा भएको लगानीपछि कालोसूचीमा पर्ने क्रम धरै बढेको पाइन्छ ।
एक वर्षसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणको साँवा ब्याज किस्ता भुक्तानी नगरेमा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ । यस्तै कसैलाई भुक्तानी दिन भनेर काटिएको चेक नसाटिएमा पनि पीडितले खातावालालाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित वित्तीय संस्थालाई निवेदन दिन सक्छ । वित्तीय संस्थाहरूको अनुरोधमा व्यक्ति वा कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने काम भने कर्जा सूचना केन्द्रले गर्दछ ।
कालोसूचीमा पर्ने बढ्नु भनेको समग्रमा देशको आर्थिक अबस्था शिथिल हुनु रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । व्यवसायीहरू अहिले नेपालमा बितेको ४०/५० वर्षयताकै बढी मन्दी देखिएको बताउँछन् । आफूहरूले दशौँ अर्ब भुक्तानी नपाउनु र सरकारको पुँजीगत खर्च निकै कम हुनुले पनि अहिलेको मन्दी बढ्नुमा भूमिका खेलेको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ठेकेदारलाई पैसा दिएमा बजारमा पैसाको प्रवाह बढ्न सक्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।