सक्षम र पारदर्शी प्रशासन सरकारको उच्च प्राथमिकतामा : प्रधानमन्त्री ओली

जलवायु सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले बढी कर्मचारी पठाएकाे भन्दै असन्तुष्टि

कात्तिक ३०, २०८१ शुक्रबार १८:८:२८ | रासस

काठमाण्डाै – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्दै चुस्त, दुरुस्त, सक्षम र पारदर्शी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ ।

सिंहदरबारमा आज सम्पन्न राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५३औं बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका लागि सुशासन झनै आवश्यक भएकाले शासकीय सुधारलाई समितिबाट निर्णय गर्नुपर्ने कार्यसूचीको पहिलो नम्बरमा राखेको स्पष्ट गर्नुभयो ।

उहाँले वन वातावरण संरक्षण गर्दै यस क्षेत्रले विकासका आयोजनालाई सहजीकरण गर्नुपर्ने र विकासलाई अवरोध गर्नेगरी वनसम्बन्धी निकायले काम गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अजरबैजानको बाकुमा भएको जलवायुसम्बन्धी सम्मेलनमा वन मन्त्रालयले आवश्यकताभन्दा बढी कर्मचारी पठाएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै यस्ता गलत प्रवृत्ति हुन नहुनेमा मन्त्री र सचिवहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

‘हामीले गतिका साथ काम गरेर साहसिक निर्णय लिनुपर्नेछ । कृषिको आधुनिकीकरण र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनुपर्नेछ । उद्यमीलाई तर्साउने र गाली गर्ने अनि त्यस्तै प्रवृत्तिले ताली पाउने खालका कार्यलाई कडाइका साथ निरुत्साहन गर्नुपर्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘व्यापार र उद्योगमा लगानी हुने वतावरण सिर्जना गरी काम गर्नुपर्छ । निकै ठूलो षड्यन्त्रका साथ विकासलाई अवरोध उत्पन्न गर्नेगरी सामाजिक अराजकता निम्त्याइएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा सुधारका लागि अनलाइन कक्षालगायतका विकल्पका योजना ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो ।

बैठकमा प्रस्तुत शासकीय सुधार, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग, आयोजना बैंक, सार्वजनिक खरिद प्रयोजनका लागि जिल्ला दररेट, बाल सुधार गृह सञ्चालन तथा सडक बालबालिका मुक्त अभियान, सङ्घ, प्रदेश र पालिकामा सरकारी भवन, समपूरक अनुदान, १६ औं आयोजनाको कार्यान्वयन योजना, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन, विद्युत् महसूल सङ्कलन विनियमावली, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा, सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नशिप, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कार्यसूचीहरूमा समाधानको विकल्पसहित निर्णय भएका छन् ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकरीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सङ्घीयतापछि चालू आर्थिक वर्षसम्मको आर्थिक सामाजिक प्रगति स्थिति, प्रदेशहरूको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, चालू आर्थिक वर्षको प्रगति स्थिति, यसअघिका पछिल्ला तीन वटा विकास समस्या समाधान समितिका बैठकका निर्णयको कार्यान्वयन स्थितिलगायत विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका पदाधिकारी, महालेखापरीक्षक, सङ्घ र प्रदेश सरकारका सचिवलगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

अन्तिम अपडेट: पुस ५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्