राजनीतिक परिवर्तन भइसकेपछि जीविकोपार्जन सहज हुन्छ, सेवा सुविधामा राम्रो पहुँच पुग्छ, देशको मुहार फेरिन्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । हाम्रो पनि छ, समग्र नागरिकमा पनि त्यो अपेक्षा हुन्छ । अनि रातारात परिवर्तन हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको हुन्छ । आफूलाई जेमा मर्का परिरहेको छ, त्यो मर्का फुकिहाल्यो भने यो व्यवस्थाले काम गर्‍यो भन्ने हुन्छ । त्यो मर्का फुक्न सकेन वा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो जनजीवनमा प्रभाव पार्न सकेन भनेदेखि चाहिँ यो व्यवस्था काम नलाग्ने भयो भन्छौँ । केही कुरा पनि भइरहेको छैन भने यो व्यवस्थाको कारणले भन्छौँ । कुनै दिन गर्मी धेरै भयो भने पनि यो व्यवस्थाको कारणले र धेरै जाडो भयो भने पनि यो व्यवस्थाको कारणले हो भन्छौँ होला । यस्ताे मनस्थिति पनि हुँदो रहेछ ।

हामीले नयाँ संविधान बनाउने बेलामा नै नागरिकसँग वाचा गरेका छौँ । संविधानमा मौलिक हक नै ३१ वटा छन् । संसारमा विरलै देशमा होला ३१ वटा मौलिक हक स्थापित भएको । धेरै ठाउँमा हामीले वाचा गरेका छौँ, त्यो वाचा अनुसार प्रतिफल पाइने अवस्था छैन । प्रगति चाहिँ भइरहेको छ । तर प्रगति भइरहेको छ भनेर महसूस गर्न पनि सकिरहेका छैनौँ । यस कारणले पनि नागरिकमा आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको छ । राजावादीहरूले यसको फाइदा लिने प्रयास गर्दैछन् ।

त्यसो त देशबाट राजतन्त्र सहज रूपमा अन्त्य भएको हौन । उनीहरूले पहिलेदेखि नै मौका पर्खिएर बसिरहेका छन् । आमनागरिकले अहिले व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजेका होइनन् । नागरिकले हिजो गरेका वाचा पुर्‍याऊ है, वाचा पुगेको छैन, हामी असन्तोष हुँदैछौँ है भनेर सन्देश दिन खोजेका हुन् । नागरिककाे यही असन्तुष्टिमा राजावादीहरू खेल्न लागेका मात्रै हुन् । उनीहरूले खोजेजस्तो देशले उल्टो बाटो हिँड्ने अर्थात् राजतन्त्र फर्किने कुनै सम्भावना छैन । तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भने हामीले कहिलेकाहीँ कुनै कुरालाई धेरै नै संवेदनशील भएर ध्यान दिँदै गयौँ भने साँचै हो कि त भन्ने किसिमले माहोल खडा हुन पनि सक्छ । त्यसमा चाहिँ हामी सचेत हुनैपर्छ ।

कुनै पनि नागरिक राजनीतिक रूपमा म सक्रिय हुन्छु भन्यो भने उसले चुनावमार्फत पाउँछ । हङ्गामै गरेर आउन सक्ने अवस्था चाहिँ टाढाको कुरा हो । त्यसले अस्थिरता सिर्जना हुन सक्छ, त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । गैरकानूनी काम गर्न दिनु हुँदैन । हुलदङ्गा चाहिँ अब हाम्रो देशले सहँदैन, यो सम्भव छैन । नेपाल बन्द गर्ने, हुलदङ्गा गर्ने कुरा अब सकिँदैन ।

नेताहरूको जीवनशैली र कार्यशैलीमा सुधार आवश्यक

हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाउने जीवनशैली र कार्यशैलीका कारण नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । नेताहरूले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने नागरिकाबाट टाढा हुने होइन, सँगै भएर जाने हो । नेताहरू सुरक्षा दलबलसहित हिँड्छन् । याे राम्रो होइन, यसले नेतालाई नागरिकबाट टाढा बनाउँछ । नेताहरू भुइँमान्छे भन्दा झन् टाढा पुग्ने अवस्था हुन्छ भने त्यसबाट जनमानसमा फरक धारणा विकसित हुन सक्छ । हामी जुन ठाउँबाट हुर्केकाे हो त्यही ठाउँबाट बढ्नुपर्छ ।

नेताहरूमा संवेदनशीलता पनि हुनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरूलाई आपत् परेको ठाउँमा तुरुन्तै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । हाम्रा नेताहरू २/३ घण्टासम्म भाषण गरेर बस्नुहुन्छ । दिनमा ४/५ ठाउँमा उद्घाटन गर्न पुग्नुहुन्छ । अनि एउटै ठाउँमा गएपछि १ घण्टा, अर्को ठाउँमा गएपछि २ घण्टा भाषण गर्नुहुन्छ । नागरिकले दिएको मत भनेको सरकारमा भएका विशेषगरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई टेबलमा बसेर काम गर भनेको हो । भाषण गर्ने काम अरू राजनीतिक दलका नेताहरूले गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले लामो–लामो भाषण गरेको देख्दा लाग्छ कि यति बेलासम्म कति वटा विधयेक बन्थे होलान् । कानून नबनेर कति गाह्रो भइरहेको अवस्था छ । कति वटा फाइल निर्णय गर्न बाँकी थिए होला, त्यो निर्णय हुन्थ्यो होला ।

मन्त्रालयमा मन्त्रीलाई भेट्न जानेहरूको लाइन हुन्छ । मन्त्रालयमा राजनीतिक कार्यकर्ताहरूले मन्त्रीलाई र मन्त्रीले राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई भेट्ने होइन । मन्त्रीले सराेकारवाला समूहलाई भेट्ने हाे जसले मुद्दा लिएर गएको हुन्छ । मन्त्रीको क्वाटर वा कुर्सीमा बसेर राजनीतिक काम गर्ने होइन । त्यसैले हामीले कुन काम कसरी गर्ने हो भनेर त्यो छुट्याउनु पर्‍यो । जुन भूमिकाका लागि गएको छ, त्यही काम गर्नुपर्‍यो । सांसदले संसद्को काम गर्नुपर्‍यो, राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक दलको काम गर्नुपर्‍यो, मन्त्रीले मन्त्रीको काम गर्नुपर्‍यो ।

भोलि त उहाँहरू सबै राजनीतिक मान्छे नै हो । फर्केर आएपछि आफ्नो काम गर्नुस् तर अहिले तपाईं जे काम गर्नका लागि जानुभएको छ, त्यो काम गर्नुस् । जे कामका लागि तलब लिइराख्नुभएको छ, त्यो गर्नुपर्‍यो । गर्नुपर्ने काम नगरेर अरू काममा अल्झिँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । मन्त्रीले बेलैमा निर्णय गरेर भने ढिला भइहाल्छ नि । मेरो अनुभव के छ भने मन्त्रीलाई कतिपय अवस्थामा  कुन कुन फाइल मेरो टेबलमा अड्केको छ भनेर थाहा हुँदैन । किन थाहा हुँदैन भने ती फाइल आउनुपर्ने प्रक्रिया पुर्‍याएर आएको हुँदैन । कतिपय कर्मचारीले पनि छिटो छरितो तरिकाले काम गर्दैनन् । मन्त्रीले कर्मचारीलाई के-के कहाँ-कहाँ अड्केको छ, यहाँ ल्याऊ अहिल्यै काम गर्नुपर्छ भन्नुपर्छ । विशेषगरी धेरै कानून नबनेर अहिले सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

सांसदलाई पनि एउटा समयसीमामा बाँध्नुपर्छ । मन्त्रालयबाट विधेयक टेबल भइसकेपछि त्यसको फलो गर्ने, अध्ययन गर्ने निश्चित समयसीमा दिनुपर्छ । २/३ महिनाभन्दा बढी संसद्मा एउटा विधेयक बस्न नहुने हो । हामी कहाँ ५, ६, ८ वर्षसम्म संसद्मा विधेयक बस्छ । अहिले शिक्षा, निजामती सेवासम्बन्धी लगायत विधेयक यसैगरी अड्किएका छन् । यसका कारण सङ्घीयता नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसैले समयसीमामा रहेर काम गर्नुपर्‍यो । कागजपत्रहरू होल्ड गरेर राख्ने होइन, अनुगमन गर्नुपर्‍यो । नागरिकका कुरा सुन्नुपर्‍यो ।

परिवर्तन नै गर्न नसक्ने भन्ने होइन । मेरो अनुभव चाहिँ ४२ दिनको मात्रै मन्त्री भएँ, म चाहिँ काममा नै व्यस्त भएँ । म मन्त्री हुँदा पनि एक्लै सानोतिनो कामहरू गर्ने गर्थें, त्यति गर्दा सुरक्षाकर्मीबीच चर्चा परिचर्चा भएको थियो । मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरू सुरक्षाकर्मीबाट घेरिने खालको प्रणाली परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, युवा विदेश पलायन, पानीको हाहाकार यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा राजनीतिक दलभित्र त छलफल हुन्छ । तर मन्त्रिपरिषद्मा यस्ता विषयमा छलफल नै हुँदैन । परम्परागत प्रणालीमा प्रशासनिक काम चाहिँ हुन्छ । तर विशेष मुद्दामा गहन छलफल हुँदैन । त्यही बैठकमा पनि विज्ञ राखेर, नागरिक समाजबाट मान्छे राखेर त्यसमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो ।

सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो काम गरे भने के हुँदैन होला ? एक महिना एउटै काममा केन्द्रित भएर लाग्नुपर्छ । त्यस्तो खालको प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । नागरिकले कर तिरेको पैसाले मैले तलब खाने हो, मैले सेवा दिनुपर्छ भन्ने भावना सेवा दिने मान्छेमा हुनुपर्छ । तलब खाएबापत मैले छिटो र सहज सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको कार्यशैली देखाउनुपर्छ ।

अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो देखिन्छ । नागरिक चाहिँ सेवा माग्न जाने अनि कुर्सीमा बसेकाले खल्तीबाट सेवा दिनेझैँ गरी कार्यशैली देखाउने प्रवृत्ति छ । त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले त्यही अनुसार अनुगमन र अभिमुखीकरण गर्ने, त्यही अनुसार नेतृत्व दिने गर्नुपर्छ । अब मन्त्रीले पनि म चाहिँ सेवा दिने हो, नागरिक चाहिँ सेवा लिने हो भन्न थाले भने त्यो हुँदैन । यसलाई कसरी परिवर्तन वा सुधार गर्ने भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले सोच्नुपर्छ ।

अहिले डिजिटल युगमा पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र हाम्रो सेवा दिने प्रणालीले पुरानै ढर्रा छोड्न सकेका छैनन । फाइल बोकेर १० ठाउँमा कुद्नुपर्ने, एउटा मान्छेले केही गर्न खोज्यो भने ९/१० वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने समस्या छँदैछ । यसलाई रोक्नुपर्छ ।

हामीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको कुरा धेरै सुन्छौँ । हामीले सांसद हुँदा ६ वर्षसम्म शुरूदेखि अन्तिमसम्म सुनेको हो । त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर त्यो परिवर्तन भएको छैन । अहिले ठूलाठूला विकासका निर्माणका काम ८० प्रतिशत निर्माण भएर पनि फेरि भत्काइँदैछ भन्ने सुनिन्छ । यस्ता ठूला विकास आयोजनालाई तुरुन्तै सक्नलाई कहाँ के परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, स्रोत जुटाउने हो कि कानूनी कार्यशैली परिवर्तन गर्ने हो ? यसमा सबै मन्त्रालयले एकै ठाउँमा बसेर छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्छ । सेवा सुविधा दिने कामसँगै पूर्वाधार निर्माणलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति लिन एकदमै जरुरी भइसकेको छ ।

मान्छेले सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा पायो भने मात्रै पनि धेरै कुरा हुन्छ । हामी अहिले लाइन नबसिकन गाडीमा टन्न तेल हाल्न पाइयो भने खुशी हुने अवस्था छ । चौबीसै घण्टा बत्ती बल्यो भने खुशी हुनुपर्ने । यस्ता सामान्य कामबाट पनि मानिस खुशी हुनुपर्ने अवस्था छ ।

हुन त प्रशासनिक काममा धेरै सुधार भइसकेको छ । नागरिकता, पासपोर्ट बनाउन पहिलेजस्तो झन्झट छैन । तर अझै पनि सांसदको लोगो देखायो भने काम छिटो हुने प्रवृत्ति छ । त्यो सुधारको आवश्यक छ । यस्ता प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरियो भने अहिलेको असन्तुष्टि धेरै हदसम्म अन्त्य हुन्छ ।

गरिबी र असमानता धेरै बढ्दो मात्रामा छ । त्यो बाहिर आएको छैन । रेमिट्यान्सले गर्दा मानिसहरूले खान पाइरहेका छन् । विश्वको बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा जुन हामीले आन्तरिक लोकतन्त्र भन्छौँ, त्यसैगरी आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्ने खाँचो छ । नत्र हामी ठूलो भड्खालोमा पर्ने अवस्था देखिन्छ । किनभने विश्वमा धेरै ठाउँमा युद्ध भइरहेका छन् । रेमिट्यान्स कहिल्यै पनि दिगो हुँदैन । त्यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा नागरिमा डर त्रास छ । मेरो छोरो या परिवारका मान्छे बाहिर छ, अहिले पैसा पठाइरहेको छ भोलि केही गरी पैसा पठाएन भने के गर्ने भन्ने त्रास छ । त्यसबाट बच्न आन्तरिक रोजगारी, उत्पादनमा सरकारले प्राथमिकता दिएकै छ तर सरकारले भने अनुरूप काम भएको देखिँदैन ।

गल्ती गर्नेलाई तुरुन्तै सजाय दिनुपर्छ । जस्तो महायज्ञ गर्नका लागि दलितको घर भत्काएको घटना बाहिरियो, त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै पक्राउ गरेका कारबाही गर्न सक्नुपर्थ्याे । अहिले पनि छाउपडी प्रथामा किशोरी र महिलाले समस्या भोगिरहेका छन् । महिलामाथि हुने हिंसाका दोषीलाई समयमै सजाय दिन सक्नुपर्‍याे । गलत गर्नेलाई बचाउनु हुँदैन ।

सत्तामै भएका दलहरूले गणतन्त्रको पक्षमा जुलुस किन निकाल्नुपर्‍यो ? मैले बुझेको छैन । हामीले संविधान मानेका छौँ, संविधानले गणतन्त्र भनेकै छ । संविधानभन्दा बाहिर गएर बोल्न पनि पाइँदैन । संविधान परिवर्तन गर्नु छ भने चुनाव जितेर आऊ भनेर सजिलो बाटो देखाउने हो ।

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन । अब गणतन्त्रबाट कोही पनि पछाडि फर्कन सक्दैन । तर यही गणतन्त्र ठीक हो भनेर नागरिकलाई विश्वास दिलाउन दल र नेताहरूले आफूलाई सुधार गर्न सक्नुपर्छ । नागरिकले पाउने सेवा सुविधा छिटो, छरितो र पारदर्शी हुनुपर्छ । विकास निर्माण र सुशासनले गति लिनुपर्छ । नागरिकले हुर्काएको नेता हिजोको राजाको जस्तो हुँदैन भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

(पूर्वमन्त्री एवम् राष्ट्रियसभाकी पूर्वसांसद विमला राई पौड्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)