गएको चैत महिनामा प्रकाशित एक डेस्क अध्ययनले नेपालमा झन्डै १८ लाख हेक्टर जमिन औद्योगिक भाङ खेतीका लागि उपयुक्त रहेको देखाएको छ । यो निष्कर्ष भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित सांख्यिकीय मोडेलिङ र भविष्यवाणीका आधारमा निकालिएको हो । तर यो जानकारी नेपालका अनलाइन तथा प्रिन्ट मिडियामा समाचारका रूपमा छिटो फैलियो, जताततै एउटै प्रेस नोट भेटियो । यसले मलाई ‘सङ्ख्याहरू विना सन्दर्भको अर्थ हुँदैन’ भन्ने कुरा सम्झायो जुन मैले डारेलहफद्वारा लिखित ‘तथ्याङ्कसँग कसरी झुट बोल्ने’ पुस्तकमा पढेको थिएँ ।

यो अध्ययनले नेपालमा औद्योगिक भाङ खेती गर्दा प्रतिहेक्टर औसत तीन हजार एक सय ७७ अमेरिकी डलर लागत लाग्छ र शुद्धलाभ सात हजार दुई सय ७३ डलर हुनसक्ने देखाएको छ । तर यो आँकडा त्यस्ता जमिनका लागि मात्र निकालिएको हो जसको क्षेत्रफल एक हेक्टरभन्दा ठूलो छ । नेपालमा औसत कृषकको जमिन स्वामित्व आकार भने शून्य दशमलव चार हेक्टर (१२ कठ्ठा) मात्र छ जसलाई सन् २०२२÷२३ को तथ्याङ्कले पनि पुष्टि गर्छ । कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा कुल २२ लाख १८ हजार चार सय १० हेक्टर जमिनमा कृषि गरिन्छ तर यो अध्ययनले १८ लाख हेक्टर जमिनलाई भाङ खेतीका लागि उपयुक्त देखाएको छ जुन अनुपातिक रूपमा हेर्दा एक करोड ५४ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिन रहेको जस्तो भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ ।

नेपालको वर्तमान अवस्था

नेपालमा भाङ खेतीलाई परम्परागत बालीहरू जस्तै– चामल र आलुको ठाउँमा विकल्पका रूपमा लिनुपर्छ भन्ने दाबी गरिएको छ । साथै भाङ खेतीबारे गम्भीर छलफल नभएको र यसको कानूनीकरण कहिल्यै उठाइएको छैन भन्ने धारणा पनि केही माध्यमबाट प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ । डारेलहफको पुस्तकले सङ्ख्याहरूलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गर्दा तिनीहरू भ्रम सिर्जना गर्न प्रयोग हुन सक्छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ । नेपालमा औद्योगिक भाङ खेतीको सम्भावना निश्चय नै छ तर वास्तविकता बिर्सेर अतिरञ्जित दाबी गर्दै प्रचार गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

यो लेख कसैको खण्डन वा आलोचना गर्न लेखिएको होइन । म स्वयम् विगत तीन वर्षदेखि औद्योगिक भाङमा कृषि व्यवस्थापन अभ्यासहरूसम्बन्धी अनुसन्धान गरिरहेको छु, त्यसैले नेपालमा यसको वास्तविक परिदृश्य चित्रण गर्ने प्रयास मात्र हो ।

यथार्थ के हो भने, यहाँ केही स्वार्थ प्रेरित राजनीतिज्ञ छन्, केही इमानदार किसान र व्यवसायी पनि छन् । तर भाङ वास्तवमै के हो, किन अहिले चर्चामा छ अनि औद्योगिक भाङ खेतीको बहस किन चलिरहेको छ– यी सबै पक्ष गहिरो विश्लेषणको विषय हुन् ।

भाङ र गाँजाको भिन्नता के ?

औद्योगिक भाङ र गाँजा एउटै वनस्पति प्रजातिका सदस्य हुन् तर तिनीहरूको रासायनिक संरचनाका कारण महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ जसले गर्दा तिनीहरूको प्रयोग पनि फरक रूपमा हुँदै आएको छ । यस वनस्पतिमा एक सयभन्दा धेरै रासायनिक यौगिकहरू पाइन्छन् जसलाई ‘क्यानाबिनोइड’ भनिन्छ । तिनीहरूमध्ये सबैभन्दा चर्चित दुई यौगिक हुन्—क्यानाबिडिओल (सीबीडी) र टेट्राहाइड्रो क्यानाबिनोल (टीएचसी) ।

टीएचसीको शून्य दशमलव तीन प्रतिशत सीमासम्बन्धी अवधारणा पहिलो पटक क्यानडेली वैज्ञानिकहरूले सन् १९७६ मा प्रस्ताव गरेका थिए जसका आधारमा यस सीमाभन्दा कम टीएचसी भएको भाङलाई नशालु प्रभावरहित मानिन्छ । पछि यही सङ्ख्या क्यानडाको भाङसम्बन्धी कानूनी परिभाषाको आधार बन्यो जसले अमेरिकाको सन् २०१८ को फार्मबिल तथा युरोपेली सङ्घको कृषि मापदण्डलाई पनि प्रभाव पार्यो । अनुसन्धानहरूका अनुसार टीचसीको मात्रा कम्तीमा एकदेखि दुई प्रतिशत नपुगी मनोक्रियाशील प्रभाव उत्पन्न हुँदैन ।

तर गाँजामा टीएचसीको मात्रा निकै उच्च हुने भएकाले यसले नशालु प्रभाव पार्छ । जस्तै औषधिका रूपमा सीबीडीको सेवनले शरीरको एन्डोकानाबिनोइड प्रणालीसँग अन्तरक्रिया गरेर पीडा र मुडजस्ता कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ । यसले शरीरका विभिन्न प्रणालीहरूमा सन्तुलन कायम राख्न सहयोग पुर्याउँछ जसले समग्र स्वास्थ्य र कल्याणलाई प्रवद्र्धन गर्न सक्छ । यही उपयोगिता देखेर विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिक भाङलाई वैधानिकता प्रदान गरी यसको प्रवद्र्धन गरेका छन् । औद्योगिक भाङको प्रयोग वस्त्र, कागज, निर्माण सामग्री, औषधि (जसमा सीबीडी धेरै पाइन्छ) र खाद्यपदार्थ उत्पादनमा व्यापक रूपमा गरिन्छ । यसका साथै भाङको खेती वातावरणमैत्री छ जसले माटोको उर्बरता बढाउँछ र कम पानीको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा भने भाङ र गाँजालाई एउटै कानूनी श्रेणीमा राखिएकाले औद्योगिक भाङ खेती २०३३ सालदेखि अवैध छ ।

अलिकति फर्केर हेर्दा सन् १९६० र १९७० को दशकमा काठमाण्डौको झोछेँटोल जसलाई ‘फ्रिकस्ट्रीट’ भनेर चिनिन्थ्यो, हिप्पी संस्कृतिको केन्द्रविन्दु थियो । पश्चिमी देशबाट आएका हिप्पीहरू आत्मअन्वेषण, शान्ति र आध्यात्मिक ज्ञानको खोजीमा यो क्षेत्रमा भेला हुन्थे ।

नेपालको खुला वातावरण र सरकारी रूपमा सञ्चालित चरेस पसलहरूले यो ठाउँलाई हिप्पीहरूका लागि आकर्षक बनायो । तर विशेषगरी अमेरिकी सरकारको दबावका कारण नेपाल सरकारले चरेस र गाँजा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो ।

२०३३ सालमा लागूऔषध नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाइयो र हिप्पीहरूलाई भारत निर्वासन गर्न थाल्यो । यसले गर्दा फ्रिकस्ट्रीटको हिप्पी संस्कृति क्रमशः समाप्त भयो । नेपालमा औद्योगिक भाङ खेती र यससँग सम्बन्धित नीतिहरूको चर्चा हालसालै बढ्दो छ । संसद् सदस्य र नीतिनिर्माताहरूले यस विषयमा विभिन्न धारणा र प्रस्तावहरू प्रस्तुत गरेका छन् । सङ्घीय संसदमा ‘गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक–२०७६ मा दर्ता भएको थियो तर अगाडि बढेन । विधेयकानुसार औषधि निर्माण, वैज्ञानिक अनुसन्धान, खाद्य, व्यावसायिक र औद्योगिक प्रयोजनका लागि गुणस्तरीय गाँजा उपलब्ध गराउन खेतीलाई खुला गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘गाँजा खेतीलाई वैधानिकीकरण गर्ने ः सम्भावना र चुनौतीहरू’ शीर्षकको अनुसन्धान पत्र–२०७९ मा सार्वजनिक गरेको छ जसमा गाँजा खेतीको वैधीकरणका सम्भावित फाइदा र चुनौतीहरूको बारेमा चर्चा गरिएको छ । विशेषतः यसमा भनिएको छ, ‘नेपालको गाँजासम्बन्धी मूल कानून – लागूऔषध नियन्त्रण ऐन–२०३३ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको यही आशयबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । यसले गाँजाको सम्भाव्य दुव्र्यसनलाई अपराधीकरण गरेको छ तर औषधीय उत्पादन, अनुसन्धान र उपभोगमा बन्देज लगाएको छैन ।’

यसैबीच नेपालमा गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न यसको वैधीकरणका सम्भावना, आर्थिक फाइदा र कानूनी संरचनाबारे बहस शुरू भएको छ । संसद्मा भाङ खेतीको बारेमा छलफल भए पनि औद्योगिक भाङ र गाँजाबीचको स्पष्ट भिन्नता छुटाइएको छैन । राजनीतिक तहमा भाङलाई गाँजासँग मिश्रित रूपमा हेरिन्छ जसका कारण कतिपय राजनीतिक दलहरू यस विषयलाई केवल लोकप्रियता प्राप्त गर्नका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैगरी आलोचकहरूले गाँजा वैधीकरणले सामाजिक विकृति बढाउनेतर्फ चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि उचित नियमन र नियन्त्रण नभएमा गाँजाको दुरुपयोग बढ्न सक्छ जसले स्वास्थ्य र सामाजिक समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ ।

खेती सम्भावना कस्तो छ ?

नेपालमा औद्योगिक भाङ खेती सम्भावनायुक्त क्षेत्र हुन सक्छ तर यसले सहजै परम्परागत बालीको ठाउँ लिन सक्ने छैन । अझै पनि परम्परागत बालीहरूमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न चुनौती छ । औद्योगिक भाङलाई चामल वा आलुको सट्टा लगाउनुपर्छ भन्ने होइन बरु कृषकहरूले आफ्नो जमिनको एक हिस्सा भाङ खेतीका लागि छुट्याएर विविधिकरण गर्न सक्छन् । यसले उनीहरूको आम्दानी बढाउन र जोखिम कम गर्न मद्दत पुर्याउँछ । तर यसका लागि सरकारले प्राविधिक सहयोग, बजार पहुँच र उचित नीति आवश्यक छ । समग्र रूपमा यसको विकासका लागि स्पष्ट नीति, प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिक सचेतनाको आवश्यकता छ जसले कृषकहरू र उद्योगपतिहरूलाई प्रोत्साहन दिनेछ र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

औद्योगिक भाङ वैधीकरणको विषय मात्रै समस्याका रूपमा छैन किनभने खेती गर्दा टीएचसी स्तरलाई शून्य दशमलव तीन प्रतिशतभन्दा तल राख्नु उत्पादकहरूका लागि ठूलो चुनौती रहन्छ । मौसम, माटोको संरचना र वंशाणुगत जस्ता कारकहरूले टीएचसी स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छन् जसले गर्दा कहिलेकाहीँ यो सिमानाभन्दा माथि पुग्न सक्छ । नेपाल प्रहरीले आज यति क्षेत्रफलको गाँजा फडानी गरी नष्ट गरेको छ भने जस्तै शून्य दशमलव तीन प्रतिशत टीएचसी भन्दा बढी भएका बालीलाई अनुपालक मानिन्छ र नष्ट गर्नुपर्छ जसले किसानलाई ठूलो आर्थिक नोक्सान पुर्याउँछ । वैज्ञानिकहरु टीएचसी मात्रा कम भएका जातहरू विकास गर्ने प्रयासमा छन् तर यसले अन्य महत्त्वपूर्ण गुणहरू जस्तै– क्यानाबिनोइड वा कीट रोगप्रतिरोध क्षमतामा असर पार्न सक्छ । हालसम्म यो क्षेत्रमा ठूला उपलब्धि हासिल भइसकेको छैन ।

रुकुम पूर्वको अध्ययन

हाम्रो टोलीले २०८० सालमा रुकुम पूर्व भूमे गाउँपालिकामा एक अध्ययन सञ्चालन गर्यो । त्यहाँका किसानहरूले आफ्नो आम्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा औद्योगिक भाङबाट वस्त्र र खाद्यपदार्थ उत्पादन गर्छन् । उनीहरू रेशा/धागो र बीउ बेचेर नगद आर्जन गर्ने वा चामलसँग साट्ने प्रचलन अपनाउँछन् जसले खाद्य अभावका बेलामा सम्पूर्ण परिवारलाई सहायता पुर्याउँछ । त्यहाँ गहुँ, कोदो, तोरी, आलु, र सिमीजस्ता प्रमुख खेतबालीहरू पनि प्रचलित छन् । यो खेती अत्यधिक श्रम–प्रधान प्रविधिमा निर्भर रहेको र बजार पहुँचको अभावका कारण रुकुम पूर्वको भूमेका किसानहरूले नकारात्मक शुद्धलाभ भोग्नु परिरहेको छ जबकि आपूर्ति शृङ्खलाका मध्य र अन्तिम चरणका सहभागीहरूले बढी मूल्य हिस्सा कब्जा गरिरहेका छन् । यस अध्ययनले उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलामा विभिन्न पक्षहरूको संलग्नताको सीमिततालाई विचार गर्दै औद्योगिक भाङ खेती र व्यवस्थापनको अधिकार पालिकाअन्तर्गत राखिनुपर्ने सुझाव दिन्छ ।

सारमा

अन्त्यमा हामीले खोजेको भनेको औद्योगिक भाङको वैधीकरण हो वा गाँजाको ? यो विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । साथै यो सङ्घीय तहमा मात्र नियमन गरिनुपर्ने हो कि पालिकालाई पनि विशेष अधिकार दिनुपर्छ भन्ने विषयमा व्यापक बहस हुन आवश्यक छ । मेरो बुझाइमा औद्योगिक भाङको वैधीकरण हुनु आवश्यक छ तर यसका लागि स्पष्ट नीतिगत संरचना र कार्यान्वयन रणनीति आवश्यक छ । नेपालमा अन्य देशहरूमा जस्तै यसले आर्थिक लाभ र रोजगारी सिर्जना गर्ने सम्भावना भए पनि हाम्रो भौगोलिक, सांस्कृतिक र सामाजिक परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यदि उचित योजना, अनुसन्धान र नीति निर्माण गरिएन भने हामीले औद्योगिक भाङ खेतीको वास्तविक सम्भावनालाई गुमाउने अवस्था छ ।

(माटो वैज्ञानिक पाण्डे कृषि प्रणालीमा कार्बन र नाइट्रोजन चक्रसम्बन्धी विषयका विशेषज्ञ हुनुहुन्छ ।)