काठमाडौं – सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले नेपाल वायुसेवा निगमले खरिद गरेका २ वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएकोे निष्कर्ष निकालेको छ ।

बुधबार लेखा समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको उपसमितिले वाइडबडी जहाज खरिदमा वहालबाला संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्रनारायण देवलाई समेत दोषी ठहर गरेको छ ।

यस्तै बहालबाला पर्यटनसहित कृष्ण देवकोटा, तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम राई र पूर्व सचिव शंकर अधिकारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले वायुसेवा निगमका महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई तत्कालै निलम्बन गरेर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

उपसमितिले ठहर गर्र्दैमा दोषी ठहर हुने हो ?

लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले आफूले गरेको अध्ययनका क्रममा भेटिएका तथ्यलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । थप तथ्य आउनै बाँकी छन् ।

त्यसैले अहिल्यै कोही पनि दोषी ठहर भएका छैनन् । लेखा समितिको उपसमितिले लगाएको अभियोग पुष्टी भैसकेको छैन । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन मात्र बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा दोषी देखिएकाले कारबाहीको लागि सिफारिस मात्र गरेको हो ।

‘जहाजको विषय निकै प्राविधिक भएकाले हामीलाई पनि अध्ययन गर्न निकै गाह्रो पर्‍यो, यसबारे थुप्रै तथ्य अझै आउनै बाँकी छन्, बाँकी अध्ययन त अब अख्तियारले नै गर्ला नि ।’ उपसमितिका एक सदस्यले उज्यालो अनलाइनसँग भने ।

उपसमितिले बुधबार प्रतिवेदन बुझाएको छ, लेखा समितिले आउँदो बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्नेछ  र पारित गर्नेछ । त्यसपछि लेखा समितिले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई वाइडबडी जहाजमा भएको अनियमितताको बारेमा अनुसन्धानको लागि निर्देशन दिनेछ ।

लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नेछ र दोषी पाइएकाहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । विशेष अदालतको फैसलापछि मात्रै वाइडबडीमा भ्रष्टाचार गर्नेहरुको पहिचान हुनेछ ।

मन्त्री अधिकारीको पद के होला ?

अहिले लेखा समितिको उपसमितिले बहालबाला पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीलाई पनि संसदलाई ढाँटेको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १५ औं प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको ठहर गरे पनि खुसुक्क अन्तिम किस्ताको रकम पठाएको आरोप लगाउँदै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अबको बैठकमा उपसमितिकै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर लेखा समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई  वाइडबडी प्रकरणको बारेमा छानबिनको लागि निर्देशन दिन सक्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान थाल्दा स्वतः पद निलम्बनमा पर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ ले  पनि कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्दाको बखत पद निलम्बनमा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर अनुसन्धानपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएका बेला भने पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था छ । अहिले नै पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई राजीनामा दिनुपर्ने या पदमुक्त गरिहाल्ने अवस्था सृजना भैसकेको छैन । तर उहाँमाथि नैतिक संकट भने आएको छ ।