खोज पत्रकारिता केन्द्र - भारत र चीन पछि सबैभन्दा बढी विदेशी लगानी नेपाल ल्याउने देश ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् हो ।

पछिल्लो दुई दशकमा नेपाल भित्रिएको १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ कुल वैदेशिक लगानी (एफडीआई) मध्ये ४५ प्रतिशत रकम यही मुलुकबाट आएको हो । यो प्रशान्त महासागर बीचमा रहेका टापु मिलेर बनेको देश हो । यहाँको जनसंख्या करीब ३१ हजार अर्थात् सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका (३१ हजार ७३५) को भन्दा कम छ । क्षेत्रफलको कुरा गर्दा, १५३ वर्ग किलोमिटर हो, जुन इलामको सन्दकपुर गाउँपालिका (१५६ वर्गकिलोमिटर) बराबर हो ।

त्यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नेपालको भन्दा ९६ प्रतिशत कम छ । अपत्यारिलो तथ्य के छ भने– ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै छ ।

उद्योग विभागको अभिलेखका अनुसार, त्यस देशका लगानीकर्ताले ८ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न भनेर अनुमति लिएका छन् । यो रकम उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७ प्रतिशत हो । ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का कम्पनीहरूलाई नियमन गर्ने संस्था फाइनान्सियल सर्भिसेज कमिशनका अनुसार, यहाँ ९ लाख ५० हजार कम्पनी दर्ता छन् । यति सानो मुलुकमा विना औचित्य यति धेरै कम्पनी खुल्नु नै शंकास्पद कुरा हो । 

“केन्द्रीय बैंक नै छैन, भए पनि काम गर्न सकिरहेको छैन, सम्पत्ति र स्रोतमाथि नियमन छैन, कानूनको शासन राम्रो नभएको देशबाट ल्याएको हो भने यो दुुई नम्बरी आर्जनको लगानी हो” राष्ट्र बैंकमा स्रोतमाथि निगरानी र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय जानकारी इकाइको प्रमुख भएर पाँच वर्ष काम गरेका धर्मराज सापकोटा भन्छन्, “यस्तो लगानीले राज्यलाई धरासायी बनाउने हो । पानी हैन, दूधमा मोबिल हाले जस्तै हुन्छ अर्थतन्त्र ।” सापकोटाले भने, “देशको ख्याति र त्यहाँको प्रणाली हेरेर मात्रै नेपालजस्तो मुलुकले लगानी ल्याउन दिनुपर्छ । नभए अवैध धनले राज्य कमजोर हुँदै जाने, कालो धन खेलाउने माफियाहरू बलियो हुने, विकास निर्माण सुस्त हुने, जनताले दुःख पाउने क्रम बढ्छ ।”

सापकोटाले भनेझैं आर्थिक हिसाबले शंकास्पद मुलुकबाट नेपालमा यति धेरै विदेशी लगानी भित्र्याउने मुलुकको रूपमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् उदाउनुका पछाडि खास कारण छ । युरोपियन युनियनको २०१७ डिसेम्बरमा प्रकाशित प्रतिवेदन ईयू लिस्ट अफ नन् को–अपरेटिभ ज्युरिडिक्सन्स् फर पर्पोजेज् का अनुसार, यो मुलुकलाई ईयूले ‘ट्याक्स हेवन’ अर्थात् सम्पत्तिको स्रोतमा निगरानी नराख्ने र कर छल्नका लागि सुरक्षित मानिने भनेर कालोसूचीमा राखेको छ ।

दुईतिहाइ लगानी

यस्तो सूचीमा पर्ने मुलुकमा जस्तोसुकै रकम, जुन कुनै माध्यमबाट पु¥याउन र त्यहाँको बैंकमा जम्मा गर्न सकिन्छ । नेपालबाट होस् वा अरू कुनै पनि देशबाट, गैरकानूनी आर्जन सो मुलुकमा पुर्‍याउन, स्थानीय बैंकमा जम्मा गर्न, नाम मात्रको कम्पनी खोल्न र त्यस कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको भन्दै रकम भित्र्याउन सकिन्छ । यसो भएकाले नेपालमा बढी लगानी गर्ने मुलुकमा ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को नाम देखिएको हो । 

ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् जस्ता मुलुकहरू नेपालका लागि टाउको दुखाइ बन्न थालेका छन् । किनकि सम्पत्तिको स्रोत सोधीखोजी नगर्ने यस्ता उदार मुलुकमा ‘पार्किङ’ गरेर ल्याएको लगानीले नेपाल आएको कुल विदेशी लगानीको झण्डै दुुईतिहाइ हिस्सा ओगटिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा सार्वजनिक गरेको अध्ययन ‘अ सर्वे रिपोर्ट अन फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट इन नेपाल’ प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा चालु अवस्थामा रहेका उद्योगहरूमा १ खर्ब ३७ अर्ब ६७ करोड ८४ लाख रुपैया“ विदेशी लगानी छ ।  

राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदन विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने कुल वैदेशिक लगानीको ६० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा अर्थात् ८२ अर्ब ६५ करोड ५७ लाख रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरूबाट भित्रिएको रकम हो । यसमा पनि ६२ अर्ब ७७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् र यस वरिपरिका देशहरूबाट आएको हो ।

नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अनुमति दिने निकाय उद्योग विभागको तथ्यांक चाहिं योभन्दा अलिक फरक छ । अनुमति लिएको, केही समय सञ्चालन गरेको वा सञ्चालन नै गरे/नगरेको यकिन विवरण सरकारसँग नभएका कारण विभागको तथ्यांक केही फरक हुन गएको हो ।

विभागको उद्योग दर्ता अभिलेख अनुसार, हालसम्म २ खर्ब ८२ अर्ब ९१ करोड रुपैया“ बराबरको विदेशी लगानी नेपाल ल्याउन अनुमति दिइएको छ । यसमध्ये ६६ अर्ब ९० करोड रुपैया“ ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानी हो । ट्याक्स हेवन मानिने १७ वटा देशका ६८९ वटा कम्पनी नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउन उद्योग विभागमा उद्योग दर्ता भएका छन् ।

विदेशी लगानीमा सञ्चालित उद्योगको सूची गोप्य राखेर नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार, अनुमति पाएका मुलुकहरूबाट समेत अनुमति लिए भन्दा बढी रकम नेपाल भित्रिएको छ । तर, सूची गोप्य राखिएका कारण कसले कति प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याए भन्ने यकिन विवरण पाउन सकिएन ।

अनुमतिभन्दा लगानी बढी

१० अर्ब रुपैया“ भन्दा बढीको विदेशी लगानीको अनुुमति नेपाल लगानी बोर्डले दिनुपर्छ जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन् । त्यसभन्दा कमको लगानी उद्योग मन्त्री अध्यक्ष रहने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले र दुई करोड रुपैया“सम्मको विदेशी लगानीको अनुमति सह–सचिवले नेतृत्व गर्ने उद्योग विभागले दिन्छ ।

नेपालको कानूनी व्यवस्था अनुसार यी तीनमध्ये एक निकायबाट अनुमति नलिई लगानीका नाममा विदेशी लगानी नेपालका बैंकमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले अनुमति दिन पाउँदैन । उक्त निकायहरूबाट अनुमति दिए÷नदिएको हेरेर मात्रै राष्ट्र बैंकले लगानीको रकम नेपालका बैंक खातामा जम्मा गर्न अनुमति दिने चलनछ ।

तर, अनुमति पाएको रकम र तिनीहरूले भित्र्याएको रकम तुलना गर्दा अचम्म लाग्दा विवरण भेटिए । त्यसको एउटा उदाहरण हो, केम्यान आइल्यान्डस् र बु्रनाईबाट आएको लगानी । यी दुवै ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक हुन् । यी दुई देशबाट लगानी नेपाल ल्याउन कुनै पनि लगानीकर्ताले अनुमति लिई उद्योग र कम्पनी दर्ता गराएका छैनन् । तर, यी दुई मुलुकबाट आएको क्रमशः १६ करोड र ३ करोड ९ लाख रुपैयाँ लगानी भएका उद्योग नेपालमा सञ्चालन भइरहेको राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । तर राष्ट्र बैंक ती उद्योग कुन कुन हुन् भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्न मान्दैन । 

‘ट्याक्स हेवन’ मानिने १७ वटा मुलुकबाट ६६ अर्ब ९० करोड १८ लाख ४३ हजार २८४ रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छ । तर यी मुलुकबाट भित्रिएको वास्तविक लगानी रकम ८२ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैया“ पुग्छ जुन अनुमति दिएभन्दा १५ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ५६ हजार ७१६ रुपैया“ले बढी हो ।

यस्तो भिन्नता कसरी सम्भव हुन्छ ? “कि त अनुमति नै नलिई नेपालमा रकम ल्याइयोे, यहाँ कमाएको नाफा रकम अनुमति नै नलिई पुनः लगानीमा परिणत गरियो” यसबारे जानकार राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, “राष्ट्र बैंक र सम्बन्धित बैंकका अधिकारीको मिलेमतो विना अनुमति दिएभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन संभव हुँदैन । अनुमति दिएभन्दा बढी रकम कसले भित्र्यायो ? यो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानको विषय हो ।”

लगानी २०३६ सालबाटै

नेपालमा २०३० सालबाटै व्यावसायिक रूपमा विदेशी लगानी आए पनि ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको लगानी भने २०३६ सालबाट आउन थालेको हो । युरोपियन युनियनले ट्याक्स हेवनको सूचीमा राखेको नेदरल्यान्डस्बाट सबैभन्दा पहिले नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको हो ।

ललितपुरस्थित समिट होटलमा लगानी गर्न नेदरल्यान्डस्का तीन नागरिकले ८९ लाख ९० हजार रुपैया“ विदेशी पैसा भित्र्याएका हुन् । त्यतिबेला नेपाली साझेदार ज्ञानी वेदे रहेको सरकारी अभिलेखले देखाउँछ । हाल ‘फोर स्टार’ मा स्तरोन्नति भएको यो होटल सन् २०१२ मा विदेशीले बिक्री गरेपछि ‘समिट ग्रुप अफ होटल्स एन्ड रिसोर्ट’ नाममा नेपाली लगानीकर्ताले सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय ‘ट्याक्स हेवन’ भनेर चर्चित ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट सबैभन्दा पहिला विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा नेपालको गोल्छा अर्गनाइजेशन पर्छ । यो अर्गनाइजेशनले नवलपरासीको नेपाल बोर्डस् लिमिटेड उद्योगमा फ्ल्याट उड लिमिटेड कम्पनीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याएको हो । गोल्छा अर्गनाइजेशनले साजसज्जाका लागि प्रयोग गरिने काठका सामग्री बनाउने उद्योगका लागि २०५० सालमा २ करोड ८८ लाख ६८ हजार ७८० रुपैया“ विदेशी लगानी भित्र्याउन अनुमति लिएको थियो ।

‘ट्याक्स हेवन’ भनेर चिनिने १७ मुलुकमध्ये नेपालमा ठूलो लगानी भित्र्याउने तीन ठूला कम्पनी ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै हुन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउने कम्पनी हो ‘रेवान बिजनेश लिमिटेड ।’ यसले २०७१ माघ २८ गते २ अर्ब ८४ लाख ४३ हजार ५०० रुपैया“ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको थियो । गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतोमार्फत ल्याउन लागिएको यो लगानी ग्राण्डी हस्पिटलका सञ्चालकहरूसँग महतोको विवाद परेपछि राष्ट्र बैंकले  रोक्का गरिदिएको छ ।

ट्याक्स हेवन देशबाट धेरै लगानी भित्र्याउने दोस्रो ठूलो कम्पनी नेपालको सौरभ गु्रपसँग सम्बन्धित देखिन्छ । विष्णुप्रसाद न्यौपाने समूहको यो कम्पनीले भक्तपुरमा होटल सञ्चालन गर्ने गरी विदेशी लगानीको अनुमति पाएको थियो ।

‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानीको अनुमति पाएको हो । कम्पनीले निर्माण गरिरहेको भक्तपुर, थिमीस्थित राधेराधेमा अलपत्र परिरहेको १७ तले भवन विवादमा तानिएको छ । यसले पाँच तलाको घर बनाउने अनुमति लिएर १७ तलाको भवन बनाएपछि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले यसको निर्माण कार्य रोकिदिएको छ । 

तेस्रो ठूलो लगानी भित्र्याउनेमा पनि ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै ‘सिल्भर हेरिटेज लिमिटेड’ पर्छ । पर्यटन व्यवसायी राजेन्द्र बजगाईमार्फत यो कम्पनीले १ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएको छ । चौथो ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउनेमा स्विट्जरल्यान्डको ‘दार्ला होल्डिङ एजी’ पर्छ । रसुवामा १५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न भनेर यसले नेपालमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति पाएको छ ।  

“राज्यले यस्तो लगानी नियन्त्रण गर्न सकेन भने सिनेमामा हिरो हिरोइनलाई पर्दा पछाडिबाट निर्देशकले नचाए जस्तै नेताहरूलाई दुुई नम्बरी कारोबार गर्नेले नचाउनेछन्” सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाविद् सापकोटाले भने, “मैले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूमा यस्तो इच्छाशक्ति देखेको छैन ।”

युनाइटेड स्पिरिटस्मा पनि

चर्चित नेपाली मदिरा कम्पनी युनाइटेड स्पिरिटस्ले समेत ट्याक्स हेवन मुलुकबाट लगानी ल्याएको देखिन्छ । इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस् (आईसीआईजे) बाट प्राप्त कागजात अनुसार, भारतको युनाइटेड स्पिरिटस् कम्पनीले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा सन् २००७ मा युएसएल होल्डिङ्स कम्पनी खोल्यो । कम्पनीको सन् २०१३÷०१४ को प्रतिवेदनले नेपालको युनाइटेड स्पिरिटस् कम्पनी आफ्नो सहायक कम्पनी भएको खुलासा गरेको थियो ।

भारतको युनाइटेड स्पिरिटस् लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनी ‘म्यागडुवल इन्डिया’ ले नेपालमा ‘नेपाल लिकर्स प्रालि’ स्थापना गरी विदेशी लगानी ल्याएको थियो । यसले विराटनगरबाट मदिरा उत्पादन गरेको थियो । नेपालसँग नाता जोडिएको उक्त भारतीय कम्पनीले सन् २००७ मा मोसेका फेन्सेका बिचौलिया कम्पनीको मध्यस्थताबाट ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्मा ‘युुएसएल होल्डिङ्स लिमिटेड’ स्थापना गरेको आईसीआईजेको विवरणमा उल्लेख छ ।

भारतको उक्त कम्पनीमा चर्चित र विवादास्पद व्यापारी विजय माल्याको लगानी थियो । माल्यामाथि कर छली र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोप लागेको छ । भारतमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा मुछिएपछि बेलायत छिरेका माल्यालाई भारत फर्काउन २४ मंसीर २०७५ मा बेलायतको अदालतले अनुमति दिएको छ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका विवादास्पद तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको सहयोगमा यो कम्पनी अहिले नेपालबाट बाहिरिइसकेको छ ।

कार्की प्रमुख आयुक्त हु“दा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गई यो कम्पनीको शेयर खरीदबिक्रीमा हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाली लगानीकर्ता राजेशवीर सिंह तुलाधर र उनका आफन्त रीता सिंह, जिएल मानन्धर र लक्ष्मी सिंह तुलाधरलगायतले भारतीय कम्पनीको ८५ प्रतिशत शेयर खरीद गरिसकेका छन् । अख्तियारकै हस्तक्षेप भएकाले मात्र त्यसबेला यो काम सम्भव भएको थियो ।

के हो ट्याक्स हेवन ?

‘हामफुल ट्याक्स रेजिम’ अर्थात् हानिकारक कर पद्धति भएका मुलुकलाई ‘ट्याक्स हेवन’ भनिन्छ । बेलायती चर्चित पत्रिका ‘दी गार्डियन’ ले सन् २०११ मा प्रकाशित गरेको एक आलेखका अनुसार, ‘ट्याक्स हेवन’ भनेको करको नियन्त्रणबाट मुक्त हुन खोज्नु मात्रै हैन, कम्पनीहरूको सूचना गोप्य राख्नु, सूचना आदानप्रदान नगर्नु वा गर्न नसघाउनु पनि हो ।

त्यस्ता ठाउँहरू ‘सिक्रेसी जुरिडिक्सन’ अर्थात् गोप्य अधिकार क्षेत्र हुन् । गार्डियनका अनुसार, धेरै कम वा शून्य कर लाग्नु ट्याक्स हेवनको अर्को अर्थ हो जसले मानिसहरूलाई कर छल्न आकर्षित गर्छ । मुलुक बाहिर अफसोर कम्पनी दर्ता गरी करबाट उम्कने सबैभन्दा सजिलो तरिका ‘ट्याक्स हेवन’ को लगानी हो । “गाडी पार्किङ गरेझैं गैर आवासीयहरूका लागि पैसा पार्किङ गर्ने ठाउ“ ट्याक्स हेवन हो”, आलेखमा गार्डियन भन्छ । 

यस्तो मुलुकमा कर छूट वा शून्य करको व्यवस्था हुन्छ । “आर्थिक लाभबाट अभिप्रेरित आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यापारीहरूको सञ्जालले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको स्थानीय राजनीतिलाई नियन्त्रणमा लिएर अर्थपूर्ण कानूनी व्यवस्था लागू गर्न अवरोध गर्छ” गार्डियनले भनेको छ, “यस्तो खालको राजनीतिक कब्जाले अति स्वतन्त्र भनिएका मुलुक र ठाउ“हरू अफसोर लगानीका कारण निकै आलोचित र विवादित हुने गरेका छन् ।” त्यसैको एउटा उदाहरण हो विश्वभर विवादित बनेको ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस् ।

यस्ता मुलुकमा सेल अर्थात् नाम मात्रका कम्पनी खडा गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्र्याउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय अर्थात् भौतिक उपस्थिति हुँदैन । आफ्नै छुट्टै मौलिक व्यापार व्यवसाय पनि हुँदैन । सम्पत्ति, कर्मचारी तथा दायित्व समेत हुँदैन । कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी वैधानिकता प्राप्त गर्न यस्ता कम्पनी ‘ट्याक्स हेवन’ देशको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएका हुन्छन् ।

कर छलेर कमाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न वा कर छल्ने अर्काे काम गर्न यस्ता कम्पनी खोलिन्छन् । आतंकवादी क्रियाकलाप, मानव बेचबिखन, भ्रष्टाचार, अकुत आर्जन वा कर छल्नेहरूले पनि अपारदर्शी कारोबार गर्न ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकमा यस्तो कम्पनी दर्ता गर्छन् । यस्ता कम्पनीहरू खोल्न दिने कामका लागि वेस्ट इन्डिज, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, साइप्रस, पनामालगायतका दर्जन भन्दा बढी मुलुक विश्वभर चर्चित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी

आतंकवाद, मानव बेचबिखन र कर छली जस्ता गम्भीर अपराधबाट आर्जित रकम समेत शुद्धीकरण गर्ने उपायहरू सार्वजनिक भएपछि यसलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहलकदमी शुरू भएको छ ।

खासगरी युरोपियन युनियन (ईयू) सहित क्षेत्रीय संगठन र सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) र एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले यो काम गरिरहेका छन् ।

युरोपियन युनियनका कर विज्ञले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकको सूची तयार पार्छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था नगर्ने, कर कानूनको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, वा असफल हुने वा करसँग सम्बन्धित विवरणमा असहयोगी हुने तथा पारदर्शी नहुने ठाउँ वा देश कालोसूचीमा पर्छन् । त्यस्ता देश युरोपियन युनियनले तोकेको मापदण्डको विषयमा छलफल गर्न सहभागी हुन पाउँदैनन् । युनियन, एफएटीएफ र एपीजीले पूर्ण रूपमा कालोसूची (ब्ल्याक लिस्ट) र निगरानीको सूची (ग्रे लिस्ट) तयार गरी दुई तहमा विभाजन गरेर सूचीकृत गर्छ ।

कालोसूचीबाट हट्न केही सुधार गर्दै थप सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका मुलुकले निश्चित समयसम्ममा सुशासनको वातावरण बनाउन नसके उनीहरूलाई ‘ग्रे सूची’ मा राख्ने गरिन्छ । उच्च राजनीतिक तह अर्थात् अर्थमन्त्रीले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि निश्चित समय माग्न सक्छन् ।

“कालोसूचीमा परेका देशहरूबाट ल्याइने लगानी दिगो विकासका लागि घातक हो”, कर प्रयोजनमा नसघाउने देशको सूची तयार गर्दै ईयूले ‘ईयू लिस्ट अफ नन् को–अपरेटिभ ज्यूरिडिक्सन फर ट्याक्स पर्पसेज्’ मा भनेको छ । ईयूले यसरी वर्गीकरण गरेमध्ये ग्रे सूचीका २४ र कालोसूचीका पाँच मुलुकबाट नेपालमा विदेशी लगानी आएको छ ।

कालोसूचीको जोखिम

युरोपेली संघ र सात प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरूको समूह (जी सेभेन) को संयुक्त प्रयासबाट सन् १९८९ मा स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स– एफएटीएफ) ले ‘ट्याक्स हेवन’ बाट हुने लगानी र अन्य क्षेत्रको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषयमा काम गर्ने गरेको छ ।

फ्रान्सको पेरिसमा मुख्यालय रहेको एफएटीएफले आतंककारी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी, सम्पत्ति शद्धीकरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी, वित्तीय र कार्यान्वयन निकायहरूको संस्थागत सुधारमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

उसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यापी मापदण्ड निर्धारण र सदस्य राष्ट्रहरूले उक्त मापदण्ड पालना गरे÷नगरेको विषयमा मूल्याङ्कन गर्छ । मापदण्ड पूरा नगर्ने देशलाई यसले पनि कालोसूचीमा राख्छ ।

नेपाल पनि यो समूहको सदस्य हो । एफएटीएफले जस्तै एपीजीले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ । यो संगठनको एशिया प्रशान्त क्षेत्र समूहमा ४१ राष्ट्र सदस्य छन् ।

सन् २०१२ मा एफएटीएफ र एपीजीले ती मापदण्डहरू लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपालले ती मापदण्ड लागू गर्छु भनी बाचा गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र संस्थागत संरचना स्थापना गरेर एफएटीएफको कालोसूचीबाट नेपाल जोगियो । तर आउँदो मूल्यांकनबाट नेपाल पनि कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना छ । सरकारी दस्तावेजहरूले नै यसको पुष्ट्याइँ गर्छ ।

‘यस सम्बन्धी कानूनी र संस्थागत व्यवस्थामा गरिएको सुधारका कारण सन् २०१४ मा नेपाल विश्व समुदायको निगरानी र अनुुगमनको दायरा (कालोसूची) मा पर्नबाट जोगिएकोमा ती कानूनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन”, २०७४ चैत १६ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा जारी देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था बारेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ, “नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा भएका कार्यहरूको आगामी मूल्यांकन सन् २०२०/२१ मा हुने हुुँदा सो अगावै यो क्षेत्रमा सावधानीपूर्वक कार्य गर्न आवश्यक छ ।”

श्वेतपत्र अनुसार “सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयास नगरे अन्तर्राष्ट्रियजगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातावरणमा प्रभाव पर्छ ।”  

“एफएटीएफको कालोसूचीमा पर्नासाथ अरू देशबाट नेपालमा बैंकिङ कारोबार नै हुँदैन । जसले हाम्रो आयात निर्यात व्यापार बन्द हुन्छ” नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक सापकोटा भन्छन्, “आयात निर्यात बन्द हुने हो भने हामी संविधान जारीपछि भएको नाकाबन्दी भन्दा कठिन अवस्थामा पुुग्छौं । परिकल्पना नै गर्न नसक्ने अवस्था हो, त्यो ।”

‘नेपालले कामै गरेन’

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका संस्थाहरूको मापदण्ड अनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको आरोप तेस्रो मुलुकले समेत लगाएको छ । अमेरिकाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट पब्लिकेशन’ अन्तर्गतको ‘ब्यूरो अफ काउन्टर टेररिजम एन्ड काउन्टरिङ भायलेन्ट एक्सट्रिमिजम’ नामको संस्थाले २०१६ जूनमा सार्वजनिक गरेको आतंकवाद सम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्धमा काम गर्न नसकेको उल्लेख छ ।

“नेपाल एपीजी र एफएटीएफको क्षेत्रीय अंग भए तापनि उसले सरकारी भ्रष्टाचार तथा सीमित वित्तीय विनिमयका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्ध खासै ठोस कदम चाल्न सकेको छैन” अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालमा गैरकानूनी क्रियाकलापबाट आर्जित रकमले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको उसको निष्कर्ष छ । “नेपाल र भारतबीचको कमजोर सीमा सुरक्षा तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको फितलो सुरक्षा अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले नेपाललाई ट्रान्जिट अथवा लुकीछिपी बस्ने सुरक्षित स्थानको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “हुन्डी र हवाला जस्ता गैरकानूनी क्रियाकलापको रकम नेपालबाट अन्य मुलुकमा बाहिरिने गरेकोले यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढाइरहेको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी क्रियाकलापमा यस्तो धन र रकम प्रयोग हुन सक्छ ।”