एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
‘पराई’को मन पगाल्ने ओली–प्रचण्डले आफ्नै ‘भाइ’को मन फेर्न किन नसक्ने ?
केपी शर्मा ओली २०२८ सालको झापा आन्दोलनबाट उदाएका नेता । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०५१ देखिको जनयुध्दबाट स्थापित भएका नेता । रामबहादुर थापा ‘बादल’ र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ कुनै बेला प्रचण्ड मातहत एउटै पार्टीमा जनयुध्द हाँक्थे ।
अथवा अहिले जति नेताहरु सत्तामा छन्, सबै हिंसायुक्त राजनीतिको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन् । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसले आफै हतियार बोकेको पनि हो र हतियार बोक्नेहरुको टाउकोको मोल पनि तोकेको हो ।
दुई भाइ सत्तामा बसेर मोज गर्ने, आफू मोज गर्न नपाउने स्पष्ट भएपछि नेपालमा फेरि बम पड्कन थालेको हो ।
अथवा हतियार र हिंसाको भर्याङ चढेर मात्र नेपालको सत्तामा पुगिने सत्य स्थापित भएकाले अहिले विप्लव पनि आफ्ना सगोत्री दाइहरु एकपल्ट हिँडिसकेको बाटोमा हिँड्दैछन् । त्यसैले के.पी. र पि.के.को पदचाप पछ्याउदै हतियार र हिंसामा रमाउन थालेका विप्लव के.पी. र पी.के.का सगोत्री भाइ हुन् ।
दुई भाइ सत्तामा बसेर मोज गर्ने, आफू मोज गर्न नपाउने स्पष्ट भएपछि नेपालमा फेरि बम पड्कन थालेको हो । विप्लव वार्तामा नआउनु भनेको आफ्ना सगोत्री दाजुहरुलाई घुर्क्याउनु हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन । किनभने, दाजुभाइको बीचमा कहिले मनमुटाब हुन्छ, कहिले मनमिलाप ।
पहिले ओलीसँग प्रचण्ड, बादल र विप्लवको मन मिलेन । त्यसैले उनीहरु तीनजना एकातिर थिए, ओली अर्काेतिर । रहँदाबस्दा फेरि ओलीसँग प्रचण्ड र बादलको मन मिल्यो । त्यसैले अहिले उनीहरु एकातिर छन्, विप्लव अर्काेतिर ।
समयक्रममा जो जतातिर भए पनि आफ्नो दाजुभाइको हैसियत कति छ र उसको मन पगाल्न के गर्नुपर्छ भन्ने अरुलाई भन्दा उनीहरुलाई नै राम्ररी थाहा हुन्छ । तर थाहा हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ दुनियाँलाई हँसाउने मात्र होइन, रुवाउने नै गरी दाजुभाइ मैदानमा उत्रन्छन् । अहिले ठ्याक्कै यस्तै हुन लागेको हो कि भन्ने संकेत देखिएको छ ।
उस्तै नाम राखेर दुईतिर उभिएका यी कम्युनिष्ट दाजुभाइयतिबेला कोभन्दा को कम भन्ने शैलीमा पाखुरा सुर्कंदैछन् । चुनावबाट दुई तिहाई जनमत बटुलेको ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपाको सरकार र अर्धभूमिगत अवस्थामा हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपा भिडन्तमा उत्रिने संकेत देखिएपछि सबैको मनमा चिसो पसेको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धको पीडा बिर्संदै देश आर्थिक सम्बृद्धिको बाटोमा अघि बढेको हेर्न आत्तुर नागरिकलाई फेरि त्यस्तै युद्ध दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । पटकपटक वार्तामा बोलाउँदा पनि बेवास्ता गरेर हिंसात्मक गतिविधि बढाएको भन्दै सरकारले विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेलगत्तै अब के हुने हो भन्ने चिन्ता बढाएको हो ।
बल होइन वार्ता
अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेकपाका एकजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका तत्कालीन माओवादीका नेताहरुले यसअघि अहिले विप्लवकै कार्यशैली अपनाएका थिए ।
१० वर्षे सशस्त्र युद्धका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्ड हिंसा होइन, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर पहिलेका ‘दुश्मन’ के.पी. ओलीसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका छन् ।
तर सशस्त्र युद्धबाट होइन, शान्तिपूर्ण गतिविधिबाटै देशको शासन व्यवस्था सुधार गर्न र आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी वार्तामा आयो ।
अहिलेका ‘विद्रोही’ विप्लवको समेत सहमति र सहभागितामा भएको त्यो वार्ता सफल भयो । तत्कालीन माओवादीकै उद्देश्यअनुसार संविधानसभाको चुनाव भयो । देशमा गणतन्त्र आयो ।
‘बुलेट’ होइन, ‘ब्यालेट’मै शक्ति हुन्छ भन्ने प्रमाणित भयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा चुनावको माध्यमबाटै नागरिकको विश्वास जितेर सरकार चलाउन सकिन्छ भन्ने पुष्टि भयो ।
त्यही जनमत पाएर अहिले तत्कालीन माओवादीको मुल हिस्सा सरकारको नेतृत्वमा छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धका ‘सुप्रिम कमाण्डर’ प्रचण्ड हिंसा होइन, आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर पहिलेका ‘दुश्मन’ के.पी. ओलीसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेका छन् ।
तत्कालिन माओवादीबाट छुट्टिएका बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्य किरणले पनि छुट्टाछुट्टै शान्तिपूर्ण बाटो अँगालिरहेका छन् । प्रचण्ड समूहसँगै वार्तामा आएर शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँड्न थालेको विप्लव समूह भने फेरि युद्धकै झल्को दिने गरी पुरानै बाटोमा मोडिएको छ ।
युद्धबाट होइन, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न सकिन्छ भनेर विप्लव समूहले पनि प्रष्ट बुझेको छ । अनि बल प्रयोग गरेर होइन, वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने राम्रो अनुभव ओली, प्रचण्ड र बादलसँगै छ ।
तर वार्तामा बोलाउँदा पनि विप्लव समूहले बेवास्ता गर्दै आपराधिक गतिविधि बढाउन थालेकाले उसका गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउनुको विकल्प नभएको उनीहरुको तर्क छ ।
विप्लव समूहको शक्ति कति छ र उसलाई कसरी ट्रिट गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का प्रचण्ड र बादललाई राम्रैसँग हुनुपर्ने हो ।
हुन त यसअघि सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको वार्ता समितिले विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने प्रयास गरेको हो । तर त्यो वार्ता सफल हुन सकेन । त्यसपछि अरु वार्ताको प्रयास भयो कि भएन, सरकारले त्यो प्रष्ट गरेको छैन ।
भनिन्छ सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ । विप्लव समूहको शक्ति कति छ र उसलाई कसरी ट्रिट गर्नु पर्छ भन्ने हेक्का प्रचण्ड र बादललाई राम्रैसँग हुनुपर्ने हो । आफ्नै भाइखलक पर्ने विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउने जुक्ति प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि हुनुपर्ने हो ।
विखण्डनको कुरा गर्ने सीके राउत समूहलाई ‘परिवर्तन गराउन’ सक्नेले राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसात्मक गतिविधि गर्नेहरुलाई पनि परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । १० वर्षे माओवादी द्वन्द्व पनि वार्ताबाटै समाधान भएको हो । त्यसैले विप्लवलाई सबैभन्दा नजिकबाट चिन्ने अनुहार नै सरकारमा भएकोबेला बल होइन, वार्तालाई नै जोड दिनुपर्छ ।
अनि विप्लव समूहले पनि हिंसात्मक गतिबिधि त्यागेर शान्तिपूर्ण बाटोबाट आफ्नो उदेश्य प्राप्तिमा लाग्नु जरुरी छ । देशमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था छ । हतियारले गर्न नसकेको काम जनमतले गर्छ । चुनावमार्फत शासन व्यवस्थामा पुगेर आफ्नो उदेश्य पूरा गर्न विप्लबलाई कसैले रोकेको छैन ।
अनि विप्लवको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको सरकारले कस्ता गतिविधि, के आधारमा र कुन कानुन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाउने भनेर प्रहरीलाई स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छैन । सरकारको निर्णय भाइले भनेको मानेन भनेर दाइ रिसाएको शैलीको क्षणिक आवेग जस्तो देखिन्छ ।
पराईको त मन पगाल्याैँ भनेर मख्ख परेका ओली र प्रचण्डले आफ्नै जातभाइ विप्लवको पनि मन पगाल्न र फेर्न किन नसक्ने ? परिस्थिति बिग्रनुअघि नै मैदानमा उत्रन लागेका केपी, पिके र विप्लवले बुझ्नुपर्ने हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
मिलन तिमिल्सिना
दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ।
1 Comments
समाचार
-
-
फाल्गुनन्द गाेल्डकपमा मच्छिन्द्रले झापा–११ लाई ५ गाेलले हरायाे
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
अमेरिकी लडाकू विमान लाल सागरमा दुर्घटनाग्रस्त
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
रुखको हाँगाले लागेर मकवानपुरमा एक जनाकाे ज्यान गयाे
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
यू–१९ मैत्रीपूर्ण फुटबल : नेपाल र भुटानबीचकाे खेल बराबरी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सुधार, मङ्सिरमा ३८ महिनायताकै...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
त्रिविका समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीलाई प्रधानमन्त्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
२ वटा मुद्दामा रवि लामिछानेसँग ३१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक गोपालचन्द्र भट्टराईको कथा सङ्ग्रह ‘दृश्य प्र...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
शेयर बजार दाेहाेराे अङ्कले घट्याे, काराेबार रकममा पनि कमी
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
नेपाली पार्कर खेलाडी दिनेश सुनार २०औं पटक गिनिज बुकमा नाम ...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
दरबारमार्गमा युवकमाथि कुटपिट गरेकाे आराेपमा तरूण दलका नेता...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
फ्रान्सका दुई तिहाइ नागरिक नयाँ प्रधानमन्त्रीप्रति असन्तुष्ट : सर्...
पुस ७, २०८१ आइतबार
विचार
-
आईसीसीको पूर्ण सदस्य राष्ट्र बन्नका लागि चाहिने मापदण्डहरूअनुसा...
पुस ७, २०८१ आइतबार
-
कागजपत्र लगेर कम्पनी दर्ता गर्ने प्रक्रिया बन्द भइसक्यो
मंसिर ३०, २०८१ आइतबार
-
बीआरआईमा हस्ताक्षर भयो, तर अन्तिम किनारा लगाउन बाँकी छ
मंसिर २०, २०८१ बिहिबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
राम बहादुर चौधरी
March 13, 2019, 8:11 p.m.राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्रविधिक) खरीदार वा सो सरह पदको वढुवा सुचना तथा विज्ञापन (आ.व २०७५ –७६) (खरिदारमा ) दाङ,सुर्खेत ,जुम्ला, महेन्द्रनगर,दिपायलमा मा किन अपाङग कोटा दिइन के यो विविध ठाँउमा अपाङग नै छ्रैनन् भने अरु ठाउमा किन अपङग कोटा दिइयौ ? के हामी जस्तो अपाङगले अपाङगले आपाङग कोटामा फर्म भर्न नपाउने ?