काठमाण्डौ – धेरैथरी आशा र संशयबीच वर्ष २०७५ बिदा हुँदै छ । बिदा हुनै लागेको २०७५ राजनीतिक रुपमा चर्चा, विवाद र दुखान्त घटनाक्रमले भरिए ।  

वर्षको पहिलो दिन अर्थात २०७५ साल वैशाख १ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मुगुको रारा ताल पुगेर पर्यटन प्रर्बद्धनबाटै देशलाई समृद्ध बनाउने घोषणा गर्नुभयो ।तर वर्षको अन्तिम दिन आइपुग्दा पनि समृद्धिको बाटोमा सरकार अलमलमै देखिन्छ ।  

त्यसको भोलिपल्ट मुगुको विकट परिवारका सन्तानलाई पढाउने जिम्मेवारी लिँदै विद्यालय भर्ना गराएर देशैभर विद्यार्थी अभियान पनि सुरु गरियो ।    

सकारात्मक र आशाका साथ सुरु भएको थियो वर्ष ०७५ । वर्ष ०७५ मा धेरै कुराहरु भविष्यका लागि आशा जगाउने खालका छन् । तर कतिपय कुराहरु चर्चा कमाउने मात्रै बनेका छन् । 

२०७५ मा सरकारले महत्वपूर्ण कामहरु पनि गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, पानी जहाज कार्यालयको स्थापना, ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याएको छ ।  

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि नेपालको श्रम समस्या र श्रम बजारमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पार्ने विश्वास लिइएको छ । 

संविधान निर्माणसँगै संघीय संरचनाको अभ्यासमा लम्कँदा विभिन्न खाले ऐन कानुन निर्माण गर्नुपर्दा सरकारले यो वर्षलाई संघीयता कार्यान्वयनको आधार वर्ष भनेर भनेको छ । तीनै तहका सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन कानुनहरु यसै वर्ष निर्माण भए । 

ऐन कानुन र कर्मचारी अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले काम गर्न कठिनाइ भइरहेको बताउँदै आएका थिए । अब आवश्यक ऐन कानुनको निर्माण भइसकेको र कर्मचारी समायोजनको काम पनि टुंगो लागिसकेकाले तीनै तहका सरकारले अब २०७६ मा विकास र समृद्धिको बाटो तय गर्नेछन् भन्ने आशा जगाएको छ । 

धेरै कुराहरुले वर्ष ०७५ आशा जगाउने खालको रहे पनि केही विषय विवादित बन्न पुग्यो । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा गर्दा नयाँ युगको सुरुवात भयो भनेर सडकभरि प्रधानमन्त्रीको फोटो टाँगेर गरिएको प्रचारको विरोध भयो ।

जेलमै रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सांसदको सपथ खुवाउँदा सरकारको चर्को आलोचना भयो । 

कञ्चनपुरकी १३ वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याकाण्डमा संलग्नको पहिचान गर्न नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । घटनाका आरोपी सरकारले नै संरक्षण गरेको भन्दै देशैभर विरोध प्रदर्शन भए । घटनामा संलग्नको अझैसम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन । 

सरकारको बागडोर सम्हालेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को औपचारिक एकताको घोषणा भयो । यो एकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । तर केन्द्रमा पार्टी एकताको औपचारिक घोषणा भए पनि यसको तल्लो तहसम्मको एकता अझैसम्म पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन ।  

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिका शून्य जस्तै रह्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित हुँदा देखिएको विरोधबाहेक अन्य समयमा प्रतिपक्षी कांग्रेस छायाँमा नै रह्यो । 

यस्तै देश विखण्डनको अभियानमा लागेका सीके राउतलाई मूल धारमा ल्याउन गरिएको सहमति र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई अपराधिक समूह घोषणा गर्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । 

वर्ष २०७५ ले महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व पनि गुमाएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उदीयमान युवा नेता रवीन्द्र अधिकारी, पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीजस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तिको निधनले धेरैलाई शोकमा डुबायो । 

यस्ता छन् महत्वपूर्ण घटनाक्रम 

पूर्व एमाले र माओवादीको एकता 

जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा दुवै पार्टीबीच औपचारिक एकताको घोषणा गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को उदय भयो । यो एकतासँगै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठूलो र एसियाको तेस्रो ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको रुपमा स्थापित भयो ।

यो एकताले नेपालमा मात्रै नभई देश विदेशमा समेत ठूलो तरंग पैदा गर्यो । दुवै पार्टीको एकतासँगै संसदमा सुविधाजनक बहुमतको उपलब्धि हात पर्यो । एकताले प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने अस्थिरताको अन्त्य गर्दै राजनीतिक स्थिरता कायम गर्‍यो ।  

दुवै पार्टीका अध्यक्षले पार्टीको अध्यक्षता गर्ने निर्णय गर्दै केन्द्रमा एकताको घोषणा गरिएको पार्टीको एकता भएको ११ महिना पुग्न लाग्दासमेत तल्लो तहसम्मको एकताले भने अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

यसले कार्यकर्तामा नैराश्यता प्रदान गरेको छ भने तल्लो तहमा नेकपालाई काम गर्न समेत कठिनाइ आउन थालेको छ । एकताले उत्साह बनाएका दुवै पार्टीका नेता कार्यकर्ता अहिले पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदा जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगेका छन् । 

चौधरी र मनाङेको सपथले ल्याएको तरङ्ग

डिल्लीबजार कारागारमा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई सिंहदरबारमा लगेर संसदको सपथ खुवाइएको घटनाले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग नै ल्यायो ।  

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते प्रहरी र आन्दोलनकारीको झडपमा एक बालक र सुरक्षा अधिकारीसहित ८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनामा चौधरीलाई मुख्य आरोपी बनाइएको थियो ।  

२०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा चुनावमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेद्वार बनेकी मदनकुमारी शाह (गरिमा) लाई २० हजारको फराकिलो मतले पराजित गर्दै चौधरी कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित भएका थिए ।  

हत्या आरोपमा मुद्धा चलेको भन्दै त्यतिबेला सपथ नखुवाइएको भए पनि सरकारलाई  समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको दबाबका कारण सरकारले एक वर्षपछि गएको पुसमा चौधरीलाई सपथ खुवाएको थियो । सपथ खाएको २ महिनापछि चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय सुनायो । चौधरीको सपथमा कानुनी राज्यको उपहास गरेको भन्दै विरोध भइरहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले भने उत्सव मनाइरहेको थियो ।

तर सपथ खुवाएको २ महिनापछि अदालतले चौधरीसहित घटनामा संलग्न ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएपछि सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारकै चर्को विरोध गर्यो । 

यस्तै राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ को सपथलाई लिएर पनि विवाद देखियो । पहिले सपथ नगराएको सरकारले रेशम चौधरीलाई सपथ गराएपछि भने गुरुङलाई पनि सपथ गराउन बाध्य भयो । 

मनाङ प्रदेशसभा ‘ख’ बाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेका गुरुङ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार कर्म गुरुङलाई पराजित गर्दै प्रदेशसभामा निर्वाचित हुनुभएको थियो । 

पुनरावेदन अदालत पाटनले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद सजाय हुने भनी गरेको फैसलालाई गएको वैशाखमा सर्वोच्चले सदर गरेपछि उहाँ जेल जानुभएको थियो । सर्वोच्चले पछि जमानतमा थुनामुक्त गरेपछि भने माघ १४ गते प्रदेश सांसदको सपथ लिनुभएको हो । उहाँलाई गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सपथ खुवाउनुभएको थियो ।  
 
निर्मला हत्याकाण्ड 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–२, खोल्टीकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि उखुबारीमा हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा गएको साउन ११ गते शव फेला पर्यो । 

शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ रहेको बताइरहेको सरकारका लागि यो घटना चुनौति बन्न पुग्यो । घटनामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न नसक्दा सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । हत्यारा पक्राउ गर्नुपर्ने माग गर्दै कञ्चनपुरमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको ज्यान गएपछि यसले झनै देशैभर सरकार विरोधी कार्यक्रम सुरु भयो । 

घटनामा प्रहरीको अनुसन्धान फितलो देखिएको भन्दै तत्कालन जिल्ला प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक डिल्लीराज विष्टसहित केही प्रहरी अधिकारीहरु बर्खास्तीमा समेत परे । 

गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमेतको टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अझैसम्म घटनामा संलग्नको पहिचान हुन सकेको छैन । यो वर्ष सरकार सबैभन्दा बढी आलोचित यसै घटनाले भयो ।  

भेनेजुएला संकटमा प्रचण्डको विज्ञप्ति

भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेप अस्वीकार्य रहेको भन्दै त्यहाँ उत्पन्न संकटका बारेमा सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तिले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरायो । 

दाहालले जननिर्वाचित राष्ट्रपतिको विरुद्धमा प्रदर्शन चर्काएर विपक्षी दलका नेतालाई राष्ट्रपति स्वीकार्ने अमेरिकी निर्णयविपरीत विज्ञप्ति निकाल्नुभएको थियो ।  

अमेरिकाले सत्तारुढ दलका पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिका बारेमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग्यो । विज्ञप्तिले पार्टी र सरकार दुवैलाई विवादमा तान्ने काम गर्यो । 

दाहालको विज्ञप्ति आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो । पछि सरकारले पनि दाहालकै भाव मिल्ने गरी प्रष्टिकरण दियो । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत  र्‍यान्डी बेरीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै भेनेजुएला प्रकरणका सम्बन्धमा आधिकारिक जानकारी लिने काम गरे । त्यो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष दाहाल शब्दमा चिप्लिएको भन्दै बचाउ गर्नु परेको थियो ।  

भेनेजुएलाका वर्तमान राष्ट्रपति निकोलस मडुरोविरुद्ध देशभरि प्रदर्शन भैरहेका बेला भेनेजुएलाका प्रतिपक्षी दलका नेता हुवान गुवाइदोलाई अमेरिकाले अन्तरिम राष्ट्रपति स्वीकार गर्ने घोषणापछि त्यहाँ संकट उत्पन्न भएको थियो । यो देशसँग नेपालको खासै घनिष्ट सम्बन्ध भने छैन ।  
 
प्रचण्डको अमेरिका भ्रमण

गएको चैत ३ गते प्रचण्ड पत्नी सीताको उपचारका लागि भन्दै अमेरिका भ्रमणमा निस्किनुभयो । यो भ्रमणका बेला विभिन्न खालका खबरहरु आए । 

प्रचण्डले अमेरिकी भूमिमा पाइदा नटेक्दै १० वर्षे सशस्त्र माओवादी जनयुद्धका क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा कारबाही माग गर्दै मेरिल्याण्डस्थित एक निकायमा मुद्दा दर्ता गरियो । मुद्दा दर्ता गर्नेमा तिलक श्रेष्ठ नामका व्यक्ति थिए ।

उजुरी परेपछि प्रचण्ड पक्राउ पर्न सक्ने चर्चासमेत केहीले चलाए । उनका शुभचिन्तक आत्तिए भने केहीले सामाजिक सञ्जालमा पक्राउ गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरे । तर, प्रचण्डलाई सुरक्षा उपलब्ध गराउनेबारे अमेरिकी सरकार स्पष्ट थियो । उनलाई आशंका नहोस् भन्नका लागि पहिल्यै ‘नो इन्भेष्टिगेशन सर्कुलर’ जारी गरिसकेको थियो । 

‘नो इन्भेष्टिगेशन’ अर्थात भ्रमणमा आएका व्यक्तिमाथि कुनै प्रकारको अनुसन्धान नगर्ने भन्ने व्यवस्था हो । जुन विषयमा प्रचण्डसहित उनको सचिवालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, परराष्ट्र मन्त्रालयलगायतलाई मात्र जानकारी थियो । त्यसैले प्रचण्ड कतिपय शुभचिन्तकले नजान भन्दाभन्दै ढुक्कले अमेरिका उड्नुभएको थियो ।  

राष्ट्रपति विवादित

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विलासी बन्दै गएको भन्दै विवादमा ल्याइयो । उसो त राष्ट्रपति सक्रिय पद पनि होइन । तर सरकारले राष्ट्रपतिका लागि भन्दै १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको हेलिकप्टर खरिद गर्ने र त्यही हेलिकप्टर राख्न राष्ट्रपति भवनसँग टाँसिएको महाराजगञ्जको प्रहरी तालिम केन्द्र अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपतिको सर्वत्र विरोध भयो ।

गणतन्त्रमा नयाँ राजा बन्न लागेको भन्दै राष्ट्रपतिको चर्को विरोध भयो । यस्तै राष्ट्रपतिकै सुरक्षाका लागि भन्दै सरकारले ८ वटा विलासी गाडी किन्ने निर्णय गरेपछि झनै आलोचना बढ्यो । 

सीकेप्रति सरकार नरम, विप्लवप्रति कठोर 

देश विखण्डनको अभियानमा लागेका सीके राउतलाई मूल धारमा ल्याउन गरिएको सहमति र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपालाई अपराधिक समूह घोषणा गर्दै उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय विवादित बन्यो । 

कारागारमा रहेका सीके राउतसँग छलफल गर्दै रिहा भएको भोलिपल्टै फागुन २४ गते सरकार र राउतबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो तरङ्ग ल्यायो ।  

सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिमा जनअभिमतबाट समस्या समाधान गर्ने भन्ने बुँदा सबैभन्दा बढी विवादित बन्यो । यो बुँदाले सरकार स्वतन्त्र मधेस राष्ट्रका बारेमा जनमत संग्रह गराउन राजी भएको हो कि भन्ने सन्देस प्रवाह भयो । यसले सरकार र  सत्तारुढ दलकै सांसद र विपक्षी कांग्रेसले सहमतिको चर्को विरोध गरे । पछि सीके राउतले पार्टीको भेला राखेर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि भने विवाद मत्थर हुँदै गयो । 

सीके राउतसँग सम्झौता गरेको ४ दिनपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । सरकारको यो निर्णय पनि विवाद रहित हुन सकेन ।

सत्तारुढ पार्टीभित्रैबाट सरकारको यो निर्णयको चर्को विरोध भयो । ‘विप्लव’लाई वार्ताकै माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउनुपर्ने भन्दै प्रतिबन्धको विरोध भयो । प्रतिबन्ध लगाउँदै सरकारले भटाभट विप्लवका नेता कार्यकर्ता समात्न थालेपछि यसले विगतको १० वर्षे द्वन्द्व फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको छ । 

बम विस्फोट, चन्दा आतंकजस्ता घटनालाई लिएर सरकारले उसलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो । विप्लव नेतृत्वकाे नेकपाले नख्खुमा रहेकाे एनसेल मुख्यालय अगाडि बम विस्फाेट गराउँदा एक जनाकाे ज्यान गयाे भने दुई जना घाइते भए ।

सरकारले भटाभट आफ्ना नेता कार्यकर्ता पक्राउ गर्न थालेपछि अहिले विप्लव समूह रक्षात्मक बनेको छ । तर उसले वैशाख ५ गतेका लागि नेपाल बन्दको घोषणा गर्दै सरकारविरुद्ध कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । यसले आम सर्वसाधारणमा त्रास बढाएको छ । 

मार्शल लगाएर पास भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक  

प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको विरोधबीच बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित भयो । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै १५ औँ पटकसम्म अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिविपरीत ल्याइएका कतिपय प्रावधान सच्चाउनु पर्ने माग राखिराख्दा सभामुख कृष्णबहादुर महराले बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको घोषणा गर्नुभयो । 

विधेयक पारित गर्दा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु संसदमा नाराबाजी गर्दै विधेयक पेश गर्न स्वास्थ तथा जनसख्यामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई रोष्ट्रममा जान रोक्ने प्रयास गरेका थिए ।

तर सभामुखको आदेशमा मार्शल लगाएर कांग्रेसका सांसदहरुलाई छेक्दै मन्त्री पोखरेलले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस सांसदहरुको होहल्लाका बीच पनि विधेयक बहुमतले पारित गरिएको घोषणा गरियो । 

बालुवाटारकाे जग्गा विवाद

२०७५ सालकाे अन्त्यतिर आउँदा एउटा घटनाले नेपाली समाजमा तरङ्ग नै ल्यायाे । भू-माफियाहरुकाे चलखेलमा बालुवाटारमा रहेकाे सरकारी जग्गा व्यक्तिकाे नाममा पास भएकाे घटनामा सत्तारुढ दल नेकपा नै मुछिएपछि याे घटना २०७६ सालमा पनि चर्चाकाे विषय बन्ने भएकाे छ । 

बालुवाटारमा रहेकाे सरकारी जग्गा किन्नेमा नेकपाका महासचिव विष्णु पाैडेलसमेत रहनु भएकाे छ ।  उहाँले आफूले कानुनसम्मत नै किनेकाे बताइरहे पनि याे निकै नै विवादित विषय बनेकाे छ ।

 यसै प्रकरणमा सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री निवास रहेको बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा पीडित बनेकाहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।  

सरकारले यसअघि नै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा किनबेचमा रोक लगाइसकेको बताउँदै उहाँले नक्कली कागजात खडा गरेर जग्गा बिक्री गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै उहाँले जग्गा किनबेचबारे छानबिन गर्न बनेको शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिको सिफारिसअनुसार त्यहाँको जग्गा यसअघि नै सरकारले किनबेचमा रोक्का लगाइसकेको पनि बताउनुभयो । 

नक्कली कागजातका आधारमा झुक्याएर जग्गा बेच्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर त्यसबाट पीडित बनेकालाई क्षतिपूर्ति भराउने पनि उहाँले बताउनुभयो । 

यसरी २०७५ साल बालुवाटारकाे जग्गा बिक्री प्रकरणदेखि रेशम चाैधरी, दीपक मनाङेकाे सपथ हुँदै सीके राउत समूहसँगकाे सहमतिका घटनाले तरङ्गित भयाे ।