सदुपयोग हुन सकेन इन्धनबाट उठाइएको प्रदूषण शुल्क

 जेठ २९, २०७६ बुधबार १३:५७:२९ | अशाेक काेइराला
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – नागरिकले दुई दशकदेखि तिर्दै आएको प्रदूषण करबापतको रकम सदुयोग हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा प्रदूषण करबापतको रकम सदुपयोग हुन नसकेको हो । 

वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५/६६ बाट प्रदूषण शुल्क शीर्षकमा कर लगाउँदै आएको छ । सरकारले उपभोक्ताबाट सवारीसाधनमा खपत हुने प्रतिलिटर इन्धन (डिजेल र पेट्रोल) बाट पचास पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको छ । अहिलेसम्म यो शीर्षकमा ४ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन भैसकेको छ । तर यो रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजनासहित प्रस्ताव आएमा करबापत जम्मा भएको रकम प्रदूषण नियन्त्रणमा खर्च गर्न दिने बताए पनि वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा प्रदूषण करबापतको रकम सदुयोग हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको दाबी छ ।

प्रदूषण करबापत उठेको रकम सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व शीर्षक नम्बर १४५२१ अन्तर्गत यो रकम जम्मा गर्दै आएको छ । तर यो रकम खर्च गर्ने विषयमा अर्थ र वातावरण मन्त्रालयबीच दुई दशकसम्म कुनै सहमति र प्रदूषण नियन्त्रणका विषयमा सहकार्य हुन सकेको छैन ।

उपत्यका अहिले प्रदूषणको चपेटामा छ । जताततै धुलो धुवाँ छ । सडक विस्तार र सडकको सफाइ नहुँदा जताततै धुलो धुवाँ बढेको हो । यसको असर उपत्यकाबासिन्दाले लामो समयदेखि भोग्दै आइरहेका छन् । यत्रो रकम अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोगविहीन छ । तर वातावरण मन्त्रालयले भने रकम अभावमा प्रदूषण नियन्त्रण हुन नसकेको बताउँदै आइरहेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाउनका लागि यस अघि प्रयास थालिएको थियो । यसअघि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय हुँदा कार्यविधि बनाउनका लागि केही काम सुरु भएका थिए तर सञ्चालन समितिले नै पूर्णता नपाएपछि केही काम भएन ।
 
प्रदूषण शुल्कवापतको रकम सञ्चित कोषमा जम्मा भयो भन्ने तथ्यांक भए पनि त्यसरी संकलन भएको रकम अहिलेसम्म कति भयो भन्ने र अहिलेसम्म कति रकम खर्च भयो भन्नेबारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारी पनि अलमलमा छन् ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठेको शुल्कबारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि अनविज्ञ छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठाइएको रकम सिधै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने मन्त्रालयको भनाइ छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उठेको शुल्कबारेमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि अनविज्ञ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसरी उठेको रकम सिधै अर्थमन्त्रालयको मातहतको सञ्चित कोषमा जाने भएकाले कुन क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ भन्ने बारेमा मन्त्रालय पनि अनविज्ञ देखिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवती सापकोटा भन्नुहुन्छ ‘वन तथा वातावरण मन्त्रालयले नै आवश्यक नियमावली र कार्यविधि नबनाउँदा यो रकम प्रयोग गर्न नसकिएको हो । यसका लागि अहिलेसम्म भैरहेको प्रयास सबै असफल छन् ।’

चालु आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ को पुस मसान्तसम्ममा मात्रै डिजेल र पेट्रोलबाट प्रदूषण करवापत ९ करोड १६ लाख ७८ रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगबाट निम्तिने वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि उपभोक्ताबाट यस्तो कर असुल गर्छ । उपभोक्ताले प्रतिलिटर ५० पैसा बुझाएका हुन्छन् ।

उपत्यकामा बढ्दो प्रदूषणको मुख्य कारण नै सवारी साधन हो । पछिल्लो समय उपत्यकामा निजी सवारीसाधन प्रयोगको मात्रा बढ्दो क्रममा नै छ । तर पनि सरकारले वायु प्रदूषणका विषयमा आवश्यक कदम चाल्न सकिरहेको छैन ।
 
वातावरणविद् भूषण तुलाधर यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । आवश्यक नीति र कार्यविधि बनाएर प्रदूषणवापत उठेको शुल्क प्रयोगमा ल्याउन नसक्नु वन तथा वातावरण मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी दोषी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

तुलाधर भन्नुहुन्छ ‘जुन कामको लागि भनेर कर उठाइएको छ त्यो त्यही कामका लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्छ । प्रदूषण शुल्कवापत वर्षमा एक अर्ब भन्दा बढी रकम संकलन हुने गरेको छ । प्रदूषण शूल्कवापत उठाइने रकममा अहिलेसम्म कसैले पनि विरोध गरेका छैनन् । तर त्यो रकम सही सदुपयोग हुन सकेको देखिँदैन ।’

प्रदूषण नियन्त्रणका काममा यो रकम प्रयोग गरिएको वातावरण मन्त्रालयको दाबी भए पनि उपत्यकाको प्रदूषण र यसमा मन्त्रालयले देखाएको उदासिनताका कारण यो रकम सदुपयोग भएको छैन ।

विभिन्न समयमा प्रदूषण नियन्त्रणका काममा यो रकम प्रयोग गरिएको वातावरण मन्त्रालयको दाबी भए पनि उपत्यकाको प्रदूषण र यसमा मन्त्रालयले देखाएको उदासिनताका कारण यो रकम सदुपयोग भएको जस्तो देखिँदैन । वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि यो रकम विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न सकिने तुलाधर बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ ‘वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा नै यो रकम उपयोग गर्न दिनुपर्छ । वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा नै जसले राम्रो प्रस्ताव लिएर आउँछ उसैलाई काम दिने र पारदर्शी ढंगबाट नै प्रदूषण नियन्त्रणका काम गर्न सकिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायले भने चासो राख्न जरुरी छ ।’

यद्यपी अहिले उपत्यकाको वायुप्रदुषण नियन्त्रणका लागि बिजुली बस प्रयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । यसका लागि पनि वातावरण मन्त्रालयले यो रकम प्रयोगमा ल्याउन सक्छ । यो कामको सुरुवात गरेर अन्य किसिमको सहयोगबाट पनि वातावरण प्रदूषण नियन्त्रण गर्नमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ । अन्य देशहरुमा पनि यस किसिमबाट विकासका कामहरु हुँदै आएका छन् ।

प्रदूषण नियन्त्रणमा जति ढिलाइ भयो, उति जटिलता थपिँदै जान्छ । यसका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण प्रयोगमा ल्याउन सबैभन्दा पहिला त सरकारको इच्छाशक्ति नै चाहिएको तुलाधरको तर्क छ । यसबाहेक पनि उपत्यकाको बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भौतिक संरचना निर्माण तथा सवारीसाधनका लागि बनाइएका मापदण्डलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गराउन अनिवार्य छ ।

प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संकलन भएर अर्बौँ रकम थन्किएको छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि भने नागरिकले रकम संकलनमा पनि कुनै बाधा पुर्‍याएका छैनन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो आवश्यक नियमावली र कार्यविधि बनाएर यो रकमको सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्ने तुलाधर बताउनुहुन्छ । 

 
 

अन्तिम अपडेट: असोज २४, २०७६

अशाेक काेइराला

उज्यालाेमा कार्यरत अशाेक काेइराला वातावरण क्षेत्रमा रुची राख्नु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया