काठमाण्डौ - वाइडबडी खरिदमा साढे चार अर्बभन्दा बढी अपचलन गरी भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षमा नागरिक आयोग पुगेको छ ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका लागि नेपालीद्वारा गठित वाइडबडी अनुसन्धान सम्बन्धी नागरिक आयोगले दोषीलाई उम्काउन सेटिङमै चलखेल भएकाले कारबाहीको दायरामा ल्याउन व्यापक जनदबाब सृजना गर्नु जरुरी भएको औँल्याएको छ ।

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराई क्षेत्री, पूर्व एआइजी डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ, वरिष्ठ अधिवक्ता डा. नारायण घिमिरे र सामाजिक अभियन्ता रोसा श्रेष्ठ सदस्यसचिव रहेको चार सदस्यीय नागरिक आयोगले १० बुँदे निष्कर्षमा वाइडबडी खरिदको अनियमिततामा ढिलाइ भइसकेको उल्लेख छ ।

आयोगले भनेको छ,‘संसदबाटै छानबिन गरी आफ्नो संवैधानिक र कानुनी कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई संवैधानिक र कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनमा चार अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन गरिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनले तोकेका प्रक्रियाहरु अवलम्बन गरेको अवस्था नदेखिएको, जहाज खरिद प्रक्रियामा अविश्वसनीय कम्पनीहरु रोजिएको, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रतितपत्र नखोली रकम निकासा गरिएको, कमसल सामग्री जडान गरिएको, खरिद गरिएका विमानहरु हरेक उडानमा विश्राम र पुनः उडानको सञ्चालनमा अतिरिक्त भारको कारण आर्थिक रुपमा फाइदाजनक नभएको विषय उल्लेख छन् । 

पूर्व कार्यवाहक महालेखा परीक्षक सुकदेव भट्टराईले आयोगको प्रतिवेदनले जहाज खरिद प्रकरणमा चरम भ्रष्टाचार भएको विषयलाई खुलस्त पारेको बताउँदै । गहिरो अध्ययनसहित कारबाही गर्न सकिने विषयसमेत उल्लेख गरिएको बताउनुभयाे । उहाँले भन्नुभयाे,‘कारबाहीको निकायमा रहेकाहरुले गरेका र नगरेका कार्यहरुबारे समेत खुलस्त पारिएको छ ।’

आयोगका सदस्य डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठले कारबाही गर्नुपर्नेमा उल्टै संरक्षण गर्नेहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्नुभयाे । राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कुनै हालतमा उन्मुक्ति दिन नहुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयाे,‘यो हदसम्मको भ्रष्टाचार छोप्न खोजे व्यापक जनदबाब सृजना गर्नुको विकल्प छैन ।’

पूर्व सहायकरथी प्रेमसिंह बस्न्यातले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरे देश बर्बाद हुने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय माफियाको इशारामा चल्नेहरु देशको शासनमा रहेको आरोप लगाउनुभयाे ।

भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिन सत्तामा रहेकाहरु नै सक्रिय रहेको आरोप लगाउँदै भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने गतिविधिविरुद्ध सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयाे ।

आयोगकी सदस्यसचिव रोशा श्रेष्ठले वाइडबडी भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुलाई कारबाही गराएरै छाड्नपर्ने बताउँदै आयोगले नागरिकस्तरमा पहिलो पटक निष्कर्ष निकालेको भन्दै कारबाही गर्ने निकायमा दबाब सृजना गर्नुपर्ने बताउनुभयाे। उहाँले भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान जारी रहेको भन्दै शनिबार साढे एक बजे माइतीघर मण्डलामा कार्यक्रम राखिएको जानकारी पनि दिनुभयाे ।