काठमाण्डाै -  सत्तारुढ दल नेकपाका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले शान्ति प्रक्रियाको मुद्धा उचालेर सरकारको समीकरण बदल्ने खेल भइरहेको बताउनुभएको छ ।

विभिन्न विधेयकलाई लिएर सदन र सडकमा सरकारको विरोध भइरहेका बेला सत्तारुढ दलका प्रमुख सचेतक गुरुङले सरकारको समीकरण फेरबदलको खेल भइरहेको खुलासा गर्नुभएको हो । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै उहाँले नेताहरुको कमीकमजोरीबाट बाह्य शक्तिहरुले नाजायज फाइदा उठाइरहेको र तिनै शक्ति केन्द्रसँगको मिलेमतोमा सरकारको समीकरण फेरबदलको तयारी भइरहेको दावी गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘विदेशीहरु शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने प्रक्रियामा लागिरहेका छन् । यहाँका कतिपय दलका नेताहरु यही मुद्धालाई लिएर समीकरणमा खेल्न सकिन्छ कि भनेर, सरकार फेर्न सकिन्छ कि भन्ने संकीर्ण सोचबाट पनि हेरिरहेका छन् । कतिपयले यही मुद्धालाई केन्द्रविन्दु बनाएर समीकरण फेर्ने, टुटाउने फुटाउने ढंगले जान सकिन्छ भन्ने संकीर्ण सोचले पनि काम गरिराखेको छ भन्ने लाग्छ ।’

नेताहरुको कमजोरीबाट नाजायज फाइदा उठाएर फेरि नेपालमा विदेशी सेना भित्र्याउने चलखेल भइरहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नेपाललाई विदेशी सेनाको क्रिडास्थल बनाउने र छिमेकी राष्ट्रको रुपमा प्रयोग गर्ने दिशामा देश अघि बढेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘नेपाल अब विदेशी सेनाको अखडास्थल बन्यो भने अफगानिस्तान जस्तो मात्रै हुनेवाला छैन, दक्षिण कोरिया मात्रै हुनेवाला छैन । दुईवटा छिमेकी राष्ट्रको बीचमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो भने नेपालको भूगोल रहन्छ कि रहदैन? त्यो दिशा तर्फ जाँदैछ ।’ 

पश्चिमा शक्तिले फेरी पनि शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको मुद्धालाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न खोजिरहेको भन्दै उहाँले समयमै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुंगोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ समेतको संलग्नतामा पश्चिमा शक्ति केन्द्रहरुले संयुक्त वक्तव्य निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध पुर्याउने काम गरेको बताउनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसंघ नेपाल पक्षधर हुँदा-हुँदै कुटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेर नौवटा देशसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य निकालेर शान्ति प्रक्रियालाई अवरोध खडा गरेको दावी उहाँले गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो मुद्धालाई यथावत राखिराख्ने हो भने हेरिराख्नुहोला, यही मुद्धामा टेकेर विदेशी सेना आउनेवाला छ ।’

मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले एकाधिकार दलाल पूँजीवाद भूमि व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती रहेको बताउनुभयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बैकसँग ऋण लिने र घरजग्गाको कारोबार गर्ने र त्यस कारोबार मार्फत ठूलो परिमाणमा जमिन एकाधिकार दलाल पूँजीवादको कब्जामा जाने गरेको भन्दै उहाँले त्यसैमा केन्द्रित भएर भूमिसुधार मन्त्रालयले योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।