प्रधानमन्त्री राेजगार कार्यक्रमका नाममा बेल्चाले मकै गाेड्ने काम भएकाे छ : कांग्रेस सांसद विश्वकर्मा

 असार २, २०७६ सोमबार १३:४:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - नेपाली कांग्रेसका सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले औद्योगिक वातावरण निर्माण भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट विनियोजन भएको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैयाँ कायम गर्न गर्न प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । 

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गतको छलफलमा सहभागी हुदै उहाँले आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च घटाई १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले एक महिनामा मकै गोड्ने, झार उखेल्ने र गाई समाउने कामका लागि २ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको भन्दै उहाँले बजेटको दुरुपयोग रोक्न माग गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ठूला मन्त्रालयहरु मध्येको एक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि रहेको भन्दै उहाँले औचित्यहीन खर्च घटाउन माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'कामदारलाई हेलमेट दिएछ । ज्याकेट लगाइदिएछ । बुट लगाइदिएछ यो गर्मीमा पनि । हातमा काम गर्ने औजारचाहिँ बेल्चा दिएछ ।  काम के लगाएछ भन्दा मकै गोड्न । यो हेरिसकेपछि प्रतिपक्षीलाई मात्रै कुरीकुरी लागेन होला ।'

मकै गोड्ने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडकको गाई धपाउने , स्कुलका आँगन बढार्नेलगायत काम गराएर बजेटको दुरुपयोग भएकोमा आम नेपाली जनताले सरकारलाई कुरीकुरी गरिरहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'म प्रतिपक्षी भएर होइन आम नेपाली जनताले कुरीकुरी गरिरहेका छन् सरकारलाई  ।'

उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई उपलब्धिमूलक नभई पर्व र उत्साहको रुपमा मनाइएको आरोप लगाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, 'बेल्चाले मकैबारी फाड्ने काम । त्यो गोड्ने होइन । बेल्चाले मकै गोडेको मलाई थाहा छैन । बरु हलोले जोत्नेसम्म देखेको छु । बेल्चाले मकै गोड्दा भएको बाली पनि नष्ट गर्ने काम भएको छ ।'

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ लाख बेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भनेको छ । औद्योगिक लगानीको वातावरणको सिर्जना नभएको, खर्च बाँड्ने र रमाउने काम भएको, पर्यटनको नाममा नेता र कार्यकर्ता पिकनिक जाने काम भएको भन्दै उहाँले खर्च कटौती गर्न माग गर्नुभयो ।

उहाँले आगामी वर्षका लागि मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमा निर्यातमा अनुदान दिनुपर्नेमा शीर्षक नै उल्लेख नभएको तथा खाद्यवस्तुको ढुवानीमा भ्याट लागेकाले खाद्यान्नको मूल्य बढेको बताउनुभयो । चालु खर्च अत्यन्तै बढी र औद्योगिक वातावरण सिर्जनाका लागि बजेट नछुटयाइएको तथा गैह्रवित्तीय क्षेत्रलाई अनुदान दिनेलगायत कामले अर्थतन्त्रलाई नोक्सान पुर्याउने तर्क उहाँले गर्नुभयो ।

सांसद विश्वकर्माले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपैया कायम गरियोस् भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको हो ।

अन्तिम अपडेट: असोज १२, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया