काठमाण्डाै – सरकारले साउनदेखि लागू गर्ने भनेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्यायो । तर अहिलेसम्म व्यक्तिगत रुपमा ३ हजार ४ सय र संस्थागत रुपमा १५ हजार रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत भएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी ल्याइएको यो योजनामा कतिपय रोजगारदाता र श्रमिक नै अन्यौलमा छन् । केही रोजगारदाताको प्रतिक्रिया :

दुवैथरीमा अन्यौल छ
प्रकाश खड्का । कामु व्यवस्थापक, पाटन औद्योगिक क्षेत्र ।

रोजगारदाता र श्रमिक दुवैमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने कि नजाने भन्नेबारे एक प्रकारकोे अन्यौल छ । सामाजिक सुरक्षा कोष के हो र त्यसमा कसरी जाने भनेर त्यसको प्रक्रियाबारे राम्रोसँग नबुझेका कारण पनि अन्यौल देखिएको हो । रोजगारदाता र श्रमिक दुईटै पक्षमा यस्तो अन्यौल देखिन्छ । 

रोजगारदाताहरु कोषमा दर्ता हुन चाहने तर कोषमा सूचीकृत भएपछि कम्पनीलाई घाटा पो हुन्छ कि, पछि अप्ठ्यारोमा पो फस्छ कि भन्ने एक प्रकारको डर छ ।यस्तै केही समयको लागि काम गरेर अन्तै जाने योजना भएका श्रमिकहरु जति काम गर्यो त्योबेलाको पुरै तलब हातमा आओस् र पछि जे भए पनि होला भन्ने मानसिकताका छन् । उनीहरु जान चाहँदैनन् ।

बढीजसो श्रमिकहरु भने कम्पनीको मालिकले जे गर्यो त्यही मान्ने किसिमका छन् । उनीहरु कम्पनीले कोषमा दर्ता गरिदिए जाने, नत्र जस्तो चलिरहेको छ ठिकै छ भन्छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको के हो भन्ने थाहै नभएकाहरु पनि धेरै छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने भन्ने विषयमा रोजगारदाताको गुनासो बढी सुनिएको छ । उनीहरुले श्रमिकलाई सेवा, सुविधा दिने कुरा मात्र भयो, तर श्रमिकहरुलाई कर्तव्यमा बाँध्ने कुरा गरिएन भनेर असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । 

काम गर्दागर्दै श्रमिकहरुले बीचैमा काम छाडेर भाग्ने र केही महिनाको लागि मात्र काम गर्नेहरु धेरै छन् । सरकारले पहिले त्यो समस्याको समाधान गरोस् भन्ने रोजगारदाताको माग छ ।

यस्तै आफैं उद्यमी र आफैं श्रमिक भएका उद्योगहरु पनि धेरै छन् । उनीहरु गए पनि, नगए पनि उस्तै त हो नि भनेर जान चाहिरहेका छैनन् । श्रमिक बीचमै काम छोडेर जान सक्छन्, यसले रोजगारदातालाई समस्या पर्न सक्छ । श्रमिकलाई कामप्रति जिम्मेवार गराउनुपर्यो । 

अहिले हामीले श्रम कार्यालय, समाजिक सुरक्षा कोष र पाटन औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधि बसेर रोजगारदाताहरुलाई सम्झाएका छौँ । दुई दिनको तालिम नै दिएका थियौं । 

काेषकाे पैसा सदुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ
हरिभक्त शर्मा । सञ्चालक, देउराली जनता फार्म्स युरिकल कम्पनी

यो नयाँ अभ्यास हो । कानुनले निर्दिष्ट गरेपछि हामीले मान्नैपर्ने हुन्छ । तर कोषको सदुपयोग हुने गरी र संस्थाको क्षमता पुग्ने गरी सामाजिक सुरक्षा कोषको निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । 

कोषमा जाँदैनौं भन्न मिल्दैन । सबैभन्दा संस्थाको व्यवस्थापकीय कौशल हुनुपुर्यो । नत्र सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गरेर असफल भएका कयौँ देशका उदाहरण छन् । 

सामाजिक सुरक्षा कोषलाई दीर्घकालिन रुपमा कसरी सञ्चालन गर्ने, त्यहाँ जम्मा भएको पैसाको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने कुराको समाधान गरिनुपर्छ । नत्र तपाईंले बीस वर्षसम्म काम गरेर पैसा जम्मा गर्नुभएको छ तर त्यो बीचमा तपाईंलाई पैसा चाहियो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ ?

त्यही भएर यस्ता समस्याहरु समाधान नभइसकेकाले असल अभ्यासलाई ल्याएर खराब प्रयोग हुनसक्छ भन्ने मेरो सुझाव हो । यसलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षाभन्दा औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, कसरी लगानीकर्तालाई उद्योगमा लगानी गर्न लगाउने भन्नेजस्ता कुरालाई समाधान नगरेसम्म औद्योगिक विकास सम्भव छैन । औद्योगिक विकासबिना सामाजिक सुरक्षा कोष पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

पहिले दक्ष जनशक्ति चाहियो
श्यामसुन्दर ढकाल । अध्यक्ष, नेपाल वन पैदावार व्यवसायी महासंघ

सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा त जानुपर्छ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो टिम्बर वेस कम्पनी नै हाम्रो हो । यसले ५ लाखभन्दा बढी मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ । तर यसलाई आजको भोलि नै लागू गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

किनभने हामीसँग दक्ष जनशक्ति छैन । ९० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति भारतबाटै ल्याउनुपरेको अवस्था छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेसम्म सुरक्षा कोषमा जान सकिने अवस्था छैन । त्यही भएर नेपाल सरकारले जतिसक्दो चाँडो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस्, अनि मात्र एक डेढ वर्षपछि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याओस भन्ने हाम्रो माग हो । हचुवाको भरमा आजको भोलि नै भनेर हामी जान सक्ने अवस्था छैन ।

त्यसै पनि सरकारले तोकेको न्यूनतम तलबभन्दा धेरै बढी तलब कामदारलाई दिएका छौँ । हामीलाई कोषमा जान कुनै आपत्ति भएन । तर हाम्रो माग यो हो कि, नेपाली कामदार नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाउन् । यसको फाइदा उनीरुलाई नै मिलोस् ।

अहिले यस्ते समस्या टिम्बरमा मात्र नभएर इँटा भट्टादेखि अन्य थुप्रै क्षेत्रमा छ । त्यही भएर अहिले समस्या भइरहेको छ । यो विकराल रुपको समस्या हो । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने छ ।

अहिले पनि नेपाली युवा कामको खोजीमा विदेश गइरहेका छन् र भारत तथा अन्य देशबाट आएर नेपालमा पैसा कमाइरहेका छन् । सरकारले आफ्नै नागरिकलाई दक्ष बनायो भने हामीले दक्ष कामदारको लागि बाहिरी देश ताक्नुपर्ने छैन ।

मजदुरहरुले समान ज्याला पाउन् र रोजगारदाताले पनि मजदुरको हितमा काम गरुन् भनेर सरकारले जुन किसिमको सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था ल्याएको छ, त्यो एकदमै राम्रो छ । तर आजको भोलि नै कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन ।

बिस्तारै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास छ
सरोज ढकाल । सञ्चालक, एलाइट वायर इण्डष्ट्रियल प्राली

सबै निजी कम्पनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानै पर्ने  भनेर सरकारले ल्याएको नियम एकदमै राम्रो छ । सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको हितमा मात्र नभएर उद्यमी व्यवसायी तथा रोजगारदाताको हितमा पनि छ ।

पहिले कम्पनीमा कुनै श्रमिकको दुर्घटना भयो भने कम्पनी आफैले क्षतिपूर्ति दिनुपथ्र्यो अब श्रमिकलाई त्यो क्षतिपूर्ति सरकारले दिने भएको छ ।   दुर्घटनाबाट रोजगारदातालाई पर्ने आर्थिक भारबाट जोगाउँछ । जस्तै कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकको अंगभङ्ग भयो भने सामाजिक सुरक्षा कोषले क्षतिपूर्ति दिन्छ ।

बिस्तारै हुन्छ । पहिला भ्याटको कुरा लागू गर्दा पनि सुरुमा विरोध भएको थियो पछि लागू भएरै छाड्यो । सबै कुराहरु बिस्तारै हुने हुन् । यो पनि पूर्णतया कार्यान्वयनमा आउने छ ।