मेयर–उपमेयरको विवादले नगरपालिका ठप्प, सेवाग्राहीले सिफारिस समेत पाएनन्

 भदौ २९, २०७६ आइतबार १०:१४:२० | सुमन तिमल्सिना
unn.prixa.net

मोरङ – उर्लाबारी नगरपालिका वडा नम्बर ७ का तिलक पौडेल भाइको नागरिकता बनाउनको लागि सिफारिस लिन नगरपालिकामा धाएको तेश्रो पटक भयो । तर नगरपालिकामा एक महिनादेखि कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । तिलकले पनि भाइको  नागरिकताको सिफारिस लिन पाउनुभएन ।

अदालतको आदेश भन्दै फर्काउने र कामै नगर्ने प्रवृत्तिका कारण नगरपालिकामा कामका लागि गएका सेवाग्राही समस्यामा पर्दै आएका छन्  । पटक पटक कार्यालय धाउँदा पनि काम नभएको पौडेलले बताउनुभयो ।

उर्लाबारी नगरपालिका ९ का इन्द्र लामा पनि कामको लागि नगरपालिका धाएको धेरै पटक भयो । तर काम हुन सकेको छैन  । सेवाग्राहीको यो समस्याबारे मेयर खड्क फागो र उपमेयर लक्ष्मी भण्डारी बेखबर छैनन् । तर सेवाग्राहीको समस्या समाधानको लागि उनीहरुले केही पहल गरेका छैनन् । आपसी विवादमै अल्झिएर बसेका छन् ।

मेयर र उपमेयरको आपसी विवादले काम नहुँदा सेवाग्राही आजित भैसकेका छन् । ‘तत्काल काम सुरु हुनुपर्यो, हैन भने अदालत जान्छौं’ सेवाग्राही  नारायण बस्नेतले भन्नुभयो ।

मेयर–उपमेयर विवाद किन ?

गएको असार १० गते नगरसभाबाट नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । तर असार २८ गतेको बैठकमा  १३ जना नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष र  उपमेयरले  कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नभइ आएको खर्च सभाबाट पास हुन नदिने अडान राखे ।  तर कांग्रेसका ६ जनाले मने पास गर्न सहयोग गरे । 

१३ जनाले अस्वीकृत गरे पनि मेयर खड्ग फागोले २९ गते बसेको नगर सभाबाट पास गराउन खोज्नुभयो ।  अघिल्लो दिन साँझ गरेको निर्णय अल्पमतबाट पास गराएर मेयर फागोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बाहिर गएर काम गरेको भन्दै उपमेयर भण्डारी अदालत पुग्नुभयो ।

मेयर फागो कांग्रेसबाट र उपमेयर भण्डारी नेकपाबाट निर्वाचित हुनुभएको हो ।

मेयर र उपमेयरको झगडा चर्कंदै जाँदा उच्च अदालत विराटनगरको आदेशपछि नगरपालिकाको सेवा प्रवाह रोकिएको छ ।  उच्च अदालतले २८ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णय र २९ गतेको नगरसभाबाट भएको निर्णय मात्र कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन भनेको छ । तर सबै काम ठप्प भएको हल्ला चलाइएको छ ।

सेवाग्राहीलाई सामान्य सिफरिस लिन जाँदा समेत  सिफारिस नगरी फर्काउने गरिएको छ । मेयर खड्ग फागो कार्यपालिकामा १९ जना रहेकोमा ६ जनाले मात्र निर्णय गरेर गएको विषयले विवाद भएको स्वीकार गर्नुहुन्छ । तर त्यसरी काम गर्न पाउने बाटो खुल्ला  रहेको उहाँको दाबी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १७ को बैठक  र निर्णय सम्बन्धी व्यवस्थामा कार्यपालिकाको बैठक तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । १९ जना कार्यपालिका सदस्य रहेकोमा कार्यपालिकामा  प्रमुखसहित ६ जना बसेर गरेको कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णय विवादमा परेपछि मुद्दा अदालतमा छ  ।

उपमेयर सहितका १३ जनाले गएको साउन २० गते उच्च अदालत बिराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए । 

२७ गते रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालतले  बोर्ड बैठकको निर्णय र सभाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । यही मुद्दा अदालतमा भएको विषयलाई आधार बनाएर नगरपालिकाको काम ठप्प पारिएको छ ।

विवादको चुरो कुरा

नगरपालिकाको असार २८ गतेको बैठकको पहिलो एजेण्डा नै  खर्च अनुमोदन  थियो । खर्च के केमा कति भएको छ त्यो अनुमोदन गरेर जानु पर्ने पक्षमा थिए उपमेयर सहित वडा अध्यक्षहरु । मर्मत सम्हार कोषको १ करोड, चुरे संरक्षणको २ करोड ६१ लाख ५६ हजार,  कन्टीन्जेन्सी कटेको ५१ लाख, बयासी क्लियरको २० लाख, खेलकुदको २५ लाख लगायतका खर्च भएको रकम पास गर्नुपर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि मेयरले यसलाई प्रष्ट्याउन नसकेको उममेयर लक्ष्मी भण्डारीको भनाइ छ ।

नगरसभाबाट एकमुष्ट रकम पास गरिएको भए पनि  त्यो कुन शीर्षकमा कति रकम कहाँ खर्च भयो भनेर कार्यपालिकामा आएन । त्यो नआएपछि बोलाईएको बैठक त्यो दिन स्थगित भएको थियो ।

२८ गते साँझ ७ बजे फेरि बैठक बोलाइएको थियो । ७ बजेको बैठकमा उपमेयर सहित  नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष गएनन् ।  १९ जनाको कार्यपालिका बोर्ड रहेको उर्लाबारीमा  १३ जना नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष र  उपमेयर नआएपछि कांग्रेस निकटका ६ जना मेयरसहित  वडा अध्यक्ष बसेर  १७ वटा बुँदामा निर्णय गरे । त्यसपछि विवाद थप चुलिएको  थियो ।

२९ गते बसेको नगर सभाले अघिल्लो दिन साँझ गरेको निर्णय पास गराएर जाने भनेपछि त्यसकोविरुद्धमा  नेकपा निकटका वडा अध्यक्ष लागे । कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नभइ आएको खर्च सभाबाट पास हुन नदिने भनी वडा अध्यक्षले नोट अफ डिसेन्ट लेखे । यहीँबाट उत्पन्न भएको विवाद अदालतसम्म पुग्यो र  अदालतले यो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दियो ।

सिफारिस पनि ठप्प

अदालतले बैठकका निर्णय मात्र कार्यान्वयन नगर्न भने पनि नगरपालिकाले अरु काम समेत रोकेको छ ।

नगरपालिकाले दिने निःशुल्क सेवा अन्तर्गत ३५ दिनभित्र घटेका व्यक्तिगत घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रमाणित सिफारिस, अपाङ्गता भएका व्यक्तिसँग सम्बिन्धत सिफारिस एवं प्रमाणपत्र जारी गर्ने काम र नगरपालिकामा टीडीएस कति तिरेको छ भनेर कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका ठेकदारले सिफारिस लिने दिने काम पनि बन्द भएको छ । ३५ दिन कटेको व्यक्तिगत घटना दर्तामा थप दस्तुर, शुल्क लाग्ने भएकाले त्यस्तो सेवा पनि रोकिएको छ ।  नागरिकताको सिफारिस पनि रोकिएको छ ।

यसले सेवाग्राही मर्कामा छन् । तर मेयर–उपमेयरले आपसी विवाद सुल्झाउने पहल गरेका छैनन् ।

अन्तिम अपडेट: असोज १७, २०७६

सुमन तिमल्सिना

सुमन तिमिल्सिना मोरङका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया