प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारलाई निरन्तरता दिन एमाले तयार छ : महास...
बैशाख ७, २०८१ शुक्रबार
सप्तरी – कोशी सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै डेढ महिनादेखि रिले अनसनमा बसेका कोशी नदी कटान डुबान संघर्ष समितिले बिहीबारदेखि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरेका छन् ।
सुनसरीको विराटनगरस्थित भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखसँग भएको छलफलपछि पीडितहरुले रिले अनसन छोडेर जनजागरण अभियान लिएर गाउँ–गाउँमा पुग्ने तयारी गरेका हुन् ।
‘भू–आर्जन कार्यालयका प्रमुखले मागको विषय सरकारसमक्ष पुर्याइदिने प्रतिबद्धता जनाएपछि आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन ग¥यौँ’ बिहीबार अनसनस्थलमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका संयोजक हितदेवप्रसाद चौधरीले भन्नुभयो ‘छठसम्मका लागि जागरण अभियान गर्ने र त्यस बेलासम्मपनि सुनुवाइ नगरे थप सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना छ ।’
उहाँले ४० दिनबढीसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाइ नगर्नू दुखद् रहेको तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनले माग सुनुवाइ नगर्ने सरकारको मनस्थिति समेत देखिएको प्रति उहाँले आक्रोस पोख्नुभयो ।
कोशी कटान डुबान संघर्ष समिति सप्तरी, उदयपुर र सुनसरी गएको साउन ३२ गते शनिबारदेखि आन्दोलनरत छन् । नदीले क्षति भएका बालिको मुआब्जा उपलब्ध हुनुपर्ने, दुबै तटबन्धभित्र रहेका जग्गा सुरक्षित हुनुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकाहरुलाई नेपाल र भारतका विद्यालय र विश्वविद्यालयमा शुलभ शिक्षा दिने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका शिक्षित बेरोजगारहरुलाई रोजगारीको सुनिश्चितता हुनुपर्नेलगायत पीडितहरुले माग राखेका छन् ।
यस्तै, सप्तरी, सुनसरी र उदयपुर जिल्लामा सिँचाइको व्यवस्था हुनुपर्ने र पीडित समाजका गाउँबस्तीमा सडक र विद्यालय निर्माण हुनुपर्नेसहित कोशी सम्झौता पूर्ण कार्यान्वय हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
२०११ बैशाख १२ गते भएको कोशी ब्यारेज सम्झौताअनुसार बाँध निर्माणले कटान र डुबान भएका जग्गाको मुआब्जा भारत पक्षले उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । कोशी सम्झौता भएको ६५ वर्ष बितिसक्दासमेत नेपाल सरकारले सम्झौता कार्यान्वयन गराउनेतर्फ पहल नगर्दा कोशी पीडितहरु आन्दोलित भएका हुन् ।