धनुषा - प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गएको साउन ७ गते सहायक वन अधिकृत (आठौं तह) बिमल ठाकुरलाई सर्लाही डिभिजन वन कार्यालयमा पदस्थापन गरेको पत्र थमायो । त्यसको भोलिपल्ट साउन ८ गते अधिकृत ठाकुर डिभिजन वन कार्यालयमा हाजिर भए । 

तर हाजिरी भएको भोलि पल्टै मुख्यमन्त्री कार्यालयले अधिकृत ठाकुरलाई अर्को पत्र थमायो । सर्लाही वन कार्यालयमा पदस्थापन भएका ठाकुरले एकदिन पनि त्यहाँ बिताउन पाएनन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पदस्थापन संशोधन गर्दा ठाकुरलाई डिभिजन वन कार्यालय रौतहट पठाइदियो । चलखेलका कारण आफूलाई एक दिन पनि नवित्दै पदस्थापन परिवर्तन गराएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयविरुद्ध ठाकुरले उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दिनुभएको छ ।  

यस्तै जनकपुर अंचल अस्पतालमा कार्यरत लेखा अधिकृत (सातौं तह) रामविनय रायलाई प्रदेश २ को शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पदस्थापन गरिएको थियो । तर राय पदस्थापन भएको ठाउँमा हाजिर नै हुन गएनन् । पदस्थापन गरेको ठाउँमा ६ महिनासम्म हाजिर हुन नजाँदा पनि रायलाई कुनै कारवाही भएन । उल्टै छ महिनापछि रायलाई पुनः अञ्चल अस्पतालमै पदस्थापन गरिएको छ ।  

अञ्चल अस्पतालमा रायको ठाउँमा अधिकृत रामेश्वर पोखरेललाई पदस्थापनका लागि पठाइएको थियो । तर रायले पोखरेललाई हाजिरी नै गर्न दिएनन् । कर्मचारी समायोन ऐन बमोजिम महालेख नियन्त्रक कार्यालय काठमाण्डाैको २०७५ चैत १४ गतेको निर्णय अनुरुप प्रदेश २ मा पदस्थापनका लागि आएका रायलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयले चैत १८ गते प्रदेश २ कै शिक्षा विकास निर्देशनालयमा पठाएको थियो ।  

तर राय पदस्थापनका लागि तोकिएको ठाउँमा नगई आफ्नो ठाउँमा पदस्थापनका लागि आएका पोखरेललाई हाजिर नै गर्न नदिई बस्दै आए । पहुँचकै भरमा अधिकृत रायले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट पहिलेकै ठाउँमा पदस्थापन गराउन सफल भएका छन् । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले गएको भदौ २२ गते पदस्थापन संशोधन गर्दै अधिकृत रायलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमै पदस्थापन कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यो बेला अञ्चल अस्पतालमा पदस्थापन भएका लेखा अधिकृत पोखरेललाई रायले पदस्थापन अस्वीकार गरेको ठाउँ शिक्षा विकास निर्देशनालयमा नै पठाउने निर्णय गरेको छ ।  

जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा भ्रष्टाचार गरेको, तलबभत्ता भुक्तानी गर्दा पनि कमिसन लिने गरेको भन्दै अधिकृत रायलाई त्यहाँबाट हटाउन कर्मचारीहरुले विगतमा आन्दोलनसमेत गरेका थिए । तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पदस्थापन संशोधन गर्दै पुनः त्यही ठाउँमा पठाउनुले अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीहरु चकित भएका छन् ।

पैसा र पहुँचका भरमा पदस्थापन संशोधन गरेर इच्छाएको ठाउँमा पदस्थापन भएको यो त उदाहरण मात्रै हो । प्रदेश २ सरकारले कर्मचारी समायोजन भएयता ६ महिनाको अवधिमा पहुँचका भरमा विभिन्न पदका ३७ जना कर्मचारीको समायोजन संशोधन गरिसकेको छ । 

कर्मचारी समायोजन गर्दा आवश्यक मापदण्ड, कार्यविधि चाहिने भए पनि प्रदेश २ सरकारले त्यो नबनाई मनलाग्दि समायोजन गरिरहेको हो । समायोजनको क्रममा गएको चैत महिनामा संघीय सरकारबाट प्रदेश २ मा आएका विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयले मापदण्ड विना नै पैसा र पहुँचको भरमा मनपरी पदस्थापन गर्ने गरेको कर्मचारीहरुको आरोप छ ।   

अहिलेसम्म ३७ जनाको पदस्थापन संशोधन

कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको ६ महिना मात्रै पुगेको छ । तर यो ६ महिनामा प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भिन्न क्षेत्रका ३७ जना कर्मचारीको पदस्थापन संशोधन गरिसकेको छ छ । 

पदस्थापन संशोधन भएकामध्ये सबैभन्दा बढी नायब सुब्बा तहका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ६ महिनाको अवधिमा १४ जना नायब सुब्बाको पदस्थापन संशोधन गरिएको छ । 

यस्तै संशोधनमै कृषि सेवा प्रशासन अधिकृत (छैठौैं तह) का ६ जना, भेटनरी अधिकृत (छैठौं तह) ३ जना, पशु विकास अधिकृत (आठौं तह) २ जना, पशु चिकित्सक अधिकृत (आठौं तह) १ जनाको पदस्थापन संशोधन गरिएको छ । 

लेखाअधिकृत २ जना, सहायक वन अधिकृत र खरिदार १/१ जना, कार्यालय सहयोगी ७ जनाको पदस्थापन पनि संशोधन गरिएको छ । कार्यालय स्रोतका अनुसार पहुँच र पैसाको चलखेलका आधारमा आफूले इच्छाएको र बढी कमाइ हुने अड्डामा पदस्थापन भएको हो ।

कर्मचारी पदस्थापन गर्न छैन कुनै आधार

अन्य प्रदेश सरकारले मापदण्ड र कार्यविधि बनाएर मात्रै समायोजनमा परेर आएका कर्मचारको पदस्थापन गर्ने गरेको छ । तर प्रदेश २ सरकारले भने मनोमानि ढंगले आफू निकटका लागि सुविधाजनक ठाउँमा पदस्थापन गर्ने गरेको छ । 

प्रदेश २ सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि मापदण्ड, कार्यविधि अथा निर्देशिका बनाएको छैन । चार महिना अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश भएको कर्मचारी पदस्थापन कार्यबिधि हालसम्म पनि विचाराधिन अवस्थामै रहेको प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले बताउनुभयो ।  

उहाँका अनुसार कर्मचारी पदस्थापनको लागि ४ महिनाअघि कर्मचारी पदस्थापन कार्यविधि बनाएर मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको छ । कार्यविधि नहुँदा मुख्यमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको समन्वय एवं सहकार्यमा नै अहिलेसम्म कर्मचारीको पदस्थापनको काम भइरहेको छ । 

प्रमुख सचिव सुवेदीले बरियताको आधारमा कर्मचारी पदस्थापनको काम हुँदै आएको बताउनुभयो । कर्मचारीको पदस्थापन संशोधन पनि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्रीको आग्रहमा हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । ‘सम्बन्धित अथवा विभागीय मन्त्री र सचिवले यो कर्मचारीको कारण मलाई काम गर्न समस्या भयो, काम गर्न सकिन्न भनेर मुख्यमन्त्री कहाँ गुनासो गर्दा केहि कर्मचारीहरुको संशोधन भएको छ । त्यो सम्बन्धित मन्त्रीले गरेर मात्र भएको हो । नत्र हुँदैन’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भन्नुभयो ।  

कर्मचारी पदस्थापन र संशोधनमा रकम, पहुँच र पावरको चलखेल भएको विषयमा आफुलाई केहि थाहा नभएको प्रमुख सचिव सुवेदी बताउनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार राजनैतिक दबाब र रकम चलेखलका कारण पनि पदस्थापन संशोधन भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले कार्यविधि विना नै मनोमानी र आर्थिक चलखेलका आधारमा पदस्थापन संशोधन गर्दा धेरै कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् ।

कर्मचारी पदस्थापनमा सुरुदेखि नै जालझेल

प्रदेश २ मा समायोजनमा आएका कर्मचारी पदस्थापनमा सुुरुदेखि नै जालझेल र चलखेल हुँदै आएको हो । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ चैत्र महिनाको मध्यतिर प्रदेश २ मा पदस्थापनको लागि २ हजार ४ सय २२ कर्मचारी पठाएको थियो । 

तर प्रदेश सरकारले एक महिनापछि मात्रै उनीहरुको पदस्थापनको काम सुरु गर्‍यो । जसको कारण धेरै कर्मचारहरु २/३ महिनासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिरी हुँदै कामविहिन भएर बस्न बाध्य भए । 

पदस्थापन ढिलो हुँदा कर्मचारीहरु बढी कमाई हुने अड्डा तिर पदस्थापनको लविङमा लागे । सुरुमै पदस्थापन हुने बेला पनि पावर र पहुँच भएकाहरुले बढी कमाइ हुने अड्डामा पदस्थापन मिलाउन सफल भएका थिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अहिलेसम्म पनि पहुँचकै भरमा पदस्थापन संशोधन गरिरहेको कर्मचारीहरु नै बताउँछन् ।