सूचना माग्दा मेयरकै अगाडि कुटपिट भएको घटना छानबिन गर्न सीडीओलाई आयोगको पत्र

 असोज २८, २०७६ मंगलबार १८:२८:५९ | शैलेन्द्र महतो
unn.prixa.net

धनुषा - सूचना माग्न जाँदा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयमा मेयरकै अगाडि वडाध्यक्षबाट नागरिक कुटिएको घटना छानबिन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषालाई पत्राचार गरेको छ ।

मंगलबार आयोगले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा पत्र पठाउँदै घटनाकाे छानबिन गरी दोषीमाथि कानुन बमोजिम कारबाही र माग गरे बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराइदिन सहजीकरण गर्न भनेको हो ।  

गएकाे असोज १३ गते उपमहानगरपालिकाकाे वडा नम्बर १८ का स्थानीय तपेश्वर ठाकुर र रामबाबु मण्डल सूचना माग्न कार्यालय पुगेको बेला मेयर लालकिशोर साहकै अगाडि  वडाध्यक्ष  रामशंकर पासवानले तथानाम गालीगलौजसँगै कुटपिट गरेका थिए । वडाध्यक्ष पासावानले गाली गर्दै मण्डलमाथि हातपात गरे पनि मेयर साह मूकदर्शक बसेकाे उनीहरुको आरोप छ ।

आफूहरुमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा कुटपिट गरेकाे दृश्य मेयरको कार्यकक्षकाे सीसीटीभी फुटेजमा रहेको पीडितद्वयले बताएका छन् ।

दुर्व्यवहार तथा कुटपिट घटनामा संलग्न वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष रामशंकर पासवान, मेयर लालकिशोर साह र नगरपालिकाका योजना प्रमुख इन्जिनियर विरेन्द्र कुमार यादवमाथि कारबाहीको माग गर्दै पीडितद्वयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा र जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा निवेदन दिएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो ।

नगरपालिकाजस्तो सार्वजनिक स्थलमा र सार्वजनिक व्यक्तिहरुबाट आफ्नो सुसूचित हुने मौलिक अधिकारको हनन र मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको भन्दै पीडितद्वय मण्डल र ठाकुरले मंगलबार राष्ट्रिय सूचना आयोग काठमाण्डौ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकाे क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुरमा निवेदन दिएका थिए ।

त्यसै निवेदनकाे सुनुवाइ गर्दै राष्ट्रिय सूचना आयोगले मंगलबार नै एक पत्र लेखेर धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई घटनाको विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन र माग बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सहयोग गर्न भनेको छ ।

‘निवेदकहरुले भनेझैँ सूचना माग गरेकै कारण सार्वजनिक स्थलमा, सार्वजनिक पदाधिकारीबाट गैर जिम्मेवारपूर्वक काम कारबाही भएको भए गम्भीरता पूर्वक ग्रहण गरी हुने प्रगति आयोगलाई शीघ्र जानकारी गराउनुको साथै माग अनुसारको सूचना उपलब्ध गराउने तर्फ सहजीकरण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उल्लेख गरेको’ आयोगका उपसचिव बाबुराम पाण्डेद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा सहज रुपमा नागरिकले सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।  

अन्तिम अपडेट: कात्तिक २५, २०७६

शैलेन्द्र महतो

शैलेन्द्र महतो उज्यालोका धनुषा सहकर्मी हनुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया