पुनर्गठित मन्त्रिपरिषदमा ‘राम्रा’ परे कि ‘हाम्रा’ ?

 मंसिर ५, २०७६ बिहिबार ८:५१:३९ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

आज कि भोलि भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार राति मन्त्रिपरिषद पुनगर्ठन गर्नुभयो ।

राज्यमन्त्रीसहित नौ मन्त्री हटाएर ओलीले सरकारमा नौ मन्त्री नै थप्नुभएको हो । हृदयेश त्रिपाठी, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट, रामेश्वर राय यादव, वसन्तकुमार नेम्बाङ र पार्वत गुरुङ मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै, मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धर राज्यमन्त्रीमा छानिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले यसबीचमा लामो गृहकार्य गर्नुभयो । नागरिकको गुनासो र कार्यप्रगति मूल्यांकन गर्नुभयो । सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भनेर जनगुनासो बढेपछि पोहोर माघमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्रीको कार्य प्रगति विवरण हेर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको नतिजा व्यवस्थापन महाशाखाले अनलाइनमार्फत गरेको अनुगमनमा चार जना मन्त्री कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सबैभन्दा अब्बल देखिए । समग्रमा प्रगति राम्रो नभए पनि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालको काम अरु मन्त्रीको भन्दा राम्रो रहेको मूल्यांकन थियो ।

त्यसपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, गृह मन्त्री रामबहादुर थापा र उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यप्रगति राम्रो रहेको प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकन थियो । प्रधानमन्त्री आफैले गरेको अनुगमनमा खानेपानी मन्त्री बिना मगर, भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याल, उद्योगमन्त्री मातृका यादव, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठलगायतका मन्त्री कार्यसम्पदान मूल्यांकनमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका थिए ।

यसरी अनलाइनमार्फत गरिएको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रायः सबै मन्त्रीले आफैले गर्छु भनेको र लक्ष्यअनुसार गर्नुपर्ने सबै काम निर्धारित समयमा नगरेको पाइयो । तुलनात्मक रुपमा केहीको काम सन्तोषजनक देखिए पनि धेरैको काममा प्रधानमन्त्री ओलीले चित्त बुझाउनुभएन । प्रधानमन्त्रीको मूल्यांकनमा रघुवीर महासेठ, पद्मा अर्याल, चक्रपाणि खनाल, विना मगर, ईश्वर पोखरेल, उपेन्द्र यादव लगायतका मन्त्रीहरु ‘डेञ्जर जोन’मा थिए ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली राम्रो काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई बिदा गर्ने योजनामा पुग्नुभयो । त्यतिबेलैदेखि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा पनि चल्यो । प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम नगर्नेलाई हटाउने तयारी गरेको थाहा पाएपछि केही मन्त्रीले काम गर्न पनि खोजे । तर गएको माघदेखि अहिलेसम्मको अवस्थामा कार्यप्रगतिमा खासै परिवर्तन देखिएन ।

त्यतिबेला ‘डेन्जर जोन’मा रहेका महासेठ, अर्याल, खनाल, मगर, पोखरेल र यादवले कार्यसम्पादनमा प्रगति गरेको नागरिकले त महसुस गरेका छैनन् नै, प्रधानमन्त्री आफैलाई पनि चित्त बुझेजस्तो देखिंदैन । तर महासेठ र खनाल हट्दा अर्याल, मगर, पोखरेल र यादव पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषदमा कायमै छन् ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीकै मूल्यांकनमा राम्रो काम गरिरहेका विष्ट र पण्डित हट्दा कार्यसम्पादनमा उही हाराहारीमा रहेका खतिवडा, थापा र पुन जोगिएका छन् । त्यसो त जुन–जुन मन्त्री हटाइएका छन्, उनीहरुले सम्हालेको मन्त्रालयको कामलाई प्रधानमन्त्री आफैले प्रशंसा पनि गर्दै आउनुभएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट भएको सडक विस्तार तथा निर्माण, सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयबाट भएको कर्मचारी समायोजन, वाणिज्य मन्त्रालयबाट भएको पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, कृषि मन्त्रालयबाट भएको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति, महिला मन्त्रालयबाट भएको हिंसा प्रभावित महिलाको राहत, उद्धार र पुन:स्थापनालगायतका कामलाई प्रधानमन्त्री आफैले सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्दै आउनुभएको थियो । तर आफैले प्रशंसा गरेको कामको अगुवाइ गरेका मन्त्रीहरुलाई नै प्रधानमन्त्रीले हटाउनुभएको छ ।

राम्रा समेटिए कि हाम्रा ?

प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादनको आधारमा मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्ने भनिए पनि समग्रमा त्यस्तो देखिएन । प्रधानमन्त्री आफैको मूल्यांकनमा उस्तै हाराहारीमा रहेका कोही फालिए, कोही दोहोरिए । कार्यसम्पादनको आधारमा सबैभन्दा कमजोर रहेकाले पनि मौका पाए, उत्कृष्ट रहेका चाहिँ हटाइए ।

फेसबुक, ट्विटरलगायतका सामाजिक सञ्जालमा धेरैले ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई स्थान दिएको’ टिप्पणी गरेका छन् । केही आशालाग्दा मान्छेलाई समेत हटाएर प्रधानमन्त्रीले कसैलाई खुशी पार्न र भाग पुर्याउनकै लागि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको धेरैको प्रतिक्रिया छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्रीले आफ्नै सहयात्रीहरुको दबाब, आकांक्षीको चाहना र पार्टीभित्रको समीकरण मिलाउन खोजेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेको देखिन्छ । पुनगर्ठित मन्त्रिपरिषद हेर्दा ‘राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई ठाउँ दिइयो’ भन्ने नागरिकको प्रतिक्रिया गलत हो भन्ने आधार देखिँदैन ।

लामो कसरत र अन्योलकाबीच मन्त्रिपरिषद हेरफेर त भयो, तर यसको सन्देश के हो भन्ने प्रष्ट छैन । सरकार गठन भएको दुई वर्ष नपुग्दै मन्त्रिपरिषद हेरफेर किन भन्ने प्रश्न उठेको छ । नयाँ मन्त्रिपरिषदमा धेरै अनुहार पुरानै छन् ।

मन्त्रीबाट हटेकाहरु त असन्तुष्ट छन् नै, आमनागरिकलाई पनि चित्त बुझेको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना सल्लाहकार र सचिवालयसँगै मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्न पाउने अधिकार त छ । तर के का लागि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र सन्तुलनसँगै नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्न ‘योग्य’ र ‘सक्षम’ अनुहारहरु समेट्न सकेको भए अवश्य पनि नयाँ सन्देश जान्थ्यो । नागरिकमा उत्साह र आशा बढ्थ्यो ।

अहिले मन्त्रिपरिषद हेरफेर गर्दैमा नागरिक उत्साहित भैसकेका छैनन् । केही होला भन्ने आशा बढिसकेको छैन । तर नागरिकलाई आश र उत्साह जगाउनेगरी काम गर्ने अवसर नयाँ मन्त्री, दोहोरिन सफल अरु मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ ।

 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २०, २०७६

तपाईको प्रतिक्रिया