महिला प्रतिनिधित्व : पहिला क्षमताको कुरा गरिन्छ, त्यसपछि चलखेल हुन्छ

 मंसिर ९, २०७६ सोमबार १२:०:६ | मोहना अन्सारी
unn.prixa.net

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा धेरैको आश थियो एउटा केही सक्षम र आशातित अनुहार आउनेछन् र काम गरेर देखाउनेछन् । अर्को देखाउनेभन्दा साँच्चिकै सक्षम दलित, महिला, मुस्लिम र जनजातीलगायत अल्पसंख्यक समुदायबाट पनि मन्त्रिपरिषदमा प्रतिनिधित्व गराइनेछ । तर भएका महिलालाई हटाएर महिला मन्त्रालयमा समेत पुरुषलाई ल्याइयो ।

यसले आम महिलाहरुमा निराशा छाएको छ । मन्त्रिपरिषदले देशको समग्र अवस्था र समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेर केही अनुहार देखाउनुपर्ने हो । अरु देशमा त्यहाँको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या उल्लेख्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विभिन्न देशको भ्रमणमा जाँदा ती देशका महिला मन्त्रीसँग भेटेर कुरा पनि गर्नुहुन्छ । तर दुर्भाग्य आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा भएका महिलालाई पनि प्रधानमन्त्रीले हटाउनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनलगत्तै एक जनाले ट्वीट गर्नु भएको थियो, ‘भएको महिला आयोगमा पनि पाँचै जना पुरुष पठाइदिए पुग्छ ।’ साँच्चै महिला आयोगमा पनि पुरुष पठाउन बेर छैन ।

समग्रमा हेर्ने हो भने महिलाको सहभागितामा राज्यका हरेक तहमा न्यून छ । संघीय सरकारमा मात्रै होइन, प्रदेश सरकार, संसदका समितिहरुमा, संवैधानिक निकायमा पनि महिलाको सहभागिता न्यून छ । भलै अहिले पालिका सरकारमा महिलाको सहभागिता उल्लेख्य छ ।

त्यो पनि उपमेयर, उपाध्यक्ष लगायत सहायक भूमिकामा सीमित गरिएको छ । जुन भूमिकामा रहे पनि महिलाहरुसँग गरिने व्यवहार र मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । त्यसैको पछिल्लो रुप हो, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा महिला मन्त्री नपर्नु ।

महिलालाई उपहास !

महिलालाई उपहास गर्नुको पछाडि सक्षमता होइन, पुरुष मानसिकता हो । मन्त्रिपरिषद हटाइएका महिला मन्त्रीलाई काम गर्न नसकेको, असक्षम भएको र नयाँ केही गर्न नसकेको आरोप छ । महिलामन्त्रीलाई त्यो आरोप लगाइरहँदा निवर्तमान पुरुष मन्त्रीले कति गर्न सके त ? त्यो त सबैलाई थाहा छ । उनीहरुको ठाउँमा ल्याइएका पुरुष मन्त्री कस्ता छन् त ? त्यो त सबैलाई थाहा छ ।

त्यहाँ कसैको क्षमता कम छैन । चाहे महिला होस् या पुरुष । तर महिलामाथि गरिने व्यवहार चाहिँ पक्षपाती, होच्याउने र विभेदपूर्ण छ ।

यो आजको समस्या होइन । हाम्रो नेपाली समाजको संरचना भनेकै पुरुष नै घरको प्रधान, पुरुष नै समाजको प्रधान र पुरुष नै देशको प्रधान । यो संरचनाले गर्दा अहिले पनि यो समस्या दोहोरिएको हो ।

संविधानमा भएको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व त पालिका सरकारमा मात्रै छ । अरुमा छैन । मुख्य पार्टीको नेतृत्वमा हेर्ने हो भने पुरुष मात्रै छन् । पार्टीभित्रका सबै विभागमा पनि हेर्ने हो भने पुरुष मात्रै छन । महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा पुरुषकै हकदाबी छ । यतिसम्म की प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार टिममा महिला अटाउन सक्दैनन् । महिलालाई प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार राख्नै नहुने हो र ? 

यसकारण यो पुरुष मानसिकता कहिले परिवर्तन होला ? हामी जति पनि महिलाहरु छौं, महिलाअधिकारकर्मी र राजनीतिक दलमा भएका महिलाहरु कहिलेसम्म कुर्ने हो ? परिवर्तनका लागि अझै बल पुगेन कि ? त्यतातिर महिलाहरुले सोच्न आवश्यक छ ।

महिला सांसद किन मौन ?  

महिला प्रतिनिधित्वका विषयमा पहिलो संविधानसभामा खुब बहस चर्किएको थियो । त्यतिबेला उषाकला राईले यो बहस थप चर्काउनु भएको थियो । महिला सांसदकै रुपमा बिन्दा पाण्डेले पनि निकै बहस चलाउनुभयो । पछि उहाँले एउटा समितिमा बसेर नेतृत्व पनि गर्नुभयो ।

त्यतिबेला संसदीय समितिमा निकै कम महिलाको प्रतिनिधित्व थियो । तर अहिले प्रतिनिधिसभाका अधिकांश समितिमा महिला सांसद सभापति छन् । उनीहरुले राम्रै गरिरहेका छन् । त्यहाँ क्षमताको कुरा पनि हुन्छ । 

तर क्षमताभन्दा बढी महिलामाथि लगानी कति भएको छ ? घरमा, स्कुलमा, बालिका, युवतीदेखि विवाहित महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कत्तिको बदलाव आयो ? यो कुरालाई पनि मनन गर्न आवश्यक छ । 

अब क्षमताकै कुरा गर्दा संसदीय समिति सभापति भएका महिला सांसदले राम्रै गरिरहेका छन् । ‘मिनीसंसद’ राम्रैसँग सञ्चालन गरिरहेका छन् । संसदमा महिला हुने, मन्त्रिपरिषदमा नहुने ? पक्कै पनि त्यो पुरानो मानसिकता नफेरिएरै हो ।

महिलासँग क्षमता छ । महिलाले कुनै पदमा जानका लागि वर्षौं संघर्ष गरेकी हुन्छन् । वर्षौं ठूल्ठूला त्याग गरेकी हुन्छन् । कुनै पनि पदमा पुग्न लामो बलिदान दिएकी हुन्छन् । तर पदमा पुग्ने पुग्ने बेला, अवसर पाउने बेला ठूलो खेल, नाटक चल्छ । सायद त्यो चलखेल पनि हुन सक्छ ।

क्षमता भएका महिलालाई चलखेल गरेर पछि पार्ने प्रवृत्ति पनि छ । पहिला क्षमताको कुरा गरिन्छ । क्षमता भएपछि चलखेलको कुरा गरिन्छ । यसले पनि महिलालाई राज्यका हरेक निकायमा नेतृत्व गर्न, प्रतिनिधित्व गराउन समस्या उत्पन्न गराएको छ ।

तर निर्णायक पदमा नेतृत्व दिने बेलामा संसदमा रहेका, पार्टीको उपल्लो तहमा पुगेका महिला सांसदको आवाज किन दबिन्छ ? किन बोली बन्द हुन्छ ? त्यो मलाई अनौठो लाग्छ ।

यो कुनै समुदायमा मात्रै होइन । समग्र महिला प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दा महिलाहरुको आवाज फाट्टफुट्ट उठ्छ । आम महिलाहरुले प्रश्न गर्छन् । तर सत्तारुढ दलका, प्रतिपक्ष दलका, जिम्मेवार पदमा बसेका र उपल्लो तहमा रहेका महिलाकै बोली बन्द हुँदा सरकारलाई महिला प्रतिनिधित्व गराउन दबाब बढ्न सकेको छैन । यो दुःखद पक्ष हो ।

३३ प्रतिशत र नेताको बोली !

संविधान लेख्दै गर्दा महिलाहरुले राज्यका हरेक निकायमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग दाबी गरेका थिए । त्यो दाबी दलहरुले मानेनन् । तर ३३ प्रतिशत सुनिश्चितता भएर आयो ।

दलका सबै नेताहरुले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने भनेर संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छन् । तर अहिले पनि राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिलाको सुनिश्चितता छैन । त्यसका लागि अझै संघर्ष गर्नुपर्छ ।

मानवअधिकार आयोगले कहिलेकाहीँ बहस छलफलका लागि राजनीतिक दलका नेताहरुलाई बोलाउने गर्छांै । तर उहाँहरुले विषय हेरेर प्रतिनिधि पठाउनुहुन्छ । महिलाका विषयमा नेताहरुले बोलाउने हो भने महिलालाई पठाउनुहुन्छ ।

के महिलाका विषयमा बहस छलफल गर्दा पुरुष बस्नु हुन्न र ? त्यसो भने अरु विषयमा छलफलमा महिलालाई किन पठाइंदैन त ? त्यहाँ प्रायःजसो पुरुषहरु मात्रै बढी देखिन्छन् । सायद महिलाहरु हरेश पनि खाएका हुन कि ? कति आफ्नो मात्रै आवाज उठाउने ? कति कराउने ? सुनुवाई हुँदैन भने कतिसम्म कराउने ? जबकी संविधानमै ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व राज्यका सबै निकायमा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था छ । तर व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

अबको विकल्प के ?

सबैजसो नीति नियम राम्रै हुन्छन् । नीति नियम राम्रै बनाइन्छ पनि । दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो नीति नियम त नेपालकै हो भनिन्छ । सबैभन्दा राम्रो संविधान नेपालमै छ भन्छन् । तर नीति नियम भएर मात्रै भएन । यो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । यसमा पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति जोडिन्छ ।

यसका लागि बजेटको आवश्यकता पनि हो । लैंगिक बजेट छुट्याइएको पनि थियो । तर त्यो बजेट कटौती भइरहेको छ । संघीय सरकारदेखि पालिका सरकारसम्म बजेट कटौती भइरहेको छ । लैंगिक समानताका लागि बजेट पनि अपरिहार्य विषय हो । यसमा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ ।

तर यति हुँदाहुदै पनि संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदैन भने न्यायको बाटो खोज्नुपर्छ की जस्तो लाग्छ । विगतमा राजनीतिक आन्दोलन गरेर ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको हो ।

तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन भने सर्वोच्च अदालत छ । रिट निवेदन दिनुपर्छ । संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारलाई सर्वोच्चले आदेश दिन सक्छ । अब सडक आन्दोलनमै उत्रिनुपर्छ भन्ने छैन । तर राजनीतिक दलभित्र बाहिर रहेका सबै महिलाले आआफ्नो ठाउँमा नीति नियम कार्यान्वयनका लागि दबाब दिनुपर्छ । महिलाको प्रतिनिधित्वका लागि अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

(राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य एवं महिला अधिकारकर्मी अन्सारीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित )

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०७६

मोहना अन्सारी

अन्सारी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य एवं महिला अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया