काठमाण्डाै – सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका १२ थाक्लेमा भूकम्प पीडितका निर्माणाधीन घरहरु अन्य बस्तीको भन्दा भिन्नै छ ।

जिल्लाकै नमुना एकीकृत बस्तीको रुपमा चिनिने यहाँका हरेक घरमा राखनधरन अटाउने चोटो पनि छ । स्थानीय गाउँले आफैँले घरको ढाँचा तयार पार्दा घरको स्वरुप नै बदलिएको हो । शौचायलसहितको चार कोठाको घरमा बार्दली राख्ने योजना अरु बस्तीमा सायदै होला । पाई पाई हिसाब गरेर आफैँ पसिना बगाउँदै बस्ती निर्माणमा गाउँले एकजुट छन् ।

सम्पन्न गर्दा झण्डै १४ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको प्रतिघरमा अक्सफाम नेपालको सात लाख २५ हजार रुपैयाँ सहयोग छ । संस्थाले सहयोग गरेको घरमा सरकारको सहयोग नआउने नीतिका कारण बाँकी रकमका लागि ऋण खोजिँदै छ । अबको ल्होछारमा घर सर्ने योजना बनाएका स्थानीय सोमराज तामाङ भन्नुहुन्छ, 'ऋण बढी नपरोस् भनेर आफैँ श्रमदानमा खटिएका छौँ । कुनै चिज खेर जान दिएनौँ । खेर गएको काठलाई फिङ्गर लकमार्फत जोडेर झ्याल र ढोकामा प्रयोग गर्‍याैँ ।'

थोरै सहयोगमा आफ्नै बुद्धि, विवेक, सोच, जोश र जाँगरसँग ऋण मिसाएर बस्ती निर्माणमा जुटेका छन् भूकम्पपीडित । थोरै सहयोग पाए धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ, एकीकृत बस्ती ।

सिन्धुपाल्चाेककाे जुगल गाउँपालिका १ मा १९ घर रहेको सेलाङ एकीकृत बस्तीका अध्यक्ष सोबले तामाङ संस्थामार्फत केही सहयोग आएपछि आफैँ जुटेर घर बनाएको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । पल्लो सेप गाउँ जोखिममा परेपछि यहाँ सारिएको हो । बस्तीबाट खेती गर्न पल्लो पाखा जाने समस्याले कहिले काहीँ पिरोल्छ ।

चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका १४ झ्याडी टोलका ५३ घर स्वेताश्री फाउण्डेशनको अगुवाइमा सरकारबाट प्राप्त रकममाथि पीडितले ऋण थपेर उभ्याए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि एक करोड ३० लाख रुपैयाँ दिएपछि उनीहरु थप हौसिएका छन् । महिनाकाे सात हजार तिर्ने शर्तमा बैंकबाट ऋण लिएर उनीहरुले बस्ती बसाएका हुन् ।

हरेक काममा गाउँले आफैँ जुटेका छन् । भित्रिएको बजेट बाहिर जान नदिइ लाभग्राहीले ऋणको बोझ कम गरेका छन् । झ्याडी टोल सुधार समितिका अध्यक्ष दिनेश माझी बस्तीमा स्थानीय बासिन्दाको माया होस्, अपनत्व भाव आओस् भनेर ऋण लगानी तथा श्रमदानमा गाउँलेलाई सहभागी गराएको बताउनुहुन्छ ।

हेलम्बु गाउँपालिका २ खर्कडाँडाको नोर्बुलिङ बस्तीका ३३ घरको काम आधाआधी सकिएको छ । सीप सिकेर स्थानीयवासी हरेक काममा आफैँ जुटेका छन् । 'ऋण लिएर घर बनाउन साह्रै दुःख त छ तर आफ्नै घर हो भनेर जाँगरका साथ गर्दैछौँ', एकीकृत बस्ती विकास समितिका सहसचिव जीवन लामाले भन्नुभयो । यहाँ रहेका ३१ घर भूकम्प पीडित रातदिन नभनि घर बनाउन जुट्छन् । भौतिक पूर्वाधार, सडक खानेपानी, विद्युतीकरणको काममा पनि उनीहरुको सक्रियता कम छैन । 

बनेका हरेक एकीकृत बस्ती टाढैबाट चिनिन्छ, चिटिक्क र आकर्षक छ । घरहरु एकै प्रकारका छन् । एउटै रङ, लस्करै बनेका छन् । सुन्दर देखिन्छन् । घर सर्नेहरुमा टहरामा बस्दाको अनेक दुःख हराएको छ । घरधनीकै अग्रसरता र इच्छामा घर निर्माण भएकाले पनि अपनत्व छ । 

सिन्धुपाल्चोकमा जम्माजम्मी ३० एकीकृत बस्ती छन् । त्यसमध्ये २२ बस्ती सरकारी पहलमा बन्दै छ । पाँच वटामा अक्सफाम नेपाल र जनहित ग्रामीण सेवा समितिले सहयोग गरेको छ । गिरानचौर धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले बनाएको छ । एउटा ओरेक र एउटा अभिमानसिंह फाउण्डेशनबाट सहयोग भइरहेको छ । अहिलेसम्म २३ वस्ती निर्माण सम्पन्न भए । चार निर्माणाधीन र तीन बस्ती निर्माण गर्ने चरणमा रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) सिन्धुपाल्चोकका प्रमुुख सन्तोष निरौलाले बताउनुभयो ।

एकीकृत बस्ती बसाउने यस्तो छ सरकारी योजना 

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जहाँ जहाँ घर भत्किएका छन्, त्यहीँ मात्र नभइ छरिएर रहेका घरलाई समेटेर एकीकृत नमुना बस्ती विकास  गरेको हो । बस्तीको भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले अलग्गै रकम उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक सहयोगका लागि प्राधिकरणबाट तीन हजार प्रविधिज्ञ खटिएका छन् । 

सरकारले मौलिक बस्ती जोगाइराख्न त्यस्तै घर बनाएमा थप ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । चालु आवमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम सक्ने लक्ष्यका साथ सरकार लागेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणका अनुसार पुनर्निर्माणमा नसोचेको प्रगति भएको छ । अहिलेसम्म निजी आवास निर्माण ८२ प्रतिशत सम्पन्न भएको उहाँले बताउनुभयो । बस्ती बसाउन प्राधिकरणको आफ्नै पहल र विकास साझेदार संस्थाको सहयोग छ । त्योभन्दा ठूलो उनीहरुको आफ्नै पौरख छ भन्नुहुन्छ ज्ञवाली । 

सरकारले भूमिहीन र जोखिम क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि एकीकृत जग्गा खरिदमा दुई लाख रुपैयाँ, बस्ती विकासको भौतिक पूर्वाधारमा हिमाल, पहाड र तराईका लागि प्रतिलाभग्राही क्रमशः पाँच लाख रुपैयाँ, चार लाख रुपैयाँ र तीन लाख रुपैयाँ तथा जोखिम  क्षेत्रका लाभग्राहीका लागि पालिकामार्फत थप ५० हजार रुपैयाँ र सम्पदा बस्तीका लागि ५० हजार रुपैयाँ थप दिने नीति लिएको छ ।

एकीकृत बस्ती विकाससम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा तीन वटा विकल्प अघि सारिएका छन् । पहिलेकै ठाउँमा बस्ती बसाउन नसकिने देखिएमा, केहीलाई स्थानीयस्तर मै राख्न सकिने भए पनि स्थानान्तरण गर्नुपर्ने परिवारलाई मात्र अन्यत्र लग्ने गरी मिस्रितरुपमा र अहिले छरिएर रहेका निजी घर परिवारहरुले चाहेमा एकीकृत बस्ती विकास गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

बस्ती विस्तारमा न्यूनतम १० घर हुनुपर्ने छ । दशदेखि ९९ घरसम्म स्थानीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइबाट र बाँकी प्राधिकरणले तोकेको निकायबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । जोखिम क्षेत्रका बस्ती, भूमिहीन, गुनासो सम्बोधनबाट कायम भएको, सम्झौता भए पनि निजी आवास पुनर्निर्माण थालनी नगरेका र सम्झौता नभएका भूकम्प पीडित भए मात्रै एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सकिने आधार तय गरिएको छ । 

सरकारी आँकडामा देशभर ४३ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भएका छन् भने यो वर्ष ७५ पुर्‍याउने लक्ष्य छ । प्राधिकरणका अनुसार जोखिमयुक्त लाभग्राही झण्डै पाँच हजारमध्ये अब झण्डै ६ सयलाई सम्बोधन गर्न बाँकी छ । 

विसं २०७२ वैशाख १२ गते शनिबार गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर गएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको भूकम्प र त्यसपछिको परकम्पले आठ हजार सात सय ९० जनाको ज्यान गएकाे थियो । २२ हजार तीन सय जना घाइते भए । पुस १० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन २०७२ बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ति भएपछि पुस १२ गतेदेखि मात्रै क्षतिको आँकलन सुरु गरिएको हो । विपद्पछिकाे पुनर्लाभ, कार्यढाँचा २०७३–७७ अनुसार काम भइरहेको छ ।

देशभर कुल लाभग्राही आठ लाख १६ हजार ६ सय ८६ छन् । अनुदान सम्झौता भएका कुल सात लाख ८० हजार आठ सय ३ मध्ये अहिलेसम्म चार लाख ८२ हजार ६ सय ७२ घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । उनीहरुले सम्झौताकै बखत पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ पाउँछन् । जग हालेपछि दोस्रो किस्ता एक लाख ५० हजार रुपैयाँ र छानो हाल्ने तहमा पुगेपछि तेस्रो किस्ता  एक लाख रुपैयाँ पाउँछन् । पुनर्निर्माणमा कुल तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको र बाँकी काम सम्पन्न गर्न अझै तीन ३ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने जनाइएको छ । समग्रमा ८३ प्रतिशत र निजी आवासतर्फ ८६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

लाभग्राहीलाई समस्या पनि छ

पीडितहरुको पौरख देख्दा जो कोही लोभिन्छन् । बस्तीमा नसोचेको प्रगति भएको छ । त्यहीँ काम ठेक्कामार्फत दिएको भए आधा पनि हुन्थेन । यति हुँदाहुँदै कतिपय बस्तीका घर साँघुरा छन् । दश/बाह्र जनाको परिवार दुई कोठामा अटाउनुपर्ने बाध्यता छ । राखनधरनमा छुट्टै समस्या छ । काम गर्न टाढा जानुपर्छ । ऋणको भारी बोकेर घर उभ्याउँदै छन् । दैनिक मजदुरी गरेर ऋण तिर्नु पर्छ । सिन्धुपाल्चोकको थाक्ले र सेलाङका केही घर पहिरोले लाने अवस्थाका छन् तर त्यहाँ पर्खाल उठाउने पैसा उनीहरुसँग छैन । 

प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा सरकारले न्यूनतम मापदण्ड मात्रै तोक्ने भएकाले घर साँघुरा हुनुमा सरकारको दोष नरहेको बताउनुहुन्छ । लाभग्राहीको लगानी पर्ने भएकाले आवश्यकता हेरेर घर बनाउन सरकारले नरोकेको उहाँको भनाइ छ । त्यसरी योजना बनाउन भूकम्प पीडितहरु सक्षम छन् भनेर सोच्नु सरकारको कमजोरी हो तर पनि केही समस्याहरु रहेको उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्छ ।

कतिपयका घर अझै अधुरा छन् । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले दिएको रकम नपुगेर अलपत्र हुने चिन्ता रहेको सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नपरपालिका १२ थाक्लेका चेतबहादुर तामाङ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार यहाँ सामुदायिक भवन बनाउन पैसाको अभाव छ । अर्थ अभावकै कारण सिन्धुपाल्चोकको नोर्बुलिङमा दुई वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएका घर पूर्ण हुन सकेको छैन । 

सुरुवाती चरणमा पूर्व गृहकार्यको अभावमा प्रभावकारी योजना नबन्दा समस्या निम्तिएका छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका एक अधिकारी सरकारलाई नयाँ काम देखाउनुपर्ने बाध्यताले सुरुमा केही हतारो भएको स्वीकार्छन् ।

गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पूर्ण स्वामित्वमा बनेको पाँच सय ५३ घरको प्रारम्भिक योजनामा त्रुटि हुँदा शौचालयको नक्सा नै बनेन । घर निर्माणपछि बल्ल अहिले शौचालय बनाउने चरणमा छ । यहाँ ढल निकासको कामसमेत भएको छैन । शर्मा उनीहरु ढललगायत पूर्वाधार नबनाइ हस्तान्तरण गर्न खोजिरहेको देखिएकाले पूर्वाधारको काम पनि सक्न भनिएको बताउनुह्न्छ । यस्ता विविध कारणले नयाँ नयाँ समस्या बस्तीमा देखिएका छन् । 

नेपालको एकीकृत बस्ती नमुना 'मोडल' 

समस्याका बीच पनि एकीकृत बस्तीको प्रगति राम्रो छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य ध्रुव शर्मा नेपालको एकीकृत बस्ती विश्वले नै सिक्न लायकको नमुना बनेको बताउनुहुन्छ । धेरै देशका प्रतिनिधिहरुले यो मोडललाई रुचाएको उहाँ बताउनुहुन्छ । सिक्ने चाहनहरुसमेत यहाँ आउने गरेका छन् । 

पाकिस्तानको एक गाउँमा पूर्ण सरकारी सहयोगमा बनेको बस्तीमा मानिसहरु बसेनन् । कारण थियो उनीहरुको घर जग्गा, जमिन पायक पर्ने ठाउँमा थिएन । त्यही अनुभवको आधारमा सरकारले यहाँ पीडितहरुको समेत सहभागिता हुने गरी जग्गा, जमिन नजिक उनीहरुले रोजेको क्षेत्रमा बस्ती विकास गरेको हो । 

बस्ती बसाउने चरणमा प्राधिकरणले विस्थापित भएर सदरमुकाम पुगेकाहरुको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । केही सहयोग पाए पुरानै ठाउँमा गएर बस्ने विस्थापितबाट प्रतिक्रिया आएपछि एकीकृत बस्तीको अवधारणा सुरु गरिएको थियो । 'विस्थापित भएर जहाँ पुगेका थिए, त्यहीँ घर बनाएको भए उनीहरु बस्थेनन्, सरकार असफल हुन्थ्यो, पाकिस्तान त्यसको उदाहरण थियो, त्यसैले हामीले जग्गा किन्न दुई लाख, घर बनाउन तीन लाख दिने भनेपछि अघिल्लो बर्खामा पालमा बस्नेहरु पछिल्लो बर्खामा देखिएनन्', शर्माले अनुभव सुनाउनुभयो ।
 
खोज्दै जाँदा उनीहरु पुरानै ठाउँमा भेटियो । उनीहरुले आफ्नो गाउँठाउँ नजिकै जग्गा किनेर बस्ती बसालेकाले खेतीपाती पनि गर्न पाइने घर बस्न पनि पाइने दोहोरो फाइदा भएको शर्मा दाबी गर्नुहुन्छ । जनता आवास कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनाको मुख्य कारण यही हो भन्नुहुन्छ शर्मा । 

(राससका लागि नारायण ढुङ्गाना)