अख्तियारको ‘जाल’ मा ‘ठूला माछा’ : आशा र आशङ्का उस्तै

माघ २४, २०७६ शुक्रबार १३:४६:२५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – वर्तमान सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ’ भन्ने उद्घोष गर्नुभयो ।

उहाँले आफ्नो अभिव्यक्ति बडो दृढताका साथ पटक–पटक दोहोर्‍याइ रहनुभयो । सरकारले व्यवहारिक रुपमै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेपछि भ्रष्टाचारको अभियोगमा पक्राउ पर्ने र मुद्दा दर्ता हुने घटना पनि बढ्यो । तर 'अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साना माछालाई मात्रै समात्यो, ठूला माछालाई छुँदै छोएन' भन्दै अख्तियार र सरकारको व्यापक विरोध भैरह्याे ।

अख्तियारले बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा बुधबार १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि सरकार र अख्तियारको प्रशंसा हुन थालेको छ ।बालुवाटारको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गाको अपचलन नेपाली इतिहासकै सम्भवतः सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार हो ।

पूर्वसचिव एवं ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले अख्तियारले पूर्व उपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरु र पूर्वसचिवहरुका विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर लामो अन्तरालपछि ठूलो साहसिक काम गरेको बताउनुभयो । अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि छाडेन । १ सय ७५ जना अभियुक्तहरुको नामावलीमा दुई दर्जन पटक मन्त्री र दुई पटक उपप्रधानमन्त्री भएका देखि दुई जना पूर्वमन्त्री, दुई पूर्वसचिव र ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरु समेत परेका छन् ।

यसअघि पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालमा अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरञ्जीवि वाग्ले र जयप्रकाश गुप्तालाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो र अभियोग प्रमाणित भएर उनीहरु जेल सजाय र जरिबाना भुक्तान गर्न पनि बाध्य भएका थिए । त्यसपछि वर्तमान सरकारकै पालामा पूर्वमन्त्रीहरु बद्री न्यौपाने, टेकबहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डे र रवीन्द्रनाथ शर्मा तथा निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियारजस्ता मझौला माछाहरु समातिए ।

अहिले ठूलो सङ्ख्यामा ठूला माछा अर्थात् पूर्वउपप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्री र पूर्वसचिवहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि यो साहसिक कदम वर्तमान सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्री ओलीको साथ र समर्थनबिना सम्भव नभएको धेरैको बुझाइ छ । ‘वर्तमान सरकारले दह्रो समर्थन र सहयोग नदिएको भए ठूला राजनीतिज्ञ, उच्च प्रशासक र प्रभावशाली व्यापारीहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न सक्ने थिएन,’ रेग्मीको निष्कर्ष छ ।

ठूला माछा र साना माछा

भ्रष्टाचारसम्बन्धी शास्त्र र विज्ञका अनुसार भ्रष्टाचार मुख्यतः दुई किसिमका हुन्छन् । ठूला भ्रष्टाचार र साना भ्रष्टाचार । ठूला नेता, उच्च प्रशासक र व्यापारिक घरानियाँ व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष तवरमा त्रिकोणात्मक रुपमा संलग्न अनियमिततालाई ठूला भ्रष्टाचार भनिन्छ भने साना नेता, तल्लो तहका कर्मचारी र साना तस्कर/ठेकेदार/व्यापारी संलग्न अनियमितता साना भ्रष्टाचार हो । ठूला भ्रष्टाचारअन्तर्गत राजनीतिक भ्रष्टाचार र नीतिगत भ्रष्टाचार पनि पर्दछ जुन मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयस्तरको नीतिगत निर्णयले सम्भव भएको हुन्छ । अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार विगतका सरकारको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय नीतिगत निर्णयले ललिता निवास जग्गा घोटालालाई सहयोग पुर्‍याएको हो । त्यसैले यो ठूलो प्रकृतिको भ्रष्टाचार हो ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको कार्यकालपछि ठूला माछा अर्थात् ठूला राजनीतिक व्यक्तित्वहरु मुछिएको मुद्दामा अख्तियार प्रवेश गर्न नसकेको वा नचाहेको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले देशकै प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आमनागरिक खुसी छन् भने केही ठूला माछाको नाम अख्तियारको सूचीमा नपरेपछि उनीहरुले अनौठो पनि मानिरहेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयपछि मात्र नक्कली मोहीहरुको नाममा बालुवाटारको जग्गा पास गर्न सम्भव भएको हो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुको सहयोग र निर्देशनकै कारण आफूहरुले बालुवाटारको सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुको नाममा पास गर्ने निर्णय गरेको अख्तियारले अभियुक्त बनाएका भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवहरुले बयान दिएका छन् । तर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र डा. भट्टराईको कार्यकालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई नीतिगत जामा पहिराएर अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का आफूलगायत धेरैलाई लागेको रेग्मीले बताउनुभयो ।

यस्तै बालुवाटारका अपचलित जग्गा किनेका एक जना नेता र एक जना वर्तमान न्यायाधीशले जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा उहाँहरुविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नचलाएको सन्दर्भमा पनि धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । अध्यक्ष रेग्मीको विचारमा पनि चोरीको सम्पति किन्नेलाई त प्रचलित कानुनअनुसार फौजदारी अभियोगमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ भने बालुवाटारको जग्गा किन्ने नेता र न्यायाधीशमाथि अख्तियारले कारबाही प्रक्रिया किन अगाडि बढाएन भन्ने विषयमा अख्तियारले सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरुकै निर्देशन र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा भूमिसुधार कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्रका कतिपय निर्णय र प्रक्रिया मिचेर मालपोत कार्यालयले बालुवाटार जग्गा प्रकरणलाई मूर्तरुप दिएको अख्तियारले गरेको छानबिनले स्पष्ट पारिसकेको छ । त्यसैले राजनीतिक संरक्षण दिएर केही पूर्वप्रधानमन्त्री र ठूला नेतालाई बचाउन खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का गर्ने ठाउँ धेरैले पाएका छन् ।

आशा र आशङ्का दुवै

अख्तियारले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि आमनागरिकमा आशा र खुशीको सञ्चार भएको छ । तर अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएका मध्येका धेरै अभियुक्तले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको तितो इतिहास छ । त्यसैले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि कानुनी छिद्रहरुको सहारा लिएर अधिकांश अभियुक्तहरु उम्किने हुन् कि भन्ने आशङ्का छ ।

अर्कोतिर आफ्ना ठूला नेता विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा दायर हुनेबित्तिकै नेपाली काङ्ग्रेसका ठूलादेखि साना नेताले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट विरोध सुरु गरेका छन् । गच्छदारको बचाउ गर्दै काङ्ग्रेस सांसदहरुले बिहीबार मात्रै बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठक पनि अवरुद्ध गरे । यसले यस मुद्दाविरुद्धको अदालती प्रक्रिया प्रभावित हुने हो कि भन्ने शङ्का झनै बढेको छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सरकारको भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलतासम्बन्धी नीतिले यस 'हाइप्रोफाइल' मुद्दामा तलमाथि हुने छैन भन्ने आशा र भरोसा गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छ । अख्तियारलाई वर्तमान सरकारको साथ र सहयोग कायम रहे यस मुद्दाका प्रतिवादीहरुविरुद्ध अख्तियार कस्सिएर अदालती प्रक्रियामा लाग्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष रेग्मीको विश्वास छ ।

अभियुक्तहरु राष्ट्रकै प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले बलियो प्रमाणहरु जुटाएर अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध मुद्दा लड्नुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको मूल जरो उच्च राजनीतिक तहसँग जोडिएको छ ।

‘ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको अवधारणाअनुसार साना भ्रष्टाचारका मुद्दामा मात्र होइन, यस्ता ठूला प्रकृतिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि नेपालको कार्यकारिणी र न्यायपालिकाले अख्तियारलाई भरपूर साथ र सहयोग गर्नुपर्दछ अनि मात्रै नेपाललाई भ्रष्टाचारमुक्त देशको रुपमा परिणत गर्न सकिन्छ’ रेग्मीले भन्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १३, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्