काठमाण्डौ - विगतका वर्षमा यतिबेला लाखौँ विद्यार्थी नयाँ उत्साहका साथ विद्यालय गइरहेका हुन्थे । एक वर्षसम्म पढेको कक्षालाई छोडेर नयाँ कक्षामा उनीहरुको पढ्ने जाँगर नै छुटै हुन्थ्यो । माथिल्लो कक्षामा पुगेको उत्साहले उनीहरु फुरुङ हुन्थे । अनि कोही नयाँ स्कुल जाँदा नयाँ साथीसँग रमाउँथे । कोही पुरानै स्कुलमा साथीसँगका पुराना यादहरु सम्झदै खुसी हुन्थे । 

वर्षभरिको प्राप्त नतिजाले नयाँ कक्षामा पढ्ने उत्साह अझ बढी हुन्थ्यो । अझ कक्षामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुँदा पाउने पुरस्कार थापेर थप खुसी मिल्थ्यो । अर्कोलाई उछिनेर अघि हुन्छु भन्ने एउटा आत्मविश्वस पनि हुन्थ्यो । तर यो वर्ष ती खुसी नेपालका ७० लाखभन्दा धेरै बालबालिकाले अनुभव गर्न पाएका छैनन् । उनीहरु घरमै खुम्चिन बाध्य छन् । 

कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सरकारले चैत ११ गतेदेखि लकडाउन जारी राखेको छ । यसले स्कुल जानुपर्ने बालबालिका अहिले बुबाआमासँगै घरमा थुनिएका छन् । नयाँ साथी भेट्न र नयाँ शिक्षकसँग बसेर माथिल्लो कक्षाको नयाँ पुस्तक पढ्न उनीहरु आतुर छन् । तर स्कुल जान समय अनुकूल छैन । यो समय अझै कहिलेसम्म लम्बिएला त्यो पनि यकिन छैन । यसरी घरमै बस्नुपर्ने भएपछि उनीहरुको दैनिकी बदलिएको छ । घरबाट बाहिर ननिस्किएको महिना दिन बितिसकेको छ । घरलाई नै स्कुलदेखि खेल मैदानसम्म बनाउनु परेको छ । 

यतिबेला कतिले घरमै बसेर रचनात्मक काम गरेका छन् । केही खेतबारीमा गएका छन् । बाबुआमालाई सघाइरहेका छन् । कतिले प्रविधिको प्रयोग गरेर संसार हेरिरहेका छन् । तर केही बालबालिका भने खेल्ने ठाउँको अभावसँगै प्रविधिको पहुँच नहुँदा कष्टकर दैनिकी बिताउन बाध्य छन् । 

घरभित्र रमाउने वातावरण नभएका ठाउँका बालबालिकाले के गर्ने ? यो समयलाई उनीहरुको भित्री प्रतिभा निखार्ने मौकाको रुपमा हेर्नु जरुरी छ । तर लामो समय शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा बालबालिकाको पढ्ने अभ्यास हराउँदै जाने चिन्ता अभिभावकको छ । सरकारले भने अनलाइन पढाइको लागि पाठ्यक्रम बनाएको बताएको छ । भविष्यका कर्णधारको शिक्षामा सरकारले औपचारिकता देखाउँदै आएपनि कार्यान्वयनको जटिलताबारे गम्भीर देखिँदैन । शिक्षाविद्ले सङ्कटको समयमा बालबालिकाको शिक्षामा केन्द्रीय सरकार मात्र नभएर स्थानीय सरकार पनि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । जम्माजम्मी ७० प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको देशमा अनलाइन पढाइलाई मात्र विकल्प भन्नु मुर्खता सिवाय केही हुन सक्दैन ।

सरकारको तयारी 

विश्वका विभिन्न देशमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिएपछि सरकारले नेपालका सबै विद्यालयलाई चैत ५ गतेसम्म वार्षिक परीक्षा सक्न निर्देशन दिएको थियो । यस्तै चैत ६ गतेदेखि सुरु हुनुपर्ने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) पनि अन्तिम समयमा चैत ५ गते बेलुकी स्थगित गरियो । त्यसपछि कलेज र

विश्वविद्यालयसहित सबै तहका शैक्षिक संस्था ठप्प भए । यो निर्णयले परीक्षा दिन तयार भएका विद्यार्थी मात्र होइन, अभिभावकदेखि शिक्षकसम्मलाई अन्योलमा पुर्यायो । केही विद्यार्थी परीक्षा स्थगित भएकोमा त केही परीक्षाफल आउन भइरहेको ढिलाइको कारण चिन्तामा छन् । यही बेला सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्नको लागि अनलाइन विधि अपनाउने तयारी गरेको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यार्थीको लागि उपयोगी सिकाइ सामग्री आफ्नो वेभसाइट धधध।मयभ।नयख।लउ मा राखेको छ । साना कक्षाका लागि पनि शैक्षिक सामग्री तयार गर्ने काम भइरहेको केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले बताउनुभयो । 

इन्टरनेटको सुविधा भएका विद्यार्थीका लागि अनलाइनबाट र इन्टरनेट पहुँच नभएका विद्यार्थीका लागि रेडियो वा टेलिभिजनबाट पढाउने सरकारको योजना छ । त्यही योजनाअनुसार शैक्षिक सामग्री निर्माणको काम भइरहेको दाहालको भनाइ छ । इन्टरनेटको पहुँच नभएका ठाउँमा रेडियो वा टेलिभिजनबाट पढाउने बारेमा छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । 

उपत्यकाबाहिर अनलाइनबाट पढाउन कठिन भए पनि उपत्यकाभित्रका केही विद्यालयले अनलाइनबाट पढाउन थालेका छन् । केहीले भने पढाउन सुरु गर्ने तयारी गरेका छन् । शिक्षा विभागका अनुसार शिशुदेखि १० कक्षासम्म ७० लाखभन्दा धेरै बालबालिका अध्ययनरत छन् । त्यसमध्ये २३ लाख निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । 

अनलाइन पढाइ कति सम्भव ? 

लकडाउन लम्बिँदै गएपछि सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र नबिग्रियोस् भनेर तत्कालका लागि अनलाइन शिक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर अनलाइन वा इन्टरनेटको पहुँचमा कति बालबालिका छन् भन्ने व्यवहारिक अध्ययनमा सरकार लागेको छैन । सरकार तत्कालका लागि कामचलाउ अनलाइन शिक्षामा अल्झिएको छ । दीर्घकालीन योजनाको रुपमा अगाडि बढाएर यसलाई वैकल्पिक माध्यम बनाउने सोच सरकारको देखिँदैन । 

इन्टरनेटको पहुँचमा भएका बालबालिकाका लागि शिक्षा आवश्यक भएपनि इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका लागि के गर्ने भन्ने कुरामा सरकार आफैँ अन्योलमा छ । शिक्षाको पहुँचमा सबैलाई पुर्याउने सरकारको लक्ष्य भएपनि अनलाइन प्रविधिलाई मात्र जोड दिँदा इन्टरनेटको पहुँच भएका बालबालिकाले शिक्षा लिने र पहुँच बाहिर भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २०२० को सुरुमा गरेको अध्ययनअनुसार २ करोड १२ लाख ९८ हजार ११ जना इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । जसमध्ये मोबाइलबाट ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँचमा ५५ दशमलव ३० प्रतिशत छन् । यस्तै तारबाट इन्टरनेट चलाउनेको सङ्ख्या १६ दशमलव १० र तारविहीन (वाइफाइ) चलाउनेको सङ्ख्या शून्य दशमलव ७६ प्रतिशत गरी ७२ दशमलव १६ नागरिक प्रतिशत इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । 

यस्तै उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग २०७५ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा २७ हजार ८ सय ८३ सामुदायिक विद्यालय छन् । जसमध्ये १० हजार विद्यालयमा कम्प्युटर व्यवस्था छ भने झण्डै १२ प्रतिशत विद्यालयमा कम्प्युटरको पहुँच छ । यसैगरी १३ प्रतिशत विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच छ भने ३५ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र बिजुली पुगेको छ । यो तथ्याङ्कको आधारमा मात्र अनलाइनबाट कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा सरकार गम्भीर देखिँदैन । 

अनलाइनमात्रै विकल्प ? 

सरकारले अनलाइनबाट पढाउने र त्यसको लागि शैक्षिक सामग्री बनाउने कुरा गरिरहँदा दूरदराजका बालबालिकालाई भने नजरअन्दाज गरेको शिक्षाविद्को तर्क छ । अनलाइन मात्र विकल्प हो भन्ने सरकारी दृष्टिकोण गलत भएको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइ छ । 

‘सरकारले रेडियो मात्रै भएकालाई के गर्ने, टेलिफोन मात्रै भएकालाई के गर्ने, कम्प्युटरमात्रै भएकालाई के गर्ने, कम्प्युटर र नेटवर्किङ भएकालाई के गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ’, कोइराला भन्नुहुन्छ । सङ्घीय सरकारले सङ्कटमा अनलाइनको मात्र कुरा गर्नुभन्दा स्थानीय सरकारलाई नै आवश्यक पाठ्यक्रम निर्माणको जिम्मा दिनुपर्नेमा कोइरालाको जोड छ । 

‘सङ्घीय प्रणालीमा देश गइसकेकोले केन्द्रीय स्तरबाट भन्दा पालिकाबाट नै शैक्षिक सामग्री बन्न आवश्यक छ’, कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘यसका लागि शिक्षकलाई सक्रिय बनाउन सकिन्छ । सरकारको केन्द्रीय बुद्धिले मात्र केही हुँदैन ।’ सङ्कटको समयमा शिक्षाको प्रणाली नै फेर्नुपर्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला मनोविद्ले भने बालबालिकाको दैनिक आनीबानीमा अभिभावकले ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

‘दैनिक तालिकाअनुसार स्कुल गइरहेका बालबालिका अहिले घरमै बसेर पढ्नुपर्ने भएपछि उनीहरुको सोचाइमा पनि परिवर्तन आउन सक्छ’, मनोचिकित्सक ऋषभ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर घरमै पनि उनीहरुलाई तालिका बनाएर खेल्ने, सुत्ने, व्यायाम गर्ने र पढ्नेलगायतका काम गराउन सकिन्छ ।